|

जाजरकोट : कर्णाली प्रदेशले उपलव्ध गराएको ‘कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम’ को चामल डोल्पाका ४ स्थानीय तहमध्ये कतै पुगेको छैन भने कतै आधामात्रै पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ विकास निर्माणका काम गरे वापत गरीब तथा दलित समुदायलाई वितरण गर्नुपर्ने उक्त चामल जगदुल्ला गाउँपालिकामा अहिलेसम्म नपुर्‍याइएको हो।

स्थानीयवासीले विकास निर्माणको काम गरेवापत प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट निकासा गरेको थियो। उक्त रकम पालिकाले सीधै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको खातामा निकासा गरी खाद्यान्न माग गरेको थियो।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले समयमै चामल ढुवानी नगर्दा काम गरेवापत पाउनुपर्ने खाद्यान्न जगदुल्ला गाउँपालिकाका सर्वसाधारणले अहिलेसम्म पाउन नसकेका हुन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज जैसीका अनुसार काम गरी सकेका जनताले चामल मागिरहेका छन्, तर चामल अहिलेसम्म आएको छैन। अहिले त्यहाँ खाद्यान्न व्यवस्थापनमा समस्या निम्तिइसकेको छ। कहिले चामल पुग्न त्यो पनि थाहा हुन सकेको छैन। 

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा चामल पुगेपनि अहिले बन्द कोठामा थन्क्याएर राखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पित्रिभक्त गिरीले जानकारी दिए। आर्थिक वर्षको अन्तिममा प्रदेशले बजेट पठाएका कारण काम गर्न नसक्ने भएकाले सो चामल खरिद गरेर बन्द कोठामा थन्क्याएको उनले बताए। अघिल्लो आवमा खरिद गरेको र वितरण गर्नुपर्ने खाद्यान्न आव २०७८/७९ मा काम गराएपछि मात्र चामल वितरण गरिने अधिकृत गिरीले बताएका छन्‌। 

त्यस्तै, मुड्केचुला गाउँपालिकामा ७० प्रतिशत मात्र चामल पुगेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले बताए। ७८० क्वीन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरिएको थियो। सबै चामल छिटो ल्याउन आफूले ताकेता गरेपनि अहिलेसम्म उक्त सबै चामल गाउँपालिकामा नपुगेको अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए। 

काइके गाउँपालिकामा चामल खरिद गरी वितरण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष अंगत राना मगरले बताए। ३७२ क्वीन्टल चामल दलितलाई ६० केजी र निम्न वर्गलाई ३० केजीका दरले १ हजार २३ घरधुरीलाई समान तरिकाले वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए।

यार्सागुम्बालगायत जडीबुटी संकलन गर्न नपाएका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी दलित तथा निम्न वर्गका सर्वसाधारणलाई कामको लागि खाद्यान्न नारा दिएर कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पाका ४ वटा पालिकालाई अनुदान रकम दिएको थियो।

प्रदेशले जगदुल्लामा ५५० क्वीन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरेको थियो। काइकेमा ३७२ क्वीन्टल, त्रिपुरासुन्दरीमा १११५.६२ र मुड्केचुलामा ७८० क्वीन्टल कोटा निर्धारण गरिएको थियो।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खातामा निकासा गरेको रकम स्थानीय तहले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको खातामा जम्मा गरी चामल खरिद गर्ने सम्झौता गरेका थिए।

उक्त सम्झौता अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सो चामल स्थानीय तहमा लगेर बुझाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। 

सदरमुकाम बाहिरका सबै खाद्य डिपो रित्तै 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी डोल्पाको दुनै र जुफाल बाहेक अन्य सबै डिपो रित्ता रहेका छन्।

नयाँ अन्न पाकिनसकेको र पुरानो सकिएको समयमा खाद्य डिपोहरू रित्तो हुँदा सर्वसाधारणहरू समस्या परेका छन्। सबै कुराले पहुँचमा रहेको सदरमुकाममा मात्र चामल पाइने, तर गाउँका डिपोहरू रित्तो हुँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेका हुन्‌।

नयाँ चामल ढुवानीका लागि ठेक्का भइसकेको र दशैँसम्म ढुवानी भइसक्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी डोल्पाका प्रमुख कमलराज पाण्डेले बताए।

यतिखेर लिकु, काइगाउँ र सहरताराका डिपोहरू पनि  रित्ता रहेका छन्। सडक सञ्जालले छुन नसकेको उपल्लो डोल्पामा खाद्य डिपोहरू पनि खाली नै छन्।

फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा वडा ८ र ९ मा ३०० क्वीन्टल चामल वितरण कार्य जारी रहेको छ। १ हजार ५०० क्वीन्टल चामल फोक्सुण्डोमा वितरणको प्रदेशले उपलब्ध गराएको कोटाभित्र रहेर लिन बाँकी चामल वितरण भइरहेको छ।

गत पुस/माघमा पहिलो चरणको चामल वितरण भएको थियो। हिमपातका कारण रोकिएको बाँकी चामल अहिले गइरहेको प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले बताए। 

नयाँ चामल लिन उपल्लो डोल्पाको तीन पालिकाका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा बोलपत्र भइरहेको प्रदेशसभा सदस्य शाहीले जानकारी दिए।

अहिले उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न नभएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कमलराज पाण्डेले बताए। उपल्लो डोल्पामा अहिले उवा लगायतका बाली हुर्किरहेको छ।

सिँचाइ सुविधा नभएको उपल्लो डोल्पामा वर्षेपानीको भरमा खेती हुँदै आएको छ। सो क्षेत्रमा आलु, उवा र फापर लगाएका बाली मात्र वर्षेयाममा उत्पादन हुने गर्दछ। 

आयोडिनयुक्त नुन पनि अभाव

सरकारले अनुदानस्वरूप दिएको आयोडिनयुक्त नुन डोल्पाका ६ स्थानीय तहका सर्वसाधारणले खान पाएका छैनन्।

आयोडिनयुक्त नुनको ठाउँमा पनि ढिके नुन नै प्रयोग गर्न बाध्य भएको यहाँका सर्वसाधारणले जानकारी दिएका छन्।

जिल्लाका मुड्केचुला गाउँपालिकाको सर्मी, जगदुल्ला गाउँपालिकाको काइगाउँ, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको लिकु र उपल्लो डोल्पाका स्थानीय तहका लागि तिन्जेमा आयोडिनयुक्त नुनको डिपो रहेको छ।

त्यस्तै, तिन्जेबाट टाढा रहेको फोक्सुण्डो र सालदाङका लागि क्याटोबाट वितरण हुने गरेको साल्टटेड्रिङ कर्पोरेशन लिमिटेड डोल्पाका प्रमुख प्रकाशबहादुर धामीले जानकारी दिए। वर्षेनि सदरमुकाम दुनै र जुफालबाट मात्र आयोडिनयुक्त नुन वितरण हुने गरेको उनको भनाइ छ।

उपल्लो डोल्पाको तिन्जे डिपोमा जाने नुन केन्द्रीय कार्यालयले नै कोटा निर्धारण गर्दै आएको छ। चीनको बाटो हुँदै उपल्लो डोल्पाको क्याटो र तिन्जेमा नुन ढुवानी हुँदै आएको छ।

अघिल्लो वर्ष कोभिडका कारण चीनले नाका नखोल्दा उपल्लो डोल्पामा आयोडिनयुक्त नुनको ढुवानी हुन नसकेको हो। यस वर्ष चीनबाटै त्यहाँ ढुवानी हुन सकेन. तल्लो तथा मध्य डोल्पामा नेपालगञ्जबाट नुन ढुवानी हुने गर्दछ। 

आव २०७७/७८ लागि दुनैमा ३०० क्विन्टल, जुफालमा २०० क्विन्टल, त्रिपुरासुन्दरीको लिकुमा ४५० क्विन्टल, मुड्केचुलाको सर्मीमा ३०० क्विन्टल र जगदुल्लाको काइगाउँमा २५० क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुनको कोटा निर्धारण गरिएको थियो। तर, सदरमुकाम बाहेक बाहिरका ठाउँमा ठेक्का नपर्दा सो ठाउँमा नुन ढुवानी हुन सकेको थिएन।

अघिल्लो र यस आर्थिक वर्षमा सदरमुकाम दुनै र जुफालमा मात्र आयोडिनयुक्त नुन बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। दुर्गम तथा पिछडिएका जिल्लामा सरकारले ढुवानी भाडासहित नुन अनुदानमा दिँदा प्रतिपोका ९ रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ।

सदरमुकाम बाहिरका मुड्केचुला गाउँपालिका १५० क्वीन्टल नुन आफैँले ढुवानी र खरिद गरेर वितरण गरेपनि अन्य ठाउँमा शून्य रहेको थियो। अन्य स्थानीय तहले नुन आवश्यकताबारे कुनै पनि चासो नदिएको प्रमुख धामीले बताए। यो आर्थिक वर्षमा नुन ढुवानी गर्न लागि नयाँ ठेक्का खोलिएको उनले जानकारी दिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.