गाउँपालिकाले अन्य शीर्षकमा सक्यो रकम

|

झापा : प्रदेश १ सरकारको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ विपरीत दक्षिणी झापाको कचनकवल गाउँपालिकाले बजेट खर्च गरेको थप खुलासा भएको छ। 

समपूरक अनुदानमा प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने कार्यविधिमा प्रस्ट लेखिएको छ। तर, गाउँपालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोतको बजेट जोगाउने उद्देश्यले कार्यविधि विपरीत प्रदेश सरकारको बजेट मात्र खर्च गरेको छ।  

प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदानबाट प्राप्त बजेट एक करोड र कचनकवलको ३० लाख बजेट विनियोजन भएपश्चात् गाउँपालिकाले वडा नम्बर–३ आमबाडीस्थित राजवंशी समाज विकास समितिको डेढ तले भवनको ठेक्का लगाएको थियो। 

गाउँपालिकाले २०७७ साल कार्तिक २० गते एक करोड ३४ लाख ३५ हजार १४८ रुपैयाँ लागत तोकेर इस्टिमेटसहित टेन्डर आह्वान गरेको थियो। त्यो टेन्डर नेपाल पूर्वाधार एन्ड सप्लायर्सले बागडोग ४ काठमाडौँले अधिकतम बिलोमा पारेको थियो।

सप्लायर्सले उक्त भवनको ठेक्का भ्याटसहित ८३ लाख ५४ हजार ८६ रुपैयाँमा लिएको गाउँपालिकाका इन्जिनियर अमित ढुङ्गानाले बताए। गाउँपालिकाको इस्टिमेट रकमभन्दा ५० लाख ८१ हजार ६२ रुपैयाँ कममा उक्त ठेक्का लागेको हो।

प्रदेश सरकारले पठाएको एक करोड रुपैयाँभन्दा कममा ठेक्का लागेपछि ३० लाख आन्तरिक रकम जोगाउन गाउँपालिका लागि पर्‍यो। प्रदेश सरकारको रकमभन्दा कममा भवन ठेक्का लागेपछि गाउँपालिकाले सोही भवनका लागि चाहिने मूर्ति र फर्निचर खरिदका लागि थप एउटा टेन्डर आह्वान गरेको थियो।

सो टेन्डरको ठेक्का रारा निर्माण कम्पनी इलामले १३ लाख १५ हजार ३६ रुपैयाँमा लिएको गाउँपालिकाका योजना अधिकृत केशव मैनालीले जानकारी दिए।

भवनको ८३ लाख ५४ हजार ८६ रुपैयाँ र मूर्ति र फर्निचरको १३ लाख १५ हजार ३६ रुपैयाँ गरी ९६ लाख ६५ हजार १२२ रकम हुन्छ। गाउँपालिकाले दुवै टेन्डरको रकम प्रदेश सरकारकै बजेटबाट खर्च गरेको पाइएको छ।

गाउँपालिकाले भवन निर्माण कम्पनी सञ्चालक टेकबहादुर श्रेष्ठलाई पेस्कीबापत १६ लाख ५० हजार, पहिलो किस्ताबापत २३ लाख ४ हजार ४९ रुपैयाँ र दोस्रो किस्ताबापत ३० लाख ८५ हजार गरी जम्मामा ७० लाख ३९ हजार ४९ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत मनमोहन सिग्देलले जानकारी दिए।

रारा निर्माण कम्पनीको काम समयमै सकिएकोले पूरै १३ लाख १५ हजार ३७ रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको उनले बताए। ७० लाख ३९ हजार ४९ रुपैयाँ र १३ लाख १५ हजार ३७ रुपैयाँ भुक्तानी दिएपछि प्रदेश सरकारको एक करोडमध्ये १६ लाख ४५ हजार ९१४ रुपैयाँ बराबरको फ्रिज रकम भौचर उठाएर बैंकमार्फत फिर्ता पठाएको उनले बताए।

फ्रिज रकम नपठाएको बारेमा थाहाखबरमा समाचार आएको केही दिनभित्रै गाउँपालिकाले सो रकम फिर्ता पठाएको थियो। 

देखिने भयो गाउँपालिकाको नाममा बेरुजु

गत आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्म ६६ प्रतिशत मात्र भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएको थियो। ६६ प्रतिशतको काम सकिँदासम्म समपूरक कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको दामासाही रूपमा (७० र ३०) प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने हो।

तर, गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारकै बजेट खर्च गर्‍यो। भवनको ८३ लाख ५४ हजार ८६ रुपैयाँमध्ये प्रदेश सरकारको ५८ लाख ४७ हजार ८६० रुपैयाँ र गाउँपालिकाको २५ लाख ६ हजार २५५ रुपैयाँ पर्न जान्छ।

६६ प्रतिशत कामको मूल्याकंन गर्दा जम्मा रकम ५५ लाख १३ हजार ६९६ रुपैयाँ हुन्छ। त्यसमा दामासाही रूपमा प्रदेश सरकारको ३८ लाख ५९ हजार ५८७ रुपैयाँ र गाउँपालिकाको १६ लाख ५४ हजार १०९ रुपैयाँ खर्च गरिनुपर्ने हो। तर, गाउँपालिकाले त्यो गरिएको पाइएन। 

भवनको ३८ लाख ५९ हजार ५८७ रुपैयाँ र मूर्ति तथा फर्निचर खरिदको १३ लाख १५ हजार ३७ खर्च जोड्दा पनि ५१ लाख ७४ हजार ६२४ रुपैयाँ गाउँपालिकाले खर्च गरी बाँकी रकम ४८ लाख २५ हजार ३७६ रुपैयाँ फ्रिज हुनु पर्ने हो।

सोही रकम गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारलाई फिर्ता पठाउनु पर्ने हो। तर, प्रदेश सरकारलाई १६ लाख ४५ हजार ९१४ रुपैयाँ मात्र फिर्ता पठाएको लेखा शाखाको खर्च विवरणमा देखिन्छ। 

प्रदेश सरकारको ३१ लाख ७४ हजार ४६२ रुपैयाँ गाउँपालिकाले जोगाएको प्रस्ट देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले महालेखा परीक्षण गर्दा गाउँपालिकाको नाममा उक्त रकम बेरुजु देखिने निश्चित छ। 

महालेखा परीक्षण गर्दा मूर्ति तथा फर्निचर खरिदको १३ लाख १५ हजार ३७ रुपैयाँलाई पनि दामासाही ९७० र ३०० प्रतिशत खर्च उल्लेख गर्दा एउटै शीर्षकमा झन् बढी बेरुजु रकम गाउँपालिकामा देखिन सक्ने एक जना लेखाअधिकृतले बताए। 

प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको रकम दामासाही रूपमा खर्च प्रावधान रहेको विषयमा जिज्ञासामा लेखा अधिकृत सिग्देलले भने, ‘समपूरक अनुदान कार्यविधिअनुसार महालेखा परीक्षण गर्दा यो शीर्षकमा बेरुजु सत प्रतिशत देखिन्छ।’ गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले जे निर्णय गर्‍यो, त्यहीअनुसार भवनमा खर्च गरिएको उनले बताए। यता गाउँपालिकाका योजना अधिकृत मैनालीको जवाफ पनि त्यस्तै छ। 

‘गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले जे निर्णय गर्छ हामी त्यसलाई मानेर अघि बढ्ने हो, यो शीर्षकमा खर्च गरिएको रकम पछि महालेखा परीक्षण गर्दा गाउँपालिकाको नाममा बेरुजु आउँछ,’ उनले भने।

गाउँपालिकाले ३० लाख बजेट अन्य शीर्षकमा खर्च गर्‍यो

गाउँपालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्दा यस्तो समस्या हरेक आर्थिक वर्षमा देखिन थालिएको छ।

गाउँपालिकाले राजवंशी समाज विकास समितिको भवन निर्माणका लागि छुट्टाएको ३० लाख रुपैयाँ अन्य शीर्षकमा तानिसकेको छ। हरेक वर्ष यसरी नै रकम तानातान गर्दा गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा बजेट अभाव हुने गरेको छ। 

गाउँपालिकाले गत ०७६/०७७ मा कचनकवल-४ स्थित सामुदायिक भवन निर्माण र कचनकवल-५ स्थित गैरिघट्टा पुल निर्माणको ठेक्का लगाएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यी दुई योजनाको सो रकम गाउँपालिकाले तिर्न नसक्दा आर्थिक वर्ष ०७७/०७६ मा राजवंशी समाज विकास समितिको ३० लाख र सर्पदंश उपचारतर्फको १ लाख ६७ हजार गरी ३१ लाख ६७ हजार बजेट तानेर ल्याएको हो। 

गाउँपालिकाको हिउँदे गाउँभाबाट उक्त0 बजेट तानेर ल्याइएको योजना अधिकृत केशव मैनालीले बताए। तानिएको बजेटलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको योजनाहरू सामुदायिक भवन निर्माण र गैरिघट्टा पुल निर्माणमा  खर्च गरेको उनको भनाइ छ। 

फेरि भवनको म्याद थप्ने तयारी

नेपाल पूर्वाधार एन्ड सप्लायर्सले राजवंशी समाज विकास समितिको भवन निर्माण काम २०७७ माघदेखि सुरु गरेको हो। असार २५ गतेसम्म सक्नुपर्ने काम आधा पनि नसकिएपछि गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले एक महिना म्याद थप गरेका थियो। 

कोरोनाको कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले दिएको निवेदनको आधारमा गाउँपालिकाले साउन २५ गतेसम्म म्याद थपेको हो। निर्माण कम्पनीका टेकबहादुर श्रेष्ठले एक महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने बचन दिएको थिए।

तर, हालसम्म भवनको काम हेर्दा साउन २५ भित्र काम सकिँदैन। काम नसकिएपछि निर्माण कम्पनीले पुनः गाउँपालिकासँग म्याद थपको माग गर्ने छ। म्याद थपको माग गरेपछि गाउँपालिकाले फेरि म्याद थप गरिदिने योजना बनाएको स्थानीयले बताउन थालेका छन्।

कचनकवल राजवंशी समाज विकास समितिका सचिव कनक राजवंशीका अनुसार साउन २५ गतेभित्र कुनै पनि हालतमा निर्माण सकिँदैन। उनले भने, ‘गाउँपालिकाले म्याद थप्दा तोकिएको समय अवधिभित्र भवन बनेन, अब फेरि म्याद थप्ने होला, भवनको विषयमा कचनकवल राजवंशी समाज विकास समितिको बैठक बस्दैछ,’ उनले भने, ‘बैठकले के निर्णय गर्छ त्यहीअनुसार अब हामी बढ्ने हो।’ 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.