उपमेयरले भनिन्‌, ‘बजेट नै अवैधानिक’

|

जुम्ला : स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपमेयरलाई योजना अनुगमनको संयोजक तोकेको छ।

अनुगमन समितिको अनुगमनबिना योजनाको भुक्तानी नहुने प्रावधान पनि स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐनमै छ। 

हरेक आर्थिक वर्षको बजेट पनि उपाध्यक्ष/उपप्रमुखले ल्याउने र सभाले पारित गर्ने, योजना तर्जुमा गरेर मात्रै प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्ने एवम्‌ अनिवार्य सार्वजानिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

तर, जुम्लाको ‘मुटु‘ चन्दननाथ नगरपालिकामा मेयर कान्तिका सेजुवालले ऐन कानून मिचेर योजना अनुगमन गर्नेदेखि भुक्तानी गर्न लगाउने, नगरसभाले पास गरेभन्दा बढी लाखौँका योजना इन्ट्री गर्न लगाई भुक्तानी लिने, उपमेयरलाई कामविहीन बनाउने, बजेट आफैँ ल्याउने, सार्वजानिक सुनुवाइ गर्न आलटाल गर्नेलगायत गतिविधि गर्दै आएकी छिन्‌। उपमेयर अप्सरादेवी न्यौपाने (महत) नै मेयर सेजुवालसँग आजित भएको बताउने गर्छिन्‌।

उपमेयर न्यौपानेले शुक्रबार नगरपालिकामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनिन्, ‘नगरपालिकाभित्र बेथितिका चाङ छन्। गत वर्षको बजेट पनि मेयर सेजुवालले मनोमानी ढंगले इन्ट्री गरेकी थिइन्।’

‘बहुमत कार्यपालिका सदस्यले विशेष नगर सभा माग गरेका छौँ,’ उपमेयर न्यौपानेले भनिन्, ‘बहुमतले बजेट ल्याएका छौँ। तर नगरपालिकामा कुनै पनि जानकारी नभइ कसरी बजेट आयो। आव २०७४/७५ देखि ०७७/७८ सम्मको सार्वजानिक सुनुवाइ हुनुपर्ने, गत आवमा मेयरले मनपरी ढंगले गरेका योजना इन्ट्रीबारे स्पष्ट जानकारी हुनुपर्ने माग राखेपनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ।नगरसभाले पास गरेभन्दा बढी इन्ट्री भएका योजनाका बारेमा जानकारी पाइयो। असन्तुष्ट रहँदा रहँदै पनि मेयरले ऐन विपरीत बहुमत छ।’ झुठो प्रचार गरेर ल्याएको बजेट अवैधानिक भएको उपमेयर न्यौपानेको दाबी छ।

गत आवमा नगर सभाले पास गरेभन्दा मेयर सेजुवालले आफूखुशी इन्ट्री गर्न लगाएका योजनाको अनुगमनबिनै भुक्तानी गर्न लगाइएको, कति बजेट हुन कहाँ बनेका हुन कस्ता योजना हुन भन्ने बारे अनुगमन समितिलाई नै थाहा नभएको, तर भुक्तानी भइसकेको उपमेयरले जानकारी दिइन्‌।

पत्रकार सम्मेलनमै उपस्थित चन्दननाथ-९ का वडाध्यक्ष मीनबहादुर डाँगीले बहुमत कार्यसमितिले बजेट पास गरेको माइन्यूट देखाउन भन्दा समेत लुकाएको बताए।

उनले भने, ‘हाम्रा माग सम्बोधन भएन, सार्वजानिक सुनुवाइ गर्न नसक्नुमा अनियमितता भएको स्पष्ट छ। बहुमत सदस्य मेयरको विपक्षमा छौँ। मेयर बहुमतले बजेट पारित भयो भन्नु गलत हो। निर्णयसहित माइन्यूट देखाउनुपर्छ। समस्या समधानका लागि विशेष नगरसभा माग गरेका छौँ।’

उपमेयर महतले अनुगमन समितिको अनुगमन बिनै योजनाको भुक्तानी नदिने निर्णय समेत भएको बताइन्‌। तर मेयरको बलमिच्याइँले गर्दा ऐन कानूनलाई मिचेर योजना अनुगमन भएकोप्रति आफ्नो आपत्ति रहेको उल्लेख गरिन्। स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४ को १६ को उपदफा ४ को (ख)मा उल्लेख भएअनुसार उपमेयरका सबै अधिकारहरू मेयरले नै कुण्ठित गरेको उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

उनले विज्ञप्तिमा लेखेकी छिन्‌, ‘ऐन मिचेर अनुगमन र भुक्तानी गर्ने मनपरितन्त्र विगतदेखि चलिरहेकै थियो। तर समीक्षा, सार्वजानिक सुनुवाइ गरेर नगरसभा गर्दा मेयरको वास्तविक चरित्र बाहिर आउने देखिएपछि हाम्रा माग पूरा हुन सकेनन्। माग पूरा नभएसम्म नगरसभादेखि राजश्व परामर्श समितिको बैठकमा नजाने निर्णय गरियो। तर, माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा मेयरले ऐन विपरीत बजेट ल्याउने,पारित गरेको झुठो नाटक देखाउने र समग्र नगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक विकासमा अवरोध गर्ने काम भयो। यी विभिन्न विषयवस्तुमा गहन छलफल गर्नका लागि साउन ११ गते बसेको बहुमत कार्यसमितिको बैठकले विशेष नगर सभा माग गरेका छौँ।’

उपमेयर सहित ६ जना वडाध्यक्षहरू लगायत बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरू नगरको विकासको पक्षमा र अनियमितताको विपक्षमा लड्न जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको बताए ।

 पत्रकार सम्मेलनमा सहकारी वडाध्यक्ष नन्द बहादुर बुढ्थापाले भने, ‘यता कता नगरसभा भइसकेको सुन्नमा आएकोले यो सरासर अवैधानिक र ऐन विपरीत छ। यसका कुनै प्रमाण छैन्। तत्काल विशेष नगरसभा हुनैपर्छ अन्यथा हामी चुप बस्दैनौँ।’

पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपमेयरले लगाएका आरोपबारे बुझ्न खोज्दा मेयर कान्तिका सेजुवालले अहिले बोल्न नमिल्ने भन्दै फोन काटिन्‌।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.