काठमाडौं : भदौमा गर्ने भनिएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएको समय नहुने लगभग पक्का भएको छ। क्रियाशील सदस्यताको विवादले कार्यतालिका भत्किएपछि यस्तो स्थिति निम्तिएको हो।
पार्टीकै शीर्ष नेताले यसबारे मुख खोल्न थालेका छन्। यसअघि नेताहरूले तल्लो तहको कार्यतालिका केही हेरफेर भएपनि केन्द्रीय महाधिवेशन भदौमा हुने बताउँदै आएका थिए। कांग्रेसको वैधानिकता भदौ २३ पछि सकिँदैछ।
रमेश लेखक नेतृत्वको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले साउन १२ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन बुझाएको एक साता बितेपनि अझै यसमा रहेका विवादहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले टुंग्याउन सकेको छैन।
महाधिवेशनको पहिलो शर्त नै क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली प्रकाशन हो। त्यसका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको विवाद सुल्झाउन आवश्यक छ। जुन अहिलेसम्म सुल्झिनुको साटो बल्झिरहेको छ। यसैबेला महामन्त्री शशांक कोइरालाले महाधिवेशन तोकिएको समय गर्न नसक्ने भनी सार्वजनिक रूपमै बोलेपछि थप अन्यौलता चुलिएको छ।
शुक्रबार चितवन पुगेका महामन्त्री कोइरालाले भनेका थिए, ‘भदौमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुन सक्दैन। अहिले क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लागेको छैन। तर, छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने चाँही हाम्रो भनाइ छ, मंसिरसम्म अधिवेशन हुन्छ होला भनेर म भन्नसक्छु।’
कोइराला पार्टी सभापतिका आकांक्षीसमेत हुन्। उनले यस्तो बोलेपछि जसरी पनि भदौमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने नेता/कार्यकर्ता/शुभेच्छुक आश्चर्यमा परेका छन्।
कोइरालाले यसो भन्दै गर्दा संस्थापन इतर समूहका अर्का नेता केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले पनि भदौमा महाधिवेशन सम्भव देखेका छैनन्। विभिन्न ठाउँमा देखिएको क्रियाशील विवादका कारण पनि भदौमा महाधिवेशन सम्भव नरहेको उनको बुझाइ छ।
‘भदौमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यतामा रहेको कांग्रेसका लागि थप विकल्प के हुन्छ त?’ भन्ने प्रश्नमा उनले यस्तो जवाफ दिए, ‘भदौ २३ अघि हामीले केही न केही शुरूवात गर्नु पर्छ। यसको मतलब तल्लो तहको भएपनि महाधिवेशन शुरू गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो शुरूवात गरेर हामीले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउनुपर्छ। त्यो पत्रमा हामीले क्यालेन्डर स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्छ र त्यसलाई पूर्ण पालना गरेर अघि बढ्नुपर्छ। त्यहि पनि संविधानले अफ्ठ्यारो पार्छ कि भन्ने चिन्ता मलाई छ। किन भने संविधानमा साढे ५ वर्ष भनेको छ नि!’
सभापति शेरबहादुर देउवातिर लक्षित गर्दै कोइरालाले कांग्रेसभित्र एउटा तप्का महाधिवेशन सार्ने पक्षमै रहेको आरोप लगाए। उनले महाधिवेशनको कुरामा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने समेत बताए। उनले यसको सबै दोष पार्टी नेतृत्वकै रहेको बताए। उनले पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बसेर निर्णय गर्ने भएकाले आफूहरूले त्यसैलाई मानेर अघि बढ्ने हुँदा आफूहरू दोषी नभएको पनि बताए।
तर, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले मंसिरसम्म महाधिवेशन लम्ब्याउनुपर्ने कुनै बाध्यात्मक परिस्थिति आफूले नदेखेको बताए। ‘के का लागि मंसिरसम्म पुर्याउनुपर्यो? त्यस्तो बाध्यता म देख्दिनँ,’ गुरुङले थाहाखबरसँग भने।
भदौको पहिलो सातादेखि वडास्तरबाट अधिवेशन शुरू गर्नसकिने उनको भनाइ छ। ‘पहिलाको सेड्युलमा ४–४ दिनको फरक राखेका थियौँ। त्यो ४ दिनको सट्टा हेरेर कुनै ठाउँमा १ दिन मात्र ग्याप राख्न पर्ने हो कि? कुनै ठाउँमा ग्यापै नराख्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। जस्तै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र संघीय निर्वाचन क्षेत्रको ग्यापै राख्नुपर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने।
अघिल्लो दिन प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन गर्ने, त्यसको भोलिपल्ट तिनै प्रतिनिधिहरू संघीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि सहभागी हुन्छन्। यसरी यसलाई आन्तरिक सेड्युअल प्याक गर्दियो भने लगभग असोजको १–२ गतेसम्ममा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्छौँ,’ उनले थपे। महामन्त्री कोइरालाले मंसिरसम्म अधिवेशन हुने कुरा गरेकोबारे आफूलाई थाहा नभएको गुरुङले बताए।
नेतृ डिला संग्रौलाको मत पनि नेता गुरुङको जस्तै छ। भदौमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने उनको तर्क छ।
‘मेरो विचार के हो भने भदौमा वडा अधिवेशन भनेका छौँ। क्षेत्रीय महाधिवेशनका लागि प्रक्रिया छोटो बनाऔँ। विकेन्द्रीकृत निर्वाचन प्रणाली गरौँ। तर, भदौमा महाधिवेशन गरेर पार्टीको वैधता बचाउनु पहिलो आवश्यकता हो। देशभरीका कार्यकर्ता अधिवेशनको तयारीमा विकट दूरदराजमा आफ्नो वडा, गाउँ, नगर रुँघेर बसेका छन्,’ उनले भनिन्।
भदौमा नै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता आफ्नो रहेको बताउँदै उनले थपिन्, ‘५ वर्ष विधानतः गयो। संविधानले दिएको ६ महिना भदौ २३ मा सकिँदैछ। पार्टीको चिन्ताको विषय सबैलाई छ। गर्न चाह्यो भने भदौमै महाधिवेशन हुन्छ। जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय!’
क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका प्रवक्ता प्रदीप पौडेल पनि सदस्यताकै कारण महाधिवेशन रोकिने कुरा मान्न नसकिने बताउँछन्। यो महाधिवेशन टार्ने बहाना मात्रै भएको उनको आरोप छ।
‘क्रियाशील सदस्यता शतप्रतिशत टुंगियो भन्ने होइन। ९६ प्रतिशत टुंगिएको छ। ४ प्रतिशतलाई हामीले स्थगन गरेका छौँ। समायोजनसम्बन्धी विषयलाई नेतृत्वमा गएर टुंग्याइदिन आग्रह गरेका छौँ। हामीले टुङ्ग्याएको टुङ्गिइसक्यो। नेतृत्व तहमा पनि हामीले पठाएको पनि टुङ्गिँदैन भने त्यसलाई पनि स्थगन गरेर महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। तेह्रौं महाधिवेशनमा ३३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा स्थगन गरिएको थियो नयाँतर्फ। अहिले त हामीले ९६ प्रतिशत काम सकेको स्थितिमा ४ प्रतिशतका लागि मात्रै महाधिवेशन नै समयमा नगर्ने कुरा स्वभाविक हुन सक्दैन,’ पौडेलले भने।
क्रियाशील विवाद कायम रहेका ठाउँमा स्थगित गरेर पनि महाधिवेशन गर्न सकिने पौडेलको भनाइ छ। ‘स्थगन गरिएका ठाउँमा पुराना क्रियाशील सदस्यबाट अधिवेशन गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले थपे, ‘हामीले जुन दिन क्रियाशील सदस्यता बुझायौँ। त्यही दिनदेखि कार्यतालिका प्रकाशित गरेर अघि बढेको भए भदौ १६-१९ मै महाधिवेशन हुनसक्थ्यो, अब थोरै क्रियाशील सदस्यता बाँकी रहेको बहाना बनाएर अधिवेशन सार्ने कुरा स्वभाविक हुँदैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।