काठमाडौं : कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका चार सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिएपछि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालेको भ्याकेट निवेदन (अन्तरिम आदेश खारेजीको माग) माथि आज सुनुवाइ हुँदैछ।
निवेदनको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा तोकिएको छ।
गत असार ८ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले म्याद जारी गरेको थियो। त्यसपछि असार २३ गते न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल केसीको इजलासले पुनः म्याद जारीको आदेश गरेको थियो। सो निवेदनको सुनुवाइ आज प्रधानन्यायाधीश राणाले आफैँले हेर्ने भएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले ती चार सांसदमाथि गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिएपछि एमालेले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दिएको थियो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा केन्द्रीय कमिटीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद एवम् पार्टी सदस्यमाथि प्रष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नहुने ठहर गरिएको थियो।
नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेर मत दिएकै कारण कर्णाली प्रदेशमा महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।