|

काठमाडौं : विश्वभरि महामारी बनेको कोरोनाले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका हजारौं युवा स्वदेश फर्कन नपाएर अलपत्र परे। विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार गर्ने भन्दै सरकारले पोहोर साउनमा नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने  निर्देशिका २०७७ जारी गर्‍यो।

तत्काल मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने भनियो। तर निर्देशिका कोरोनाको दोस्रो लहरपछि मात्र मन्त्रिपरिषदबाट पारित भयो। ढिलो भएकै कारणले वैदेशिक रोजगारीमा गएका हजारौं नेपाली स्वदेश फर्कन नपाएर अझै अलपत्र परेका छन्। 

कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेकाको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउने, रोजगारी गुमाएकाको होटल क्वारेन्टाइन खर्च, पिसिआर खर्च र रोजगार गुमाएर बेखर्ची कामदारको आवतजावत खर्च सरकारले बेहोर्नेलगायत निर्देशिकामा उल्लेख छ।  

सरकारले लागू गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विभिन्न देशमा नेपाली कामदार अलपत्र परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले बताए।  वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतार गएका नुवाकोटका रमेश विकको भिसा गत वैशाखमा सकियो।  

भिसा सकिएर कामविहीन र कोरोना बढ्दै गएसँगै उनी स्वदेश फर्कन चाहन्थे। तर आफूसँग पैसा नभएकाले उनी दुई महिना कतारमा नै अलपत्र परे। कम्पनीले क्वारेन्टाइन र हवाई टिकटमा लाग्ने खर्च नदिएपछि उनी घरबाट पैसा मगाएर स्वदेश फर्किए।  

रमेशजस्तै अनेकौं युवाको रोजगार सम्झौता सकिएको, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र विभिन्न कारणले जेल परेकाहरू अलपत्र गरेका छन्। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न लगाएको पहिलो चरणको लकडाउनमा विदेशमा अलपत्र पर्नेको संख्या ठूलो भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जानकारी दिएको छ। 

रोजगारदाता देशमा रहेका नेपाली नियोगले गर्ने सिफारिसका आधारमा सरकारले खर्च बेहोर्ने प्रावधान छ। ऋण गरेर स्वदेश फर्किएका कामदारलाई पनि सरकारले नियोगको सिफारिसका आधारमा रकम उपलब्ध गराउँदै आएको बोर्डले जनाएको छ। 

बेखर्ची भइ अलपत्र परेकाको उद्धार वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले भने, ‘निरन्तर उद्धार गर्दै आएका छौं,अब यति नै उद्धार गर्न बाँकी छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन।’ उडान भइरहेकाले अहिले यो समस्या घट्दै गएको उनको भनाइ छ।   

निर्देशिका लागू भएसँगै कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका, जेल परेका १ सय ९० जनाको उद्धार गरिएकोे छ। जसमा मलेसियाबाट ६८ जना,युएईबाट ५५ जना, बहराइनबाट १८ जना र अन्य देशबाट ३१ जनाको उद्धार गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए। 

नियोगमा सुरक्षित आवास व्यवस्थापनका लागि २ करोड ४५ लाख रूपैयाँ खर्च भएको बोर्डले जनाएको छ। गत वर्ष नियोगहरूमा पेस्कीस्वरुप १ करोड ३५ लाख रूपैयाँ पठाएको जानकारी उनले दिए।  

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.