हेटौंडा : पछिल्लो समयको राजनीतिक उतारचढावले बागमती प्रदेशको संसद बैठक अनिश्चित बनेको छ।
केन्द्रमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर नयाँ सरकार आएसँगै बागमती प्रदेशमा पनि सरकार ढाल्ने र सरकारको आयु बढाउनेहरुको छुट्टाछुट्टै कसरत चलेको छ। जसले गर्दा बजेट पास गरेर स्थगित भएको संसद बैठक अनिश्चित बनेको हो।
प्रतिपक्ष दल वर्तमान सरकार ढाल्नलाई आवश्यक तयारी गर्न व्यस्त छ भने सत्तापक्ष आफ्नो आयुलाई लम्ब्याउने योजनामा छ। असारको २८ गते प्रदेश सरकारको चालु आव ०७८/७९ को बजेट पारित गरेर स्थगित भएको संसद वर्तमान राजनीतिक उतारचढावको अन्त्य नभएसम्म बस्ने सम्भावना देखिदैन।
केन्द्रमा पार्टीभित्रैबाट भएको असहयोगले सत्ता गुमाएको एमालेलाई बागमती प्रदेशमा पनि सत्ता गुम्ने डर भएपछि सत्ता बाँडफाँड गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याउने तयारी भइरहेको छ।
सरकार बाहिर रहेका एमालेको खनाल–नेपाल पक्षलाई पनि समेटेर आफू नेतृत्वको सरकारलाई पाँच वर्षसम्म निरन्तरता दिने दाउमा एमालेको ओली पक्ष छ। विपक्षी गठबन्धन मुख्यमन्त्रीविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्ने योजनासहित तीव्र तयारीमा लागेका छन्।
सरकार ढाल्ने र बचाउने राजनीतिक खिचातानीको असर संसदमा परेको एमालेका एक सांसदले बताए। ‘अब प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने कुरा पनि चलिरहेको छ। अन्य धेरै राजनीतिक कुराहरु पनि मिलाउनु छ, त्यो नमिलिकन संसद बैठक बस्ने सम्भावना छैन’ उनले भने।
नयाँ बिजनेश छैन
संसद बस्नको लागि आवश्यक बिजनेश पनि सरकारले दिन सकेको छैन। लामो समयदेखि पार्टीकै विवाद मिलाउन व्यस्त रहेको प्रदेश सरकारले बिजनेश दिन नसक्दा पनि संसद बैठक बस्न नसकेको हो।
बैशाख २ गते बैठक बसेर ७ गते हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश सरकारले जेठको १६ गतेबाट बर्खे अर्थात बजेट अधिवेशन सुरु गरेको थियो। अधिवेशन सुरु भएदेखि नै सरकार आफ्नै पार्टीको अर्को पक्षलाई फकाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने कार्यमा व्यस्त भयो। जसले गर्दा प्रदेश सरकारले नयाँ ऐन कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन।
प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संसदमा बिजनेश नहुँदा बैठक बोलाउन नसकेको बताए। उनले संसदमा प्रस्तुत गरेर छलफल गर्ने कुनै विषय नभएकोले बैठक बोलाउन नसकेको बताए।
‘बैठक बोलाउने त भनेको हो तर संसदमा कुनै बिजनेश नै छैन। अब केही बिजनेश आयो भने बैठक बोलाइन्छ’, सभामुख श्रेष्ठले भने। उनले संसदमा दर्ता भएको दुईवटा विधेयक पनि समितिमा गइसकेको भन्दै त्यहाँबाट आवश्यक अध्ययन भएर आएपछि मात्रै संसदमा छलफल गर्न बैठक बोलाइने बताए।
श्रेष्ठका अनुसार हाल प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ।
संसदलाई नयाँ बिजनेश दिन नसकेको प्रदेश सरकारले एकैपटक १३ वटा ऐनलाई संशोधन गर्ने तयारी भने गरेको छ। हतारमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान नगरि बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा व्यावहारिक जटिलता देखिएपछि ऐन संशोधनको तयारी गरेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटीले बताए।
यसअघि पनि बनेका ऐनहरुलाई संशोधन गरिसकेको सरकारले तत्काल भने कुनै पनि ऐन निर्माणको कार्य गरेको छैन। संविधानको साझा अधिकार सूचिमा रहेका कानुनहरू संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्छ।
सत्ता गुम्ने डर
बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सरकार पार्टीको विवाद मिलाउन मात्रै व्यस्त भएको बताए।
उनले प्रदेश सरकारले कहिल्यै पनि संसदलाई बिजनेश दिन नसकेको बताए। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले काममा ध्यान नदिदाँ यसअघि पनि पटक–पटक संसद बिजनेशविहिन भएर बैठक बस्न नसकेको बताए।
‘प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम र बनाउनुपर्ने कानुनहरु धेरै नै छ। तर सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन। यो सरकारले काम नै गर्न सकेन।’ जम्कट्टेलले भने। प्रदेश सरकारले संघीयताको नै बदनाम गर्ने काम गरेको भन्दै वर्तमान सरकारलाई छिटो भन्दा छिटो विस्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता ईन्द्र बहादुर बानियाँले सत्ता गुम्ने डरले सरकारले संसद चलाउन नसकेको बताए। बानियाँले सरकारले पार्टीको विवाद मिलाउन छोडेर संसदमा ध्यान दिँदा सत्ता गुम्न सक्ने भएकाले संसद रोकेर पार्टीको विवाद मिलाउन ध्यान दिएको बताए।
उनले संघमा परमादेशबाट कांग्रेसको प्रधानमन्त्री बनेको र विश्वासको मत पनि पाएको कुराले प्रदेशमा पनि सरकार डराएर संसद नचलाएको बताए। सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले झरीको कारण संसद नचलाएको बताएका छन्।
निरौलाले झरीको कारण पानी पर्दा विभिन्न ठाउँमा पहिरो खस्ने हुँदा संसद नचलाएको बताए। निरौलाले राजनीतिक कारण नभई झरीकै कारण संसद नचलेको दाबी गरे।
‘झरी परिरहँदा धेरै ठाउँमा पहिरो खस्छ, बाटो बिग्रन्छ र माननीय ज्युहरुलाई ओहोरदोहोर गर्न समस्या हुन्छ। त्यसैले अहिलेलाई संसद नचलाएको हो।’ निरौलाले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।