साढे ८३ लाख लागतको भवनमा प्रदेश सरकारको मात्रै एक करोड खर्च

|

झापा : दक्षिणी झापाको कचनकवल गाउँपालिकाले भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी प्रदेश सरकारको बजेट मात्र खर्च गरेको खुलेको छ। 

१ नम्बर प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदानमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कचनकवल गाउँपालिकालाई राजवंशी समाज विकास समितिको भवन निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

तर, गाउँपालिकाले भवन निर्माणकार्य सम्पन्न नहुँदै प्रदेश सरकारको एक करोड रुपैयाँ बजेट खर्चमा तानिसकेको भेटिएको हो। 

प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय झापाको तथ्याङ्‌क अनुसार गाउँपालिकाले जेठ महिनासम्म ६६ लाख ६७ हजार खर्च गरेको थियो भने असार महिनामा ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थाहा लागेको छ। 

सरकारको खर्चसम्बन्धी मार्गदर्शन नियमअनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले फ्रिज भएको रकम साउन ७ गतेसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय झापाका कर्मचारी राम आचार्यले जानकारी दिए।

तर, गाउँपालिकाले असारमा खर्चमा हुन नसकेको फ्रिज रकम अहिलेसम्म फिर्ता गरेको देखिँदैन। गाउँपालिकाले शुक्रबारसम्म पनि प्रदेश लेखा इकाइमा फ्रिज भएको रकम फिर्ता नगरेको कर्मचारी आचार्यको भनाइ छ। 

यता, गाउँपालिकाले खर्च भएको रकम फ्रिज भएको दाबी गर्दै आएको छ। प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयको तथ्याङ्‌कमा रकम फ्रिज भएको नदेखिएपछि गाउँपालिकाको यस्तो अपारदर्शी कामप्रति स्थानीयस्तरबाटै विरोध शुरू भएको छ। 

स्थानीय हरि बस्नेतका अनुसार भवन निर्माण कार्यमा गाउँपालिकाका प्राविधिक पक्षले ठूलै आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘प्रदेश लेखा इकाइको तथ्याङ्‌क हेर्दा गाउँपालिकाले सबै रकम आफ्नो खातामा ल्याइसकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कामै पूरा नगरी कसरी रकम गाउँपालिकाका खातामा रहिरह्यो? फ्रिज हुने रकम अझै किन फिर्ता भएन?’ घटना बाहिर आएपछि अहिले गाउँपालिका फ्रिज रकम फिर्ता गराउने चलखेलमा लागिसकेको उनको भनाइ छ।

‘भवनको कुल लागत ८३ लाख रुपैयाँ हो, गाउँपालिकाले १६ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको दाबी गर्दै आएको छ, प्रदेश सरकारकै बजेटबाट भवन बन्ने हो भने गाउँपालिकाको ३० लाख रुपैयाँ कहाँ गयो? फ्रिज रकम १६ लाख कहाँ छ?' उनले भने। नेपाल तरुण दल, झापा क्षेत्र नम्बर-३ का सभापति खड्गबहादुर लिम्बूले भवन निर्माणमा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै अविलम्ब छानबिन गर्न माग गरेका छन्। 

‘निर्माणस्थलमा दुई नम्बरी इँटा प्रयोग भइरहेको छ, यसको अनुगमन कसले गर्ने हो?’ भवन निर्माणको काम गुणस्तरहीन भएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘भवनको बजेट ८३ लाख रुपैयाँ हो भने प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र गाउँपालिकाको ३० प्रतिशत छुट्टिनुपर्ने हो, तर असारसम्मको फरफारक अवस्था बुझ्दा त्यस्तो देखिँदैन, प्रदेश सरकारकै ८३ लाख बजेट खर्च भएको देखिन्छ, यो कसरी हुन गयो, यस विषयमा छानबिन हुनुपर्छ।’

त्यस्तै राजवंशी समाज विकास समिति गाउँपालिकाका सचिव कनक राजवंशीले गाउँपालिकाले राजवंशी विकास समितिको भवनको ठेक्का लगाउँदा पनि समितिका कसैलाई पनि जानकारी नगराएको बताए। भवन निर्माणको काम कस्तो हुँदैछ, कसरी बन्दैछ समितिका पदाधिकारीहरू अनविज्ञ रहेको उनको भनाइ छ। 

निर्माणस्थलमा कमसल इँटा देखिएपछि विरोध गर्दा गाउँपालिकाले ठेकेदारलाई भनेर आठ ट्याक्टर इँटा फिर्ता गराएको उनले बताए। असार मसान्तसम्म निर्माण सक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म नसकिएको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले फरफारकको विषयमा कुरा उठेपछि गाउँपालिकासँग लिखित रूपमा सबै कागजात मागेका छौँ।’

प्रदेश सरकारको एक करोड र गाउँपालिकाको ३५ लाख गरी एक करोड ३४ लाख ३५ हजार १४८ रुपैयाँ बराबरको इस्टिमेट रकम तोकेर गाउँपालिकाले २०७७ साल कार्तिक २० गते कचनकवल-३ स्थित आमबाडीमा बन्ने राजवंशी समाज विकास समितिको भवन निर्माणका लागि टेन्डर आवहन गरेको थियो। 

त्यसपछि भवन निर्माणका लागि २० वटा फर्मले दर्ता गराएका थिए। त्यसमध्ये नेपाल पूर्वाधार एन्ड सप्लायर्सले बागडोग-४ काठमाडौँले ठेक्का हात पारेको थियो। सप्लायर्सले सो ठेक्का भ्याटसहित ८३ लाख ५४ हजार ८६ रुपैयाँमा लिएको गाउँपालिकाका इन्जिनियर अमित ढुङ्गानाले बताए।

टेन्डर स्वीकृतिका लागि सात दिनको आशयका सूचना पुस ९ निकालेको र माघ ९ गते सप्लायर्ससँग निर्माण सम्झौता भएको इन्जिनियर ढुङ्गानाले बताए। डेढ तले भवन असार २५ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। 

तर, निर्माण कम्पनी सञ्चालक टेकबहादुर श्रेष्ठले कोभिडको कारण देखाउँदै एक महिना म्याद थप गरेको गाउँपालिकाका योजना अधिकृत केशव मैनालीले बताए। गाउँपालिकाको साझेदारीमा निर्माण कार्य भएकोले गाउँपालिकाको बोर्ड बैठकले साउन २५ गतेसम्म म्याद थपेको उनको भनाइ छ। असार २५ गतेसम्म भवनको हिसाब फरफारख गर्दा ६६ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको इन्जिनियर ढुङ्गानाले बताए।

निर्माण कम्पनीले पेस्की रकम १६ लाख ५० हजार र पहिलो किस्ता बापत २३ लाख ४ हजार ९ रुपैयाँ लगिसकेको छ। दोस्रो किस्ताका लागि २५ लाख ३१ हजार माग गरेको उनले बताए।

असार २५ गतेसम्मको मूल्याङ्‌कन गर्दा निर्माण कम्पनीले ४८ लाख ३१ हजार र ९ लाख पेस्की कट्टी गरी ५७ लाख ६० हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने देखिन्छ। त्यही प्राविधिक प्रतिवेदन लेखा शाखालाई बुझाएको उनले बताए।

गाउँपालिका लेखा अधिकृत मनमोहन सिग्देलले अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीले पेस्कीसहित ३९ लाख ५४ हजार लगिसकेको बताए। प्रदेश सरकारको एक करोड बजेटमध्येबाट १६ लाख ४५ हजार ९१४ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको उनको भनाइ छ। 

प्रदेश लेखा इकाइमा साउन ७ गतेसम्म पनि फ्रिज रकम दाखिला नभएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘फ्रिज रकम फिर्ता पठाउन केही ढिलाइ भएको हो, गाउँपालिकाले संघीय र प्रदेश सरकारको फ्रिज भएको रकम पठाउन बाँकी छ।’ फ्रिज रकम नपठाउँदा विवाद आएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘अब छिट्टै रकम पठाएर यस विषयमा जानकारी गराउने छु।’

यता निर्माण कम्पनीका सञ्चालक श्रेष्ठले अहिलेसम्म आफूले गाउँपालिकाबाट पेस्की बापतको १६ लाख ५० हजार र पहिलो किस्ताको २३ लाख ४ हजार ९ रुपैयाँ बाहेक अन्य भुक्तानी नपाएको बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.