गण्डकीमा गठबन्धनको सहमतिअनुसार नै १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड हट्यो

पर्वत : गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्ने बेलामा साना दलसँग भएको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड हटाउने निर्णय भएको छ।

कांग्रेसबाट कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने र तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सरकारलाई विश्वासको मत नदिएर सरकार ढलाउने प्रक्रियामा दुई साना दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीलाई लगाइएको थ्रेस होल्ड हटाउने सहमति भएको थियो।

थ्रेस होल्ड हटाइने भनेपछि नयाँ सरकार बनाउनको लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनमोर्चा र जसपा कांग्रेस र माओवादीको पक्षमा उभिएका थिए।

प्रदेशसभामा पदाधिकारी र सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाएका दललाई मात्रै दलको हैसियत दिइएको थियो। संविधानअनुसार प्रदेशसभामा दलीय हैसियत पाउन डेढ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउनुपर्ने र    प्रत्यक्षमा एक सिट जितेकै हुनुपर्छ भनिएको छ।

यो नियमअनुसार जनमोर्चा र जसपा दुवैले डेढ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाएका छन्। जनमोर्चाले दुई र जसपाले एक सिटमा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणालीबाट जितेका छन्। यी दुवैका एक-एकजना समानुपातिक सांसद पनि छन्।

०७४ सालमा बनाइएको प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनमा सुविधाका लागि १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड कायम गरिएको थियो। यो नियमका कारण जनमोर्चा र जसपा विगत साढे तीन वर्षदेखि सुविधाविहीन अवस्थामा थिए।

गण्डकी सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काका अनुसार १० प्रतिशत थ्रेस होल्डको व्यवस्था नरहने भएपछि नयाँ सरकारमा सहभागी भएका जनमोर्चा र जसपाले संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतक तोक्न पाउने भएका छन् भने त्यहीअनुसारको सुविधा पनि उपभोग गर्न पाउनेछन्।

‘सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा हामीहरूबीच भएको पूर्व-सहमतिअनुसार १० प्रतिशत थ्रेस होल्डलाई हटाउने निर्णय गरिएको छ। केन्द्रले बनाएको र प्रदेशले बनाएको दोहोरो थ्रेस होल्डमा अब बस्नु पर्दैन’ प्रवक्ता खड्का भन्छन्, ‘जनमोर्चा र जसपाले सचेतक र संसदीय दलको नेताको सुविधा पाउँछन्। मन्त्रिपरिषदबाट भएको यो निर्णय प्रदेशसभामा छलफलका लागि लगेर पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउँछ।’

यो निर्णयअनुसार अब जनमोर्चाको संसदीय दलको नेता वा प्रमुख सचेतकमध्ये एकको सुविधा पियारी थापाले पाउने भएकी छन्। जनमोर्चाका तीन जना सांसद रहेको भए पनि नयाँ सरकार गठनको बेलामा पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै उनलाई सांसदबाट हटाइएको छ।

अर्का सांसद खिमबिक्रम शाही प्रदेशसभा मामिला सभापति बनिसकेका छन्। बाँकी रहेकी थापाले रोजेको आधारमा सचेतक वा दलको नेताको रूपमा सुविधा पाउने भएकी हुन्। यस्तै, दुई जना सांसद रहेको जसपामा पनि बाँकी रहेकी सांसद धनमाया लामा पोखरेल हुन्। सांसद हरिशरण आचार्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनिसकेका छन्। लामा पोखरेलले पनि संसदीय दलको प्रमुख वा सचेतकको सुविधा पाउने भएकी छन्।

सहमतिअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भन्दै थ्रेस होल्डको दोहोरो मारमा परेका जनमोर्चा र जसपाले सरकारको निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्।