काठमाडौं : संविधान र जनमत मिचेको आरोप खेप्दै सत्ता बहिर्गमनमा परेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नजर फेरि पनि संविधानतिरै सोझ्याएका छन्।
आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीले संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाएका हुन्। संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधि सभामा फ्लोर क्रस गर्ने सांसद्हरूलाई कारबाही गर्न नपाउने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ।
एमाले ओलीपक्षीय बैठकले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई फ्लोर क्रर गरेर सांसद्हरूले विश्वासको मत दिँदा पार्टीले कारबाही गर्न पाउने व्यवस्था राख्नेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको नेताहरूले बताएका छन्।
बैठकले विभिन्न ४ वटा प्रस्ताव पारित गरेको प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा दिएको फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको अवस्था, पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीलाई असर गरेको ओली पक्षले ठहर गरेको हो।
ओली नेतृत्वको सरकारले सत्तामा बिताएको ४१ महिनाको अवधिबारे पनि बैठकमा समीक्षा भएको ज्ञवालीले बताए। सो अवधिमा सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको ओली पक्षले ठहर गरेको छ।
प्रतिकूलताबीच संघीयता कार्यान्वयन, नयाँ नक्सा प्रकाशन, पृथकतावाद अन्त्य, अशान्ति मच्चाएका शक्तिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण र कोरोना विरुद्धको खोप सुनिश्चित गरेको एमाले ओली पक्षले दाबी गरेको छ। एमालेले अब प्रतिपक्षमा बसेर सशक्त भूमिका निभाउने प्रस्ताव पनि पारित भएको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
अवस्था प्रतिकूल, तर निराश नहुन आग्रह
पछिल्लो बैठकले यतिखेर समय प्रतिकूल रहेको, तर पार्टी पङ्क्तिलाई निराश नहुन आग्रह गरेको छ।
फेरि सत्तामा फर्कन (कम ब्याक गर्न) सक्नेगरी खटिन आह्वान गर्ने विषयलाई ओली पक्षले बैठकको प्रस्ताव बनाउँदै पारित गरेको हो।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने, तर आन्दोलनलाई घात गर्ने प्रवृत्तिलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने बताएका ज्ञवालीले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।