|

काठमाडौँ : संघीयता कार्यान्वयनमा आर्थिक पाटोबाट महत्वपूर्ण औजार मानिएका अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानबाहेक अरूको अवस्था भद्रगोल देखिएपछि क्रमशः घटाउँदै लैजान सुझाव दिइएको छ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान भने प्रदेश र पालिकाको मूल प्रवाहको खम्बाका रूपमा रहेकाले खर्चको आवश्यकतानुसार अनुदान बढाउँदै लैजान सिफारिस गरिएको छ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले हालसम्मका अभ्यास र नतिजाले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई खर्चको आवश्यकता अनुरूप बढोत्तरी गर्दै लैजान तथा सःर्शत, समपूरक र विशेष अनुदान भद्रगोल रहेको भनी न्यूनीकरण गर्न संसदीय समितिलाई सल्लाह दिएको हो।

विगतमा पछि परेका क्षेत्र र समुदायलाई सम्मान गर्दै मूलप्रवाहमा ल्याई विभेद हटाउन वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र पालिकालाई भरपर्दो स्रोतका रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ।

स्थानीय तहमा विभिन्न माध्यमबाट अनुदान पठाइँदा लक्ष्यप्राप्ति, सदुपयोग र खर्च विवरण अद्यावधिक गर्ने चुनौती खडा भएको जनाउँदै आयोगले एकीकृत ढङ्गबाट अनुदान उपलब्ध गराउने प्रणाली कायम गर्न नसकिए सन्तुलन कायम गर्न समस्या हुने चेतावनी दिएको छ। मुलुकका ७५३ पालिकालाई तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिइएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ६० (३) ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने उल्लेख छ।

संविधानले तीन तहबीच अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा परिमाण निर्धारण गर्न आयोगको मुख्य जिम्मेवारी र अनिवार्य संलग्नता खोजे पनि ऐनको भिन्न प्रावधानप्रति कतिपय प्रदेशबाट प्रश्न उठाइएको राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिलाई जानकारी गराइएको छ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा सिफारिस गर्ने, सुझाव दिने, समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने र अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने आयोगको भूमिका रहेको छ। बजेट तर्जुमाका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने रकम वा अनुदानको परिमाण फागुन मसान्तसम्म अनिवार्य आयोगलाई जानकारी गराउने व्यवस्थाका लागि पनि आयोगले समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संविधानले तीन तहको सरकारको कामको बाँडफाँट कसरी गर्‍यो भन्ने विषयसमा साझा प्रष्टता आवश्यक रहेको जनाउँदै आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले त्यो नभएसम्म खर्चको आवश्यकता थाहा पाउन नसकिने स्पष्ट पारे।

संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने जति पनि आर्थिक हस्तान्तरणको परिमाण आयोगले निर्धारण गर्न भनेकामा ऐनले मूल्यअभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कलाई मात्र बाडँफाँट गर्न भनेपछि केही समस्या परेको हो।

संविधानको आधारसँग मौजुदा ऐनमा राजश्व बाँडफाँटमा दिएको अधिकारबीच तालमेल नदेखिएपछि ऐन संशोधनको आवश्यकतालाई आयोगले टड्कारो रूपमा उठाएको हो। आयोगले प्रदेश र पालिकालाई पनि संविधान र कानूनको मूल अनुसूचीमा प्रदान गरेको अधिकार सही प्रयोग गर्दै राजश्व परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ। यसैबीच प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगबारे अझै अध्ययन र छलफलको आवश्कता देखाइएको छ।

आयोगका सचिव वेगेन्द्रराज पौडेलले भने, 'प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी कानूनका लागि सरकारसँग पटक–पटक अनुरोध गरियो, तर अहिलेसम्म बन्न सकेन। कानून नबनेसम्म प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट, परिचालन, उपयोग, संरक्षण र निवारण गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहजीकरण गर्न कठिन हुन्छ, त्यो कानून जरुरी छ।'

राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिसँग आयोगले एकल र साझा अधिकारमा थप प्रष्टता, आवश्यक थप कानून निर्माण तथा अन्तरसम्बन्धित कानून निर्माणमा समन्वय र सहकार्यका लागि अपेक्षा राखेको जानकारी दियो।

प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धमा एकीकृत कानूनी व्यवस्था, हस्तान्तरित रकम उपयोग क्षेत्र किटानी, राजश्व बाँडफाँट र अनुदानबाट प्राप्त रकमको उद्देश्यपरक उपयोग, प्रदेश र पालिकाबीच साझेदारीसहित हन्स्तान्तरित रकम उपयोगको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ। खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमता निर्धारणमा पनि तीन तहबाटै सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ।

आयोगबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च जिम्मेवारीमा स्पष्टता हुन र सम्पादन गर्ने कार्यको मानक स्थापित गर्न सुझाव छ। दोहोरो राजश्व अधिकार क्षेत्रभित्रका कर, राजश्व उठाउने र बाँड्ने सम्बन्धमा थप स्पष्टता खाँचो औँल्याउँदै आयोगले राजश्व अनुमान बाँडफाँटलाई बजेट, खर्च, प्रगति विवरण र कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता र जवाफदेहितासँग जोड्न भनेको छ। तीन तहकै सरकारका वित्तसम्बन्धी कामको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि संस्थागत, संरचनात्मक, सङ्गठनात्मक र प्राविधिक पक्षमा पर्याप्त सुधारको खाँचो औँल्याइएको छ।

अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक, वस्तुगत र यथार्थपरक बनाउन स्थानीय तहसम्मको खण्डीकृत, स्तरीकृत र अद्यावधिक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन गराउनुपर्छ भनिएको छ। वित्त आयोगको सिफारिस र सुझावलाई सबैले अवलम्बन, अनुसरण र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको छ।

प्राकृतिक स्रोत र राजश्व बाँडफाँटका विषयमा तीन तहकै बीचमा उठ्न सक्ने विवादको विषयमा अन्तरसरकारी समन्वय र सहजीकरणको आवश्यकता औँल्याउँदै आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजश्वको क्षमताबीच वित्तीय अन्तर निर्धारणमा समन्वयको खाँचो देखिएको जानकारी गराएको छ।

खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताबीच वित्तीय अन्तर निर्धारणका लागि तीन तहकै सरकारलाई संविधानको अनुसूचीले प्रत्याभूत गरेका संवैधानिक कार्यको प्रष्टता, खर्च लागतको मापदण्ड निर्धारण, राजश्वको दर र दायरालगायतका विषयमा न्यूनतम मानक स्थापित गर्ने विषयमा पनि समन्वय र सहजीकरण आवश्यक रहेको सुझाव छ।

प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, संरक्षण, उपयोग, बाँडफाँट, विवाद निवारण र राजश्व तथा अनुदानमा तीन तहबीच समन्यायिक बाँडफाँट र हस्तान्तरणमा समन्वय र सहजीकरणमा जोड दिइएको छ। आयोगका अध्यक्ष पौडेलले मुलुकले संघीयताको अभ्यास गरिसकेपछि तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गरिएको आधारमा के–कस्ता विषयमा समन्वय र सहजीकरण भए वा नभएको पक्षबाट हेरेर सुधार गर्दै अघि जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

आयोगले यथार्थपरक स्रोतको अनुमान, समन्यायिक एवं सूत्रमा आधारित बाँडफाँट र सिफारिस, सिफारिस अनुरूप हस्तान्तरण, हस्तान्तरित रकमको सही उपयोग हुने विश्वासका साथ भावी कार्यदिशा बनाएको छ। तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य, राष्ट्रियस्तरको मापदण्डसहितको मानक निर्धारण र अवलम्बन, बाझिएका पुराना कानून खारेजीका साथ नयाँ निर्माण र प्रयोगमा जोड दिइएको छ।

तीन तहमै कतिपय आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा वातावरणीय मूल्याङ्कनको पाटोलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको विषय व्यावहारिक नदेखिएको अध्यक्ष पौडेलले धारणा राख्नुभयो।

छरिएका कोषको खारेजी तथा सबै रकम सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्थासहित एक तहले अर्को तहको अस्तित्व स्वीकारोक्ति हुनेमा आयोगले विश्वास लिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.