|

पर्वत : कालीगण्डकी नदीमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले नदी आसपासमा २४ सै घण्टा प्रहरी तैनाथ गरेको छ।

पर्वतमा कालीगण्डकी दोहनको विषय गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको त्यो गैरकानुनी कार्य भएकाले अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका सामग्रीहरू नियन्त्रणमा लिनुका साथै प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक शिवराज बुढाथोकीले बताए।

‘कालीगण्डकी नदी हामी सबैको साझा प्राकृतिक सम्पत्ति हो। प्रहरीको काम भनेको कानुन अनुसार नभएका कामलाई कारबाही गरेर कानुनको पालना गराउनु हो। कालीगण्डकी दोहन राष्ट्रिय इस्यु पनि हो’, उनले भने, ‘बजारमा घुम्ने गरेको मोबाइल भ्यानलाई कालीगण्डकीको सुरक्षामा पठाइएको छ। उत्खनन गर्ने ठाउँहरूमा प्रहरीले रातभर गस्ती गरिरहेको छ। हामी गैरकानुनी दोहन हुन दिँदैनौँ।’

कालीगण्डकी नदीबाट बालुवा तथा डुङ्गाको अवैध उत्खनन भइरहेको गुनासो त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले गरेपछि प्रहरीले सक्रियता बढाएको उनको भनाइ छ। नदी उत्खननबारे अधिकांश अधिकारहरू स्थानीय सरकारलाई दिइएकाले त्यसको सदुपयोग र दुरुपयोगको मुख्य जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै भएको डिएसपी बुढाथोकीको भनाइ छ।

स्थानीय तहले गरिरहेका कामहरूको नियमन गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिमा रहेकाले यसमा मुख्य ध्यान दिने कर्तव्य समन्वय समितिको हुने र सुरक्षा आवश्यक भएको महसुस भएमा प्रहरीले साथ दिने उनले बताए।

उत्खनन गरेकै अवस्थामा केही टिपर, ट्र्याक्टर र एक्स्काभेटेर नियन्त्रणमा लिई जरिवानाका लागि यस अघि जिल्ला समन्वय समिति र नियम परिवर्तन भएपछि स्थानीय तहमा पठाइएको पर्वत प्रहरी बताउँछ।

हालै मात्र ६ वटा एक्स्काभेटेर, ५ वटा टिपर र ११ ओटा ट्र्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि पठाइएको छ। जरिवानाको दर न्यूनतम भएका कारण पनि उत्खननको क्रम नरोकिएको डिएसपी बुढाथोकी बताउँछन्।

‘सजाय चलन पनि उपयुक्त छैन। उत्खनन गरेको पदार्थ सहित फेला परेको ट्रिपरलाई १०/१५ हजार सजाय गरिन्छ, सजायको पैसा बुझाएपछि त्यही समान २०/२२ हजारमा बेचिदिन्छ, अनि खोलामा गइहाल्छ’, उनले भने, ‘अहिले पनि अवैध उत्खनन प्रहरी रोकेन भनेर हामीलाई दोष दिइन्छ। अधिकार स्थानीय तह र निकायमा छ। हामीलाई त उहाँहरूले बोलाए जाने हो। तर पनि गैरकानुनी काम भनेर हामी आफैं सक्रिय भएका छौँ।’

पर्वतका कुश्मा नगरपालिका, जलजला गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिका र विहादी गाउँपालिका यो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछन्। प्रहरीले अवैध उत्खनन रोक्न खोजे पनि पालिकाले ठेक्का आह्वान गरेपछि व्यवसायीले तोकिएको क्षेत्रमा हिउँदको समयमा उत्खनन गर्न पाउँछन्। सरकारको नियम अनुसार वर्षातको समयमा नदी उत्खनन गर्न पाइँदैन।  

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.