१७ लाखको योजनामा १ लाख ५३ हजार कमिसन !

दैलेख : जिल्लाको महाबु गाउँपालिका–५ को सितलहरे खानेपानी योजना निर्माणमा लाखौँ रकम अनियमितता भएको पाइएको छ।

खानेपानी योजनाको काम सम्पन्नपश्चात् गाउँपालिका वडा नम्बर-५ का कार्यालय सहयोगीले योजनाको काम गराउने प्राविधिकलाई कमिसन दिने भन्दै ७१ हजारको चेक लगेको पाइएको हो। 

विभिन्न व्यक्तिलाई कमिसन दिनुपर्ने भन्दै वडाका कार्यालय सहयोगीको नाममा ७१ हजार र उपभोक्ता समितिका सचिवका नाममा ८२ हजारको चेक गएको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तर्कबहादुर साहीले बताए। 

कमिसन दिने भन्दै समितिका सचिव र वडाका कार्यालयका सहयोगीले १ लाख ५३ हजारको चेक लग्दा कामदारले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीमा समस्या भएको अध्यक्ष साहीको भनाइ छ। उनले भने, 'प्राविधिकलाई कमिसन भन्दै रकम लगियो कामदारले ज्याला पाएनन्।'

यता, खानेपानी समितिका सचिव एकेन्द्र बहादुर साहीले आफूले ८२ हजारको चेक लगेको स्वीकारेका छन्। उनले आफूले ८२ हजारको चेक लगेको भए पनि साट्न जाँदाका दिन बैंकमा पैसा नभएको भनेपछि नसाटिएकाले वडाका कार्यालय सहयोगी मान बहादुर शाहीलाई दिएको बताए।

उनले भने, ‘बैंकमा चेक नसाटिए पछि मान बहादुर साहीले लगेका हुन। मानबहादुरले प्राविधिकलाई खर्च दिने भन्दै चेक लगे। दिए/नदिएको जानकारी भएन।'

योजना राम्रो बनाउने भनेर बारम्बार खबरदारी गर्दा समेत प्रभावकारी काम नभएको र योजनाको रकम हिनामिना गरी कामदारको ज्याला नदिएको स्थानीय बासिन्दाहरूको आरोप छ।

आफूहरूले काम गरे अनुसारको ज्याला नपाएको सिँचाइ योजनामा काम गरेका स्थानीय सन्दीप शाहीले बताए। 

संघीय सरकारअन्तर्गत प्राप्त भएको १७ लाख रकम खानेपानी सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय कार्यालय दैलेखमार्फत उक्त रकम उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।

उपभोक्ता समितिले खरिद गरेको सामानको बिलमा समेत दररेट भन्दा धेरै रकम उल्लेख गरिएको एक उपभोक्ताले बताएका छन्। 

'प्राविधिकलाई २ लाख दिने सम्झौता भएको भन्ने कुरा थाहा पाएका छौँ। कमिसन दिएपछि काम प्रभावकारी भएको छैन। हामीले बारम्बार खबरदारी गर्दा समेत काम राम्रो भएन,' ती उपभोक्ताले भने। 

खानेपानी योजनाका सचिव रहेका एकेन्द्र शाहीले आफू घर बनाउन लागेको, समितिका अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूले काम गराएकाले कामको अवस्थाबारे आफूलाई धेरै जानकारी नभएको बताए।

स्थानीयका अनुसार १७ लाखको योजनामा १ लाख ५३ हजारभन्दा बढी हिनामिना भएको हुन सक्ने भन्दै सम्बन्धित निकायलाई सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरेका छन्। 

योजनाको डिजाइन र स्टिमेटबिना नै काम गरिएको र खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय कार्यालय दैलेखको समेत मिलेमतो रहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।

यता, वडा नम्बर ५ का कार्यालय सहयोगी मान बहादुर शाहीसमक्ष थाहाखबरले बुझ्न खोज्दा यो समाचार तयार पार्दासम्म उनी सम्पर्कमा आएनन्।