न बल्यो बिजुली, न निस्कियो बायोग्यास

|

काठमाडौं : सडकमा फोहोर थुप्रिँदा अहिलेहाल काठमाडौं उपत्यका थप दुर्गन्धित बनेको छ।

फोहोरबाट बिजुली र बायोग्यास निकाल्ने योजना अलपत्र परेको छ भने अर्कातिर १६ वर्षसम्म ल्याण्डफिल साइड निर्माण हुन नसक्दा फोहोर व्यवस्थापनमा हरेक वर्ष समस्या निम्तिने गरेको छ।

मनसुन शुरू भएसँगै उपत्यकाको फोहोर अन्तिम विसर्जन केन्द्र पुर्‍याउन नसक्दा पूरै शहर दुर्गन्धित बनेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरको समस्या यो पहिलो पटक भने होइन। प्रत्येक वर्ष मनसुन शुरू भएसँगै समस्या दोहोरिने गरेको काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए। 

फोहोरबाट बिजुली र बायोग्यास निकाल्ने भन्दै महानगरपालिकाले योजना अघि बढाएको थियो। २२ घण्टे लोडसेडिङको मार र फोहोरको समस्या भोगेका उपत्यकावासीबीच बिजुली निकालिने सो योजना निकै चर्चामा आयो। फोहोरको व्यवस्थापन पनि हुने तथा बिजुली र बायोग्यास पनि उत्पादन हुने भएपछि यो योजनाप्रति मानिसहरू आशावादी भएका थिए।

काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा फोहोर व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताएका थिए। तर, कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत कुनै काम हुन सकेको छैन। 

चर्चाबीच काठमाडौं महानगरपालिकाले राजधानीमा उत्पादित फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने भन्दै वायोमिथानेसन प्लान्ट’ लाई नमूना परियोजनाका रूपमा शुरू पनि गरेको थियो। फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने भन्दै यो प्लान्ट ०७३ सालमा सञ्चालनमा आयो, तर, महानगरले निरन्तरता दिन भने सकेन। 

सो मेसिनले दैनिक ३ मेट्रिक टन जैविक फोहोरलाई मिथानेशन गर्नेसक्ने भनिएको थियो। प्लान्टले दैनिक १४ किलोवाट बिजुली, ३०० केजी मल, ९६ केजी ग्यास, १३ हजार लिटर प्रशोधित पानी उत्पादन गर्ने दाबी महानगरले गरेको थियो।

केही समय 'फोहोरबाट मोहोर कमाउने' भन्दै चर्चा गरिएको सो मेसिन यतिबेला आफैँ फोहोरको थुप्रोमा थुपारिएको छ। 

उत्पादन गरिएको १४ किलोवाट बिजुली महानगरको कार्यलय प्रयोजन र स्थानीय बासिन्दालाई दिइने तथा टेकुका सडकमा बाल्ने भनिएको थियो। तर, वायोमिथानेसनबाट हालसम्म कुनैपनि कार्य हुन सकेको छैन।

‘उपलब्धी हुन नसकेकै हो,’ वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘अहिले विद्यार्थीहरू अवलोकन गर्न आउँछन्, उनीहरूलाई देखाउने काममात्र भइरहेको छ’।

काठमाडौं महानगरपालिकाको २० प्रतिशत लगानी र यूरोपेली युनियनको ८० प्रतिशत साझेदारीमा १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ यो परियोजनाको लागि खर्च भएको थियो।

काठमाडौंबाट निस्कने फोहोरबाट बिजुली उत्पादन गर्न ‘एकीकृत दिगो फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रवर्द्धन’ परियोजनाअन्तर्गत महानगरले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

मेसिन फोहोरको थुप्रोमा, नयाँ ल्याउने योजनामा महानगर

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भन्दै ६ वर्षअघि १ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा नेपाल ल्याएको मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको काठमाडौं महानगरपालिकाले फेरि अर्काे मेसिन ल्याउने तयारी गरेको छ।

भएकै मेसिनले काम गर्न नसक्ने भएकाले अर्काे ल्याउने तयारी गरेको श्रेष्ठले बताए। गत बैशाखमा महानगरपालिकामा प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले हेटौंडा पुगेर मेसिन अवलोकन गरेका थिए। 

महानगरका प्रमुख शाक्यले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा फोहोर व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताएका थिए। तर, कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत कुनै काम हुन सकेको छैन। 

३६ महिनासम्म फोहोर फाल्न स्वीकृति, १६ वर्षसम्म निरन्तर

फोहोर विसर्जन तथा प्रशोधन गर्न नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा बनाउने भनिएको फोहोर प्रशोधन केन्द्र १६ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण हुन सकेको छैन। ३६ महिनाका लागि फोहोर फाल्न स्वीकृति लिएको सिसडोल अस्थायी ल्याण्डफिल्ड साइट १६ वर्षसम्म पनि प्रयोगमै छ।

सरकारले ०५१ मै बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, फिल्डमा काम भने ०६२ पछि बल्ल थाल्यो। जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) सँग ४० वर्षे सम्झौता गरेर बन्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र बनाउने सरकारको योजना थियो।

आफ्नो जग्गाको मुआब्जा पाइने र गाउँमा सडक, अस्पतालजस्ता पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारी पनि मिल्ने आश्वासनपछि स्थानीयले स्वीकृति दिए। सरकारले तत्कालका लागि दुई किलोमिटर वरको सिसडोलमा तीनवर्षे सहमति गरेर ४५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्‍यो र फोहोर थुपार्न थाल्यो। 

सम्झौता बमोजिम बन्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि निर्धारित समयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नै हुन सकेन। ०६६ मा बल्लतल्ल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भयो।

०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बन्चरेडाँडामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दियो। बोर्डले प्रशोधन केन्द्र निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अगाडि बढायो र फोहोर व्यवस्थापनको काम नेपाल वेस्ट नामक निजी कम्पनीमार्फत गर्न सहमति गर्‍यो।

तर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि लगानी बोर्डले निजी कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिएको जिम्मेवारी अस्वीकार गर्‍यो। त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापनबाट लगानी बोर्डले हात झिकेको थियो।

कुन पालिकाले कति फ्याँक्छन् फोहोर ?

काठमाडौंका स्थानीय तहले प्रति वर्ष लाखौँ टन फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं महानगरबाट १ लाख २६ हजार टन, कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट १८ सय टन, चन्द्रागिरि नगरपालिकाबाट १० हजार ८०० टन र गोकर्णेश्वरबाट २१ हजार ६०० टन फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन्।

यस्तै, नागार्जुनले १२ हजार ६०० टन, तारकेश्वरले १२ हजार ६०० टन, बूढानीलकण्ठले १२ हजार ६००, कागेश्वरी मनोहराले ७ हजार २००, दक्षिणकालीले ५ हजार ४०० टन र शंखरापुर नगरपालिकाले २ हजार ८८० टन फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.