|

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्षको १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ। 

गत आव ०७७/७८ को कुल बजेटको ३० दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ५४ करोड २९ लाख ५७ हजार नौ सय ५७ रुपैयाँ सरकारले खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको हो।

सरकारले गत वर्ष ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो। जसको ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख ८६ हजार ४३ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

२१ अर्ब ९३ करोड पाँच लाख ५३ हजार कुल चालु खर्च रहेकोमा प्रदेश सरकारले १४ अर्ब ४१ करोड १३ लाख २१ हजार आठ सय ३७ रुपैयाँ खर्च गर्दा सात अर्ब ५१ करोड ९२ लाख ३१ हजार एकसय ६३ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ।

त्यस्तै पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख ९१ हजार बजेट रहेकोमा २० अर्ब सात करोड ३१ लाख ६४ हजार दुईसय ६ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने सात अर्ब ४२ करोड ३७ लाख २६ हजार सातसय ९४ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। 

एकै महिनामा सरकारको खर्च १२ अर्ब 

बजेट खर्चमा सुस्त रहेको बागमती प्रदेश सरकारले पछिल्लो असार एक महिनामा भने आफ्नो खर्चलाई ह्वात्तै बढाएको छ। गत आवको जेठसम्म अर्थात् ११ महिनासम्म कुल बजेटको ४६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असार एकै महिनामा आफ्नो खर्चको प्रतिशतलाई ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

गत साउनदेखि जेठसम्म ११ महिनाको अवधिमा २३ अर्ब ६८ करोड ३३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारको एकै महिनामा १२ अर्ब २० करोड ११ लाख ५५ हजार ४३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

आवको ११ महिनासम्म बजेट खर्चलाई बढाउन नसकेको प्रदेश सरकारले असारे विकासलाई निरन्तरता दिँदै आवको अन्तिममा भने बजेट खर्चलाई निकै बढाएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।

यसरी सरकारले कुल बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ४४ हजार रुपैयाँको ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख ८६ हजार ४३ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ। 

खर्चमा भौतिक मन्त्रालय अगाडि

प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८० प्रतिशत गरेको छ। कुल २० अर्ब ६८ करोड ७४ लाख ५४ हजार बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले १६ अर्ब ५९ करोड पाँच लाख ७७ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो।

त्यस्तै दोस्रोमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ। एक अर्ब दुई करोड दश लाख रुपैयाँ कुल बजेट भएको कानुन मन्त्रालयले बजेटको ७८ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ५४ लाख २६ हजार एक सय ५० रुपैयाँ खर्च सकेको हो।

तेस्रोमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेट तीन अर्ब ७७ करोड ४२ लाख ५६ हजार दुई अर्ब ४९ करोड ९५ लाख ३८ हजार चार सय ३१ रुपैयाँ अर्थात् बजेटको ६६ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले सात अर्ब सात लाख ३७ हजार कुल बजेटको चार अर्ब ६२ करोड ८४ लाख २८ हजार एकसय ३८ रुपैयाँ अर्थात् ६६ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

उद्योग, पर्यटन , वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तीन अर्ब ७२ करोड ९१ लख ४८ हजार कुल बजेटको ६४ दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ४० करोड १५ लाख ६८ हजार एकसय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। 

मुख्यमन्त्री कार्यालय नै बजेट खर्चमा सबैभन्दा कमजोर

बागमती प्रदेशमा बजेट खर्च गर्न सबैभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय देखिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम ३५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको हो।

७७ करोड ३० लाख ४१ हजार रुपैयाँ कुल बजेट रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले २७ करोड १८ लाख २५ हजार नौ सय २० रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ भने बाँकी ५० करोड १२ लाख १५ हजार ८० रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ। 

यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६ करोड २० लाख दुई हजार कुल बजेटको ४१ दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात ६ करोड ६६ लाख २८ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयको बाँकी नौ करोड ५३ लाख ७३ हजार एकसय ७४ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ। 
 
तुलनात्मक रुपमा बजेट खर्चमा सुधार

लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकार कमजोर देखिए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भने बजेट खर्चमा सुधार आएको छ। 

प्रदेश सरकारले बजेटको आकार बढाएर ल्याए पनि खर्च भने गर्न नसक्ने भन्दै संसदमा पनि सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो। सो क्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गत आवमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ८५ प्रतिशतसम्म हुने दाबी गरेका थिए।

यद्यपि सरकारको बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार नपुगेको भए पनि सुधारोन्मुख भने देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाख ८६ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो। 

तर गत आव ०७७/७८ मा भने सरकारले कुल बजेटको ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। दुई आवको बजेट खर्चलाई तुलना गरेर हेर्दा गत आवमा सरकारको बजेट खर्चमा १० प्रतिशतले सुधार आएको देखिन्छ।

त्यसैले सरकारको बजेट खर्च तुलनात्मक रुपमा सुधारोन्मुख रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले बताए। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.