म्याग्दी : भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग म्याग्दीले पाँच महिनामा करिब १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ का लागि प्राप्त भएको १८ लाख ३० हजार ७ सय ३५ मध्ये असार मसान्तसम्म ११ लाख ८० हजार ४० रुपैयाँ खर्च भएको हो।
जिल्ला समन्वय समितिको लेखा शाखाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिकमा ६ लाख ७२ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार १ लाख ६३ हजार ४ सय ८० र पदाधिकारी बैठक भत्तामा २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यसैगरी पानी तथा विजुली १० हजार दुईसय ५०,इन्धन ४ हजार चारसय,मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री ५९ हजार दुई सय ८५,तालिम तथा गोष्ठी २६ हजार दुई सय ९०,अनुगमन खर्च ४० हजार ६ सय र विविध शीर्षकमा १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको लेखा शाखाले जनाएको छ।
यसैगरी फर्निचर खरिदमा ५० हजार र मेशिन तथा औजारमा एकलाख १२ हजार चार सय ३५ रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ।
गत माघको तेस्रो साता सरकारले जिल्लामा सहसचिव बराबरको सेवा सुविधा पाउने गरी आयोगको जिल्ला अध्यक्षमा खुमबहादुर बानियाँ र उपसचिवसरह सेवा तथा सुविधा पाउने गरी आयोगको विज्ञ कर्तामा दिवाकुमारी तिलिजा र सदस्यमा पुस्कर विकलाई नियुक्त गरिएको थियो।
नियुक्त भएका तीनै जना तत्कालीन नेकपाको ओली पक्षधरका हुन्। अदालतले नेकपा एकतालाई खारेज गरेसँगै उनीहरू नेकपा एमालेको ओली पक्षधरमा संगठित भएका थिए।
आयोगका अध्यक्ष नेकपा एमालेको जिल्ला नेता तथा होटल व्यवसायी हुन भने विज्ञका रूपमा नियुक्त भएकी तिलिजा लामो समयदेखि जिल्लामा एनजिओमा आबद्ध छन्।
सदस्य विक माओवादीका पूर्वकमाण्डर थिए। अदालतले नेकपा एकतालाई खारेज गरेसँगै उनी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका हुन्। ओली सरकारले गरेको नियुक्ति एकलौटी र गुटगत भएको भन्दै तत्कालीन समयमा पार्टीभित्र पनि चर्को विरोध हुँदै आएको थियो।
सरकारले मंगलबार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको हो। योसँगै जिल्लाका आयोग पनि खारेजीमा परेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।