०७४ सालको आम निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारमा गएको नेकपा (एमाले) ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ। आफ्नै पार्टीभित्रको विवादका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न पुगेको हो। एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी हस्ताक्षर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो। त्यसपछि पनि २२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएर प्रधानमन्त्री देउवालाई सघाए। यससँगै एमालेको प्रमुख विरोधी दल सरकारमा गएको छ। जसले एमाले औपचारिक विभाजनको संघारमा पुगेको धेरैको विश्लेषण छ। तर, यति हुँदा हुँदै पनि अहिलेसम्म पार्टी फुटिसकेको छैन। बरु, ओली–नेपाल एक अर्को पक्षमाथि पर्ख र हेरको रणनीतिमा देखिएका छन्। यसै सन्दर्भमा थाहाकर्मी जगत भण्डारीले प्रतिनिधिसभाकी सांसद् एवम् एमाले नेता नेपालनिकट नेतृ पार्वतीकुमारी विशुन्केसँग कुराकानी गरेका छन्।
पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरण दिन्नौँ भन्नुहुन्छ नि, किन?
सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते जुन फैसला गरेको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्दा सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। कुनै पनि दलबाट टिकट लिएपनि संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि जनप्रतिनिधि हुन्। उनीहरूले लोकतन्त्र, संविधान र दिगो शान्तिको लागि आफ्नो विवेकको मत प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने व्याख्या छ।
त्यसकारण दलको ह्वीप सांसदलाई लाग्दैन भनेकाले हामी २२ जना सांसद् बैठकमा बसेर पार्टीको विधि विधान विपरीत होइन। संविधान रक्षा गर्न भनेर निर्णय गरेका हौँ र त्यसैअनुसार विश्वासको मत दिएका हौँ। हामी पार्टी एकताको पक्षमै छौँ नि! हामीले गलत नगरेका कारण स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन।
विपक्षी दललाई सघाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ नि?
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै हामीले हाम्रो विवेक प्रयोग गरेका हौँ, न कि हामीले पार्टी छोडेर गएका हौँ। देउवा पनि पार्टीको होइन, प्रतिनिधिसभाको सदस्य भएकाले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। जोसुकै सांसद् पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न पाउनेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार उहाँले मत पाउनुभएको हो।
आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर विपक्षी दलको सरकार किन बनाउनुभयो?
सदनमाथि पटक–पटक रिस, कुण्ठा पोख्ने र निरंकुशता लादियो। त्यसैको जवाफ दिएको हो।
यसो हो भने एकताको रटान किन त?
प्रधानमन्त्री चुन्ने, सरकार बनाउने कुरा, सदन बचाउने (जनताले पाँच वर्षको म्यान्डेट दिएर पठाएको) कुरा एउटा च्याप्टर थियो। त्यो क्लोज भइसक्यो। सदन पनि बच्यो, सरकार पनि बन्यो। अब हाम्रो काम भनेको नेकपा (एमाले) एक बनाउने हो।
दुवै समूहका नेता विन-विन (दुवैको जित) हुने गरी पार्टीभित्र भएका गलत प्रवृत्ति सुधारेर जानुपर्छ। हामी एकताका लागि लामबद्ध भएका छौँ। यसअघि १० बुँदे सहमति पनि भएको छ। त्यसैका आधारमा एक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छ।
तपाईंहरूले एकताका लागि ओलीले अध्यक्ष पद छोड्नुपर्ने माग पनि अघि सार्नुभएको छ, यो अनिवार्य सर्त हो?
त्यत्ति मात्र विकल्प पनि नभनौँ। यदि उहाँ सुध्रिएर आउनुहुन्छ, सबैको साझा पार्टी, संगठन, थलो हो भन्ने हिसाबले आउनुहुन्छ भने पदबिना बाँच्न नसक्ने भन्ने भनाइ पनि होइन।
उहाँलाई हटाइहाल्ने भन्ने होइन, प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्यो भन्ने माग हो। अहिले भएको अध्यक्ष फालिहाल्ने भन्ने होइन, महाधिवेशनबाट आएको महासचिवलाई हटाइहाल्ने भन्ने होइन। नेतृत्व रूपान्तरित हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हो।
एकताका लागि अन्य सर्तहरू के–के हुन्?
विशेषतः पार्टी २०७५ जेठ २ मै फर्कनुपर्यो भन्ने पहिले थियो।
अहिले २०७१ सालमा पार्टीको नवौं महाधिवेशन हुँदा केन्द्रीय कमिटीदेखि वडा तहसम्म जुन कमिटी बनेका थिए-तीनै कमिटीलाई मान्यता दिएर अगाडी बढ्ने, तीनै कमिटीअनुसार पार्टीका संगठनहरू विस्तार गर्ने र नेता कार्यकर्ताको भावना अनुरूप पार्टीलाई मजबुद बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
तपाईंंहरूको माग बदलिएको हो कि थपिएको हो?
होइन, २०७५ जेठ २ मा नफर्कने भए पार्टीलाई महाधिवेशनको संरचनामा लैजाउँ न त भन्ने मात्रै हो।
अहिले स्पष्टीकरण सोधिएको प्रकृया पनि हेर्नुस् न। स्पष्टीकरण सोध्दा संस्थागत निर्णय गरेर सोध्नुपर्ने होइन र? एकपक्षीय ढङ्गले पार्टीको विधिविधान विपरीत, हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र संविधानको रक्षा गर्ने खालको पनि छैन।
यी तीनवटै कारणले स्पष्टीकरण सोध्नु हाम्रो लागि मान्य छैन। हामीले स्वीकार गर्ने खालको छैन। त्यसकारण हाम्रो माग एकपछि अर्को बढ्दै गएको होइन कि एकपछि अर्को गर्दै पार्टीभित्र कुण्ठा, अराजकता र एकाधिकारवाद मौलाउँदै गयो। त्यसविरुद्ध हाम्रो अभियान हो। त्यसकारण हामी पार्टी एकताको पक्षमै छौँ र पार्टीमै बसेर अन्तरसंघर्ष गर्छौँ।
त्यसो भए पार्टीको बैठकमा किन जानुहुन्न त?
बोलाइँदैन। बोलाइयो भने पनि आपत परेको बेला मात्रै हो। बैठकअघि नेताहरूलाई एजेण्डा थाहा हुनुपर्यो नि!
एकलौटी एजेण्डा तयार गरेर बैठक बोलाउने र निर्णय भएको एकलौटी घोषणा सुन्न लाई जाने त होइन नि! पार्टी भनेको सामूहिक हित र उद्देश्यको लागि सञ्चालित हुन्छ।
तर, एक मात्र व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि पार्टी बन्दैन नि! त्यसैका लागि बहुदलीय व्यवस्था ल्याइएको हो। त्यसकारण एकाधिकार लाद्नका लागि बोलाइएको बैठक बहिस्कार गरिएको हो।
माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र तपाईंहरू (एमालेको माधव नेपाल पक्ष) मिलेर बाम गठबन्धन बनाउने कुरा पनि चर्चामा छ नि है न?
त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो धेरै परको कुरा होइन।
संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि त्यसले निरन्तरता पाउन पनि सक्छ। नेताहरू त्यो अभ्यासमा पनि हुनुहुन्छ। अरू केहि विकल्प नभएपछि त्यो गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ।
एमाले फुटाएर अर्को गठबन्धन गर्नु उपयुक्त हुन्छ?
गठबन्धन पार्टी फुटाउनका लागि होइन। पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको अराजक तत्वलाई निस्तेज पार्न, सुधार्न र पार्टीभित्रको एकाधिकारवाद अन्त्य गर्न हो। यो गठबन्धन फेरि सधैँका लागि हुँदैन।
तपाईंहरू सरकारमा जाने तयारी भएको पनि सुनिन्छ नि !
हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) विपक्षी पार्टी हो। हामी विपक्षमै बस्छौँ। हामीले सर्वोच्चको आदेशअनुसार विवेक प्रयोग गरेर विश्वासको पक्षमा मत दिएका मात्रै हौँ। हल्ला मिथ्या हो।
पार्टी एक नभए त सरकारमा जानुहुन्छ नि?
त्यो पछिको कुरा हो। पहिलो प्रयास त पार्टी एकता नै हो।
उसो भए पार्टी एकताको लागि कसले पहल गर्ने त?
एउटा त नागरिक समाजको पनि भूमिका छ। त्यस्तै नेता कार्यकर्ता र शीर्ष नेताहरूको पनि मुख्य भूमिका छ। शीर्ष नेताहरूले आफ्नो गल्ति कमीकमजोरीलाई सुधार्न आत्मालोचना मात्रै गरिदिनुभयो भने यो सम्भव छ।
शीर्ष नेताहरू, खासगरी ओली–नेपाल त एकअर्कालाई स्वीकार गर्ने पक्षमै देखिनुहुन्न, यतिसम्म तल्लो स्तरमा गिरेर गाली गरेकाबाट एकताको सम्भावना देखिन्छ र?
राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन। पुत्ला जलाइन्छ, गाली गरिन्छ, बोली बाराबार हुन्छ, त्यसपछि मञ्च र बैठक बाराबार हुन्छ।
त्यसपछि फेरि पनि यो राजनीति भनेको के हो भने फेरि एउटै थलो, मञ्च, अंकमाल, बैठक र कोठामा जोडिने पनि हुन्छ। त्यो हामीले इतिहास केलाए पनि देख्छौँ।
तर, यसरी शीर्ष नेताविरुद्ध अर्को पक्षले पुत्ला दहन गर्ने, शव यात्रा गर्ने जस्ता अराजक गतिविधिलाई पनि स्वभाविक मान्न सकिन्छ राजनीतिमा?
जसले जति जान्या छ-त्यति गर्ने न हो। यो विषयमा म यत्ति मात्रै भन्छु।
पार्टी यो अवस्थामा आइपुग्नु मा नेताहरूको आन्तरिक विवाद मात्रै हो कि बाह्य कुराहरूले पनि प्रभाव पारेको होला?
शीर्ष नेताहरू मिल्नुभयो भने बाह्य कुराले अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भित्र मिल्यो भने बाहिर कसैले केही गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। कसैबाट बहकिने नेता भयो भने कसरी देश र पार्टीको नेतृत्व गर्ने?
भूराजनीतिक र अन्तरराष्ट्रिय शक्तिको प्रभाव देख्नुहुन्न?
त्यो छैन। जोसुकैले उचालेर उचालिने, बसालेर बसालिने नेता हुने हो भने देशमा दिगो शान्ति ल्याउन सकिएला त? नेता आफ्नो विवेकले मात्र होइन अरूको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। निर्णय चाहिँ आफ्नो गर्नसक्ने हुनुपर्छ।
यो पार्टी सानो दुःखले बनाएको होइन। त्यसैले यतिबेला नेताले त्याग गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।