उपप्रमुख नै यसबारे बेखबर
उपप्रमुख नै यसबारे बेखबर
काठमाडौ : रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाले प्रमुख धीरेन्द्र कुमार सिंह र उपप्रमुख अंशु सिंह पाएको चार वर्ष पूरा भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन भएपछि नगरपालिकाले कुन आर्थिक वर्षमा कति बजेट ल्यायो, कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो? भन्ने जानकारी कसैलाई छैन।
यतिसम्म कि नगरपालिकाले नगर सभा कहिले बस्यो? कति बजेट ल्यायो? चालु आर्थिक वर्षमा कति खर्च भयो? नगरपालिकाकी उपप्रमुख सिंहलाई समेत जानकारी छैन।
सिंह भन्छिन्,‘म नगरपालिकाको उपप्रमुख हुँ, तर मलाई नगरसभा कहिले बस्छ कोको बस्छन् अहिलेसम्म थाहा छैन। नगरपालिकाले बजेट पारित गरेको भन्ने सुनिन्छ तर हालसम्म भएको जानकारी नै छैन। नगरसभा नै नबसी पारित भयो।
भनिएको बजेट कति आयोभन्दा पनि सूचनाको हक प्रयोग गरेर लिन भनिएको उनी बताउँछिन्।
जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार उपप्रमुखलाई न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समितिको प्रमुख, बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन समिति र अनुगमन समितिको जिम्मेवारी दिइएको छ।
तर, पालिकाले भने उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिमा मात्र सीमित गरेको छ। उपप्रमुख सिंहले भनिन्, ‘मैले अहिलेसम्म न्यायिक समितिभन्दा अरु काम गर्न पाएको छैन। म जनप्रतिनिधि भएर त आफ्नै कार्यालयको सूचना पाएको छैन, जनताले के जानकारी पाए होला? अनुमान लगाउनुस्।’
यता पालिकाका प्रमुख धीरेन्द्र कुमार सिंहले पालिकाको बैठकमा उपप्रमुखको उपस्थिति नभएको बताएका छन्। नगरसभाका लागि पत्र पठाउँदासमेत नआएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘कानुनले प्रमुख र उपप्रमुखलाई अधिकार छुट्याइदिएको छ। विवाद गर्नुपर्ने कुरा नै छैन।’ तर उहाँ मिलेर जान तयार नै हुनुभएन। उनले थपे, ‘हामी छुट्टै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएका हौं, विचार नै मिल्दैन।’
करिब ५२ करोडको बजेट ७ असारमा नै ल्याएको प्रमुख सिंहको दाबी छ।
नगरपालिकाका प्रमुख नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् भने उपप्रमुख संघीय समाजवादीबाट। यसरी नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको आन्तरिक द्वन्द्वको प्रत्यक्ष मारमा जनता परेका छन्। विकासका गतिविधि ठप्प भएका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आ-आफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कतिपय स्थानीय तहले भने बजेटबिनै ४ वटा आर्थिक वर्ष गुजार्दै आएका छन्।
त्यस्तै सप्तरी जिल्लाको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले प्रमुख उपप्रमुखको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण बजेट पेस गर्न नसकेको राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ।
स्थानीय तहले सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्न नसक्नुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखको अभाव, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद, प्रमुख र उपप्रमुख बीचको आन्तरिक द्वन्द्व भएकाले नगर सभा सञ्चालन गर्न नसकेको महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्।
श्रेष्ठका अनुसार करिब २० वटा गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्। त्यस्तै ११ वटा नगरपालिकाले बजेट पेस गर्न नसकेका नगरपालिका संघले जनाएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले असार मसान्तभित्र आगामी वर्षका लागि सभामा नीति कार्यक्रम र बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान कटौती हुने जनाएको छ। एकले अर्काे सरकारलाई कारबाहीको अधिकार कसैलाई छैन।
स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिले गरेको गल्तीको सजाय जनताले पाउन नहुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए। बजेट नल्याउने पालिकाको आम्दानी खर्च दुवै अपारदर्शी हुने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए।
कानुनले तोकेको मितिमा स्थानीय तहले सभाबाट बजेट प्रस्तुत गरी पारित नगर्नु गैरकानुनी भएको अधिकारीको भनाइ छ।
बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पास नगरी बजेट खर्च गर्न र कर लगाउन नमिल्ने संघीयता विज्ञ कृष्ण प्रसाद सापकोटाले बताए। बजेट पारित नगरी गरिएको आम्दानी खर्च दुबै अपारदर्शी हुने उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।