काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको पेशी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा तोकिएको छ।
केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य गनेर आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको कदम रोक्न माग गर्दै ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको हो। त्यो रोक्नलाई अदालतले परमादेश जारी गर्नुपर्ने ठाकुर पक्षको माग छ।
आयोगमा सोमबार हुने टाउको गनेर आधिकारिकता दिने कदम रोक्न माग गर्दै रिट दायर भएको हो। अल्पमतमा रहेको ठाकुरको तर्फबाट प्रदीप पाठकले दायर गरेको रिटमा कार्यकारिणी समितिमा गरेको हेरफेरलाई अद्यावधिक नगरी विवाद निरुपण प्रक्रिया अघि बढाउँदा पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुने रिटमा दाबी गरिएको छ।
आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गरेको आयोगले २०७७ असार १२ गते दर्ता भएको कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सनाखतका लागि साउन ११ गते बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
साउन ११ गते टाउको गनेर (हेडकाउन्ट) गर्दा जसपामा कायम समीकरणमा कुनै हेरफेर नभए उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता पाउनेछ। पार्टीको आधिकारिकता विवाद निरूपण गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अन्तर्गत सुनुवाइ भएको थियो।
आयोगले सुनुवाइका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय इजलास गठन गरेको थियो। यसअघि दुवै पक्षलाई मेलमिलापका लागि बोलाए पनि उनीहरू सहमत नभएपछि आयोगले इजलासबाट निरूपण प्रकृया अघि बढाएको थियो।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारलाई लिएर पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि जसपाका अध्यक्ष यादव समूहले पार्टीमा आधिकारिकता दाबी गरेको थियो। उसले आफूसँग बहुमत सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने बेलामा ठाकुर समूह एक्लिँदै गएपछि अन्तिम समयमा पक्षमा मत दिने निर्णयमा पुगेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।