काठमाडौं : निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत गएकोप्रति उपेन्द्र यादव पक्षले आपत्ति जनाएको छ।
ठाकुर पक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि शनिबार बसेको यादव पक्षीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले रिट गलत भएको ठहर गरेको हो। निर्वाचन आयोगमा पार्टीको विवादबारे बहस विचाराधीन रहेका बेला त्यसलाई प्रभावित हुने गरी रिट दायर गर्न नहुने निष्कर्ष बैठकले निकालेको कार्यकारिणी सदस्य रामसहाय यादवले बताए।
बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै उनले भने,‘निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो, इजलास गठन भएपछि अदालत सरह नै मानिन्छ, विवादको निरुपण गर्ने प्रकृयामा रहेकै बेला रिट दायर गर्न नमिल्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।’
उक्त विषयमा आफुहरुले कानुन व्यवसायीसँग पनि सल्लाह गरेको यादवले जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगले निर्णय नै गरिनसकेको भन्दै उनले आदेश मात्र दिएकोले निर्णय नआउँदै त्यसविरुद्ध रिट दायर गर्न नमिल्ने तर्क गरे। बैठकमा संसदीय दलको बैठकले पारित गरेको दलको विधानको बारेमा पनि छलफल भएको छ।
उक्त विधान कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि दिइएको छ। विधान अगामी बैठकमा पुनः छलफल गरी पारित गरिने यादवले जानकारी दिए।
निर्वाचन आयोगले पार्टीको विवाद निरुपण गर्न पार्टी एकीकरण हुँदाको बखत हस्ताक्षर गर्ने ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई प्रमाणसहित साउन ११ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। आयोगको उक्त आदेश विरुद्ध ठाकुर पक्षले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।