|

विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे बहसका लागि प्रस्ताव अघि सारेसँगै उक्त पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेसहित केन्द्रीय सचिवालय सदस्यहरू केशव दाहाल, डा. राजेन्द्र पंगेनी र रञ्जु दर्शनाले संयुक्त रूपमा नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। केही दिनअघि व्यक्तिगत धारणा भन्दै पार्टी अध्यक्ष मिश्रले संघीयता खारेजी, धर्म निरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह र राजतन्त्रको पक्षपोषण गर्दै एक आलेख प्रकाशित गरेका थिए। मिश्रलाई काउण्टर दिनेगरी ल्याइएको प्रस्ताव ल्याउनुका कारण र अन्य विषयमा थाहाकर्मी नवीन लुईंटेलले नयाँ प्रस्ताव ल्याउने मध्येका एक नेता केशव दाहालसँग गरेको कुराकानी :

पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको प्रस्तावलाई नै काउण्टर दिनेगरी अर्को प्रस्ताव किन ल्याइयो?

पार्टीलाई कस्तो बनाउने हो भनेर चलाइएको वैचारिक वहसमात्र हो। भर्खरैमात्र हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले व्यक्तिगत प्रस्तावको रूपमा एउटा दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुभयो।

उहाँको मूलतः आशय चाहिँ अबको वैकल्पिक राजनीति अथवा विवेकशील साझा पार्टीको राजनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने थियो। त्यसमा उहाँले ​अचम्मित पार्ने २ वटा प्रस्ताव ल्याउनुभयो। एउटा थियो संघीयताको खारेजी र अर्को थियो धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह।

त्यसमा हामी असहमत थियौँ। त्यसैले गर्दा आफ्नो असहमति के थियो र वैकल्पिक राजनीति भनेर जे-जस्तो खाले भनेर एउटा नयाँ राजनीतिको हामीले परिकल्पना गर्‍यौँ। त्यो राजनीतिको मूल बाटो के हो? भन्ने चाहिँ हामीले स्थापित गर्नुथियो।

​त्यसैले, हामीले अध्यक्षले ल्याएको सो प्रस्तावमा असहमति राख्दै नयाँ प्रस्ताव ल्याएका हौँ।

मिश्रले त प्रस्तावमात्रै गर्नुभएको हो नि! सो प्रस्तावले वैकल्पिक राजनीतिमा विचलन ल्याउँछ? 

२०६२/६३ को आन्दोलन र २०७२ सालमा जारी भएको संविधानपछि हामी सबैको निष्कर्ष के रह्यो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक युगको समाप्ति भयो। ७० वर्षदेखि नेपाली जनताले जुन सपनासाथ संघर्ष र बलिदान गरे-त्यसको समुच्चा उपलब्धिका रूपमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्‍यौँ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन र २०७२ सालको संविधानलाई एउटा बिन्दु मान्यौँ भने हामी यो बिन्दुबाट अघि बढ्न चाहन्छौँ। तर, यो निष्कर्षलाई रवीन्द्रजीको प्रस्तावले द्विविधामा पार्‍यो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। 

​अब आन्दोलनको युग सकियो। राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा उन्नत व्यवस्था हामीले प्राप्त गर्‍यौँ। अब हामीले विकास, समृद्धि, सुशासन र न्यायतिर जानुपर्छ। अथवा, अब डेलिभरीको युग आयो, हामीले परिणाम दिनुपर्छ।

७० वर्षदेखिका जनताका जुन सपनाहरू थिए-त्यसलाई साकार बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षसाथ आन्दोलनको नेतृत्व एउटा युगमा बनेका एकखाले पार्टीहरूले गरे। अब जुन दायित्व छ-त्यो चाहिँ नयाँ पुस्ताले निभाउनुपर्छ, पछिल्लो पुस्ताले लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षसाथ यो वैकल्पिक राजनीति शुरू गरेका हौँ।

यसरी हेर्दा २०६२/६३ को जनआन्दोलन र २०७२ सालको संविधानलाई एउटा बिन्दु मान्यौँ भने हामी यो बिन्दुबाट अघि बढ्न चाहन्छौँ। तर, यो निष्कर्षलाई रवीन्द्रजीको प्रस्तावले द्विविधामा पार्‍यो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। 

जनमत संग्रहमा जानु पनि त लोकतान्त्रिक प्रकृया नै होइन र? 

सीधा हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईंले भनेको ठीक हो। जनमत संग्रहमा जानु एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो। अझ कतिपय मान्छेहरूले त ‘तपाईंहरूजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले जनमत संग्रहमा जानलाई किन अन्यथा सोच्नुपर्‍यो’ भन्ने तर्क हामी सुन्छौँ।

तर, हामी जनमत संग्रहको विपक्षमा छैनौँ। जनमत संग्रह आवश्यक छ। अझ, कतिपय विषयहरूमा जनतालाई सोध्ने र जनताको राय लिने गर्नुपर्छ। सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हाम्रो पार्टीले त्यसलाई स्थापित गरेरै जानुपर्छ नै भन्ने हाम्रो मत हो। तर, के विषयमा जनमत संग्रह गर्ने? कस्तो विषयमा जनमत संग्रह गर्ने? त्यो जनमत संग्रहको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

जनमत संग्रह मानिसको आस्थासँग जोडिएको विषयमा हुनुहुँदैन। एकजना मान्छेले आफ्नो आस्थाका आधारमा काम गर्छ भने त्यो उसको निजी कुरा हो। धर्म, भाषा, सभ्यता र संस्कृतिजस्ता विषय जनमत संग्रहको होइन।

उदाहरणका लागि आमा महत्वपूर्ण कि बुबा भनेर जनमत संग्रह गर्‍यौँ भने के हुन्छ? अथवा ‘तेरो धर्म ठूलो कि मेरो धर्म ठूलो?’ भनेर हामीले जनमत संग्रह गरे के हुन्छ?

हामीले यी सबै चिजलाई फलाउने/फूलाउने हो। सबैलाई समान व्यवहार पो गर्ने हो त। यदि हामीले यस्तो विषयमा जनमत संग्रह गर्न थाल्यौँ भने हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ।

हामीले विचार गर्नुपर्ने कतिपय कुरा-मान्छेले लोकतन्त्र भनेको जनताको मत हो भनेर निष्कर्ष निकालेको देख्छौँ। लोकतन्त्र भनेको निश्चय नै अल्पमत, बहुमत जनताको मत नै हो। तर, सँगसँगै हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा लोकतन्त्र भनेको अधिकतम न्याय हो। हामी लोकतन्त्र भनेको मत हो भन्नेमा मात्रै अडियौँ भने अल्पमतको अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ?

भनेपछि, जनमत संग्रह माग गर्दा न्याय प्रणालीमा असर गर्छ भन्न खोज्नुभएको? 

पक्कै पनि! लोकतन्त्र भनेको बहुमतको शासनमात्र होइन, बहुमतको उदारता पनि हो र मूलतः लोकतन्त्र भनेको न्याय नै हो।

लोकतन्त्रमा जनमत संग्रह महत्वपूर्ण छ र सबै विषयमा जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ भने नेपालजस्तो देशमा अनेक बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विषयहरू छन्। ती विषयमा हामीले जनमत संग्रह गर्‍यौँ भने त्यसको निर्णय के हुन्छ-हामीलाई थाहा छ।

अनि, त्यो निर्णयपछि के हामीले सामाजिक सद्भाव, सामाजिक एकता,भाइचारा र उदारता स्थापित गर्न सक्छौँ? उच्चतम लोकतन्त्रमा एउटामात्रै व्यक्ति छ भने उसको न्यायलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यसको स्वतन्त्रतालाई सार्वभौमिकतालाई ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसको समान अस्तित्वबोध हुनुपर्छ। आजको लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको यही हो।

तपाईंहरूको अध्यक्षले संघीयता खारेजी र राजतन्त्रको पक्षपोषणबारे पनि कुरा राख्नुभएको छ। फेरि यसलाई व्यक्तिगत विचारमात्र भन्नुभएको छ। एउटा अध्यक्षजस्तो व्यक्तिले व्यक्तिगत विचार भनेर ल्याइरहँदा यसको आम मानिसमा बुझाइ कस्तो होला त?

हाम्रो भनाइ पनि त्यही हो। यसमा हामीले दुईवटा कुरा गरेका छौँ। एउटा चाहिँ पार्टीभित्र अबको बाटो के हुन्छ? मूलबाटो समातेर अघि बढ्ने हो कि मार्ग परिवर्तन गर्ने हो? यो विषय हामीले शुरूमै पार्टीभित्र छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।

रवीन्द्र मिश्रको विचारले पार्टीभित्र नै दुविधा र संशय पैदा गर्‍यो। मत-अभिमत पनि निर्माण गर्‍यो। यो पार्टीभित्रमात्र नभएर बाहिर पनि गयो। पार्टीमा त त्यो विचारमात्रै छैन, अर्को विचार पनि छ। यो पार्टी निर्माण गर्दै गर्दाको बखतको अर्के निष्कर्ष पनि छ।

तर, अध्यक्षले त्यसलाई बाहिर ल्याउनुभयो। यद्यपि; उहाँले निजी विचार नै भनेपनि हामीले त मान्यौँ उहाँको निजी विचार भनेर। तर, उहाँको विचारले पार्टीभित्र नै दुविधा र संशय पैदा गर्‍यो। मत-अभिमत पनि निर्माण गर्‍यो। यो पार्टीभित्र मात्र नभएर बाहिर पनि गयो।

पार्टीमा त त्यो विचारमात्रै छैन, अर्को विचार पनि छ। यो पार्टी निर्माण गर्दै गर्दाको बखतको अर्कै निष्कर्ष पनि छ। हामी अघि जानैपर्छ। अहिलेको दोष व्यवस्थाको दोष होइन, व्यवस्थापकको संकट हो, राजनीतिक नेतृत्वको संकट हो। त्यसलाई त हामीले पूरा गछौँ भन्या थियौँ नि! त्यसलाई त स्थापित गर्नैपर्‍यो।

त्यसैले गर्दा व्यक्तिगत नै भनेपनि उहाँले मत सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यसले व्यक्तिगतभन्दा माथिल्लो तहबाट छलफल र बहस शुरू गर्‍यो। त्यसैले, हामीले हाम्रा कुरा पनि राख्नुपर्ने भयो र राख्यौँ। मलाई लाग्छ-यो राम्रै भयो। बहसले राम्रै निष्कर्ष निकाल्ला। 

अनेकन प्रस्ताव आउँदा पार्टीमाथि आस्था राख्नेलाई कस्तो प्रभाव पर्ला? 

हामी विनम्रतापूर्वक हाम्रा सदस्यहरूलाई, शुभेच्छुकहरूलाई अथवा हामीलाई हेरिरहनु भएका जनसमुदायलाई भन्न चाहन्छौँ कि हाम्रो पार्टी नयाँ पार्टी हो।

यहाँ अनेक पृष्ठभूमिका मान्छेहरू छौँ। हाम्रो पार्टीमा स्कूलिङ दह्रोसँग सेटअप भएको छैन। यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यसमा जुनखालका बहसहरू चलेका छन्, त्यसलाई यहाँहरूले हेरिदिनुहोस्। यो बहसलाई सुनिदिनुहोस्। यसमा आफ्ना अमूल्य सुझाव र मत जायर गरिदिनुहोस्। जसले गर्दा यो बहस चाहिँ ध्वंशतिर, विग्रहतिर हैन कि सकारात्मक निष्कर्षतिर लैजान सकौँ।

यदि, त्यस्तो भयो भने चाहिँ यसले हामीलाई राम्रो परिणाम दिन्छ र पार्टी साँच्चै कुन बाटोमा जानुपर्छ एवम्‌ वैकल्पिक राजनीतिको आगामी मार्ग के भन्ने पत्ता लगाउन त्यसमा अघि बढ्न सहयोग गर्छ भन्ने लाग्छ। र; म अनुरोध गर्न चाहन्छु-यसलाई यही सहयोगी भावनाका साथ हेरियोस् भनेर।

मिश्रजीको प्रस्ताव अहिले परिवेश सुहाउँदो छ त?

यसको जवाफका रूपमा हामीले दिएको प्रस्तावमा पनि उल्लेख छ। पार्टीभित्र पनि केही साथीहरूलाई यो कुरा ठीक नै लाग्छ होला।

तर, हाम्रो मत त्यतातिर जाने नै होइन। नजाने गाउँको बाटो किन सोध्ने? अनि यसमा एक दुईवटा कुरा छ। हामी पछाडि फर्कन सक्दैनौँ। हामीले अहिलेसम्म जे उपलब्धि हासिल गर्‍यौँ-त्यो ७० वर्ष लडेर अनेक बलिदानी दिएर प्राप्त गरेका हौँ।

हाम्रो पार्टी नयाँ पार्टी हो। यहाँ अनेक पृष्ठभूमिका मान्छेहरू छौँ। हाम्रो पार्टीमा स्कूलिङ दह्रोसँग सेटअप भएको छैन। यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो।

हामीले त्यो इतिहास, बलिदानलाई र जनताको संघर्षलाई सम्मान गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा-हामी यसो विचार गरौँ, गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र राम्रो हो? के एकल धर्मतिर जानु राम्रो हो धर्म निरपेक्षताभन्दा? के संघीयताभन्दा एकात्मक एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था राम्रो हो त? खासमा त्यसो होइन। त्यसले गर्दा उपलब्धिहरू हामीले जे प्राप्त गर्‍यौँ ती सुन्दर उपलब्धिहरू हुन्‌।

​अब मुख्य कुरा के हो भने हामीले परिणाम प्राप्त गर्न सकेनौँ। जनताका आकांक्षा पूरा हुन सकेन त्यो भन्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वमा समस्याहरू आए त्यसलाई करेक्सन गरेर जाने हो। रवीन्द्रजीको प्रस्तावमा भनिएजस्तो ‘संघीयता खारेज गर’ भन्ने बेला भएकै छैन। यो प्रणालीभित्र प्रवेश गरेर प्रयोग गरेको ३ वर्षमात्रै भएको छ।

बरु, व्यवस्थापकीय सुधार र संरचनागत सुधारमा जाऔँ। सम्भव छ-सबै तर्फका कार्यकारी पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने विधिमा छौँ। सम्भव छ-सांसद र मन्त्रीहरूको संख्या घटाऔँ। प्रशासन सुधार गरी कर्मचारीलाई नयाँ ढाँचामा लगौँ। सुशासनका लागि नयाँ विधि स्थापित गरौँ।

यसपछि जनताको नजिक बसेर प्रदेशहरूले काम गर्न सकुन्। त्यसैले हामीले यसलाई खारेज गर्ने होइन कि प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ। त्यस्तै, धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने, तर धर्मको राजनीति नगर्ने हाम्रो ध्येय हो। 

पार्टीभित्र यी विषयमा छलफल भएको छ कि छैन? 

हामीबीच अनौपचारिक छलफल भएको हो। तर, पार्टीभित्र औपचारिक छलफल भएको छैन।

पहिला हामी दुई दल थियौँ। जब एक भएर विवेकशील साझा पार्टी बन्यौँ-हामीले एकताको दस्तावेजमा के भनेका थियौँ भने विवेकशील साझा पार्टी जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै अघि बढ्न चाहन्छ।

त्यही उद्देश्यका लागि हामीले एकिकरण गरेका हौँ। पार्टी एकीकरणको राजनीतिक आधार चाहिँ पूर्व विवेकशील साझाकै राजनीतिक आधार नै हाम्रो राजनीतिक आधार हुनेछ भनेका छौँ। उपलब्ध दस्तावेजका आधारमा हामीले आज जे भन्यौँ-त्यही कुरा हो। अरू विषयमा छलफल भएको छैन।

वैकल्पिक राजनीतिमा जाने भनिरहनुभा'छ, मुलुकलाई कता लगिँदैछ त? के मुलुकलाई प्रयोगशालामात्र बनाउने?

जनआन्दोलनलाइृ एउटा बेञ्‍चमार्क बनाउने हो भने जनआन्दोलन अघि फर्कन खोज्नेहरू परम्परागत शक्तिहरू हुन्‌।

त्यही उद्देश्यका लागि हामीले एकिकरण गरेका हौँ। पार्टी एकीकरणको राजनीतिक आधार चाहिँ पूर्व विवेकशील साझाकै राजनीतिक आधार नै हाम्रो राजनीतिक आधार हुनेछ भनेका छौँ। उपलब्ध दस्तावेजका आधारमा हामीले आज जे भन्यौँ-त्यही कुरा हो। अरू विषयमा छलफल भएको छैन।

जनआन्दोलनका उपलब्धिमा रमाउने र सत्ता भोग गर्ने ती यथास्थितिवादी पार्टीहरू हुन्। जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई सम्मान गर्दै हामी अघि जान चाहन्छौँ। यो भनेको लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ गर्न चाहन्छौँ। सुशासन समृद्धि कायम गर्न चाहन्छौँ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। पार्टीभित्र विचार, सिद्धान्त र मूल्य-मान्यताको बहस हुनु स्वभाविक हो। तर, कुर्सीको सत्ताको लडाइँ हुनु बेठीक हो।

अध्यक्षको प्रस्तावलगत्तै तपाईंहरूको काउण्टर प्रस्तावले पार्टीको भविष्यमा केही असर पर्छ? 

हाम्रो पार्टी एक ढिक्का नै छ, छिरलिएको छैन। अहिले नै पार्टी फुट्छ भनिहाल्न मिल्दैन।

पार्टीलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा दुईवटा मतहरू आए। हामी यस विषयमा छलफल गर्छौँ र निचोडमा निस्कन्छौँ। एकले अर्कोलाई तथ्य र सत्यका आधारमा सम्झाउने कोशिश गर्छौँ।

यी प्रस्तावहरू पार्टीभित्र प्रवेश गराइएकै छैन। सचिवालय या केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूबीच छलफल गरेरमात्रै सही निष्कर्ष निकाल्छौँ। सकारात्मक सोचिरहेका छौँ, विभाजनको कुरा कल्पनासम्म गरेका छैनौँ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.