बारा : निजगढ नगरपालिकाले राजस्व संकलनका नाममा वन र चुरे क्षेत्रका खोला दोहन गर्न आफूखुसी ठेक्का लगाएको छ।
कानूनी प्रकृया मिचेर नगरपालिकाले वन र चुरेको फेदीमा रहेका साना/ठूला गरी आधा दर्जन खोला दोहन गर्न उत्खनन् ठेक्का लगाएको हो। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेकेदारहरूलाई चुरेको वन र खोलानाला दोहन गर्न खटाउँदैछ।
नगरपालिकाले विगतका वर्षहरूमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) अस्वीकृत ठेक्का सूचना पनि चालु आर्थिक वर्षमै एकलौटी निर्णय गरेर निकालेको वन कार्यालयले जनाएको छ।
चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलन तथा ओसारपसार गर्नुपरेमा जिल्ला दैवीप्रकोप समितिको सिफारिस र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिसँग अनुमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
संघीय सरकारले ल्याएको ढुंगा गिटी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को वन तथा चुरे क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘वन तथा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा गिटी बालुवा उत्खनन् गरिनेछैन, उत्खनन् गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित निकायको सहमतिमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा उल्लेख भएको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, संकलन तथा बिक्री गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ।
निजगढ नगरपालिकाले वन र चुरे क्षेत्रमा ठेक्का लगाउँदा वन कार्यालय तथा समन्वय समितिलाई जानकारी समेत नगराएको जिल्ला समन्वयका सभापति नवलकिशोर सिंहले जनाएका छन्। ‘चुरे क्षेत्रमा ठेक्का लगाउँदा हामीलाई जानकारी गराउनुपर्ने हो, तर स्थानीय तहले हामीलाई आवश्यक नै ठान्दैनन्, अधिकारसम्पन्न छु भन्दै आफूखुसी निर्णय गर्छन्, ’ प्रमुख सिंहले भने।
विगतका वर्षहरूमा बकैया र धन्सार खोला दोहन गर्न वार्षिक १० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाउँदै आएको निजगढले चालु आवमा राजस्व संकलनका नाममा बकैया, धन्सार, शक्ति खोला, लाल खोलासहित आधा दर्जन खोलाको ठेक्का सूचना निकालिसकेको छ।
निजगढ नगरपालिका बारा जिल्लाको उत्तरतर्फ चुरे फेदीमा पर्दछ। बाराको जीतपुरसिमरा, कोहल्वी र निजगढ नगरपालिकाले ढुंगा, गिटी र बालुवा उठाउन बर्सेनी ठेक्का लगाउँदै आएका छन्।
आईईई बनाउनेदेखि उत्खनन् गर्नेसम्मलाई कारबाही हुन्छ : वन अधिकृत
डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख मञ्जुर अहमदले वन कार्यालयको सहमति बेगर वन क्षेत्रका ढुंगा, गिटी बालुवा उत्खनन् भए आईईई गर्नेदेखि उत्खनन् गर्नेसम्मलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्।
निजगढ नगरपालिकाले वन र चुरे क्षेत्रसँग सहमति नै नलिइ ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलनको ठेक्का सूचना निकालेपछि वन कार्यालयले आपत्ति जनाएको हो।
‘वन कार्यालयको स्वीकृत बेगर बनेको आईईईका आधारमा ढुंगा, गिटी र बालुवा संकलन हुन्छ भने त्यो वन ऐन विपरीत अपराध हो, त्यस्तो कार्यमा संलग्न जो-कोही व्यक्ति वा निकायमाथि कानूनी कारबाही हुन्छ,’ अहमदले भने, ‘वन क्षेत्रमा जाँदा वन कार्यालयलाई सोध्नुपर्थ्यो। तर, उहाँहरूले हामीसँग कुनै परामर्श नलिइ आफूखुसी निर्णय गर्नुभएको छ।’
चार किल्ला तोकेर चुरे क्षेत्र भनेर छुट्टाएर भूभागमा नगरपालिकाले ठेक्का लगाउने नमिल्ने उनको भनाइ छ। चुरे र वन क्षेत्रमा कुन कानून र निर्णयमा टेकेर ठेक्का सूचना निकालिएको हो भन्दै वन नगरपालिकासँग वन कार्यलयले लिखित जवाफसमेत मागेको छ।
‘अहिले उहाँहरूले सूचना मात्रै निकाल्नुभएको छ, भोलि मान्छे पठाएर उत्खनन् भयो भने त्यतिबेला वन कार्यालय कठोर हुन्छ, त्यस्तो कार्यमा संलग्न सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याएर कठघरामा उभ्याउने काम वन कार्यालयले गर्छ,’ अहमदले भने।
ठेक्का कानूनानुसार नै छ : प्रशासकीय प्रमुख
नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले भने नदीजन्य उत्खनन्को हकमा वन ऐन निष्क्रिय हुने र स्थानीय ऐन सक्रिय (लागु) हुने दाबी गरेको छ। नगरपालिकाले चालु आवमा चुरे र वन क्षेत्रका खोला ठेक्का लगाउन प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन नै बनाएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्कीले नगरपालिकाले आफ्नै कानून बनाएर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा खोला ठेक्का लगाइएको बताएका छन्।
‘कानूनविपरीत केही गरेको छैन, हामीले आफ्नै कानून बनाएर आईईई गरेका हौँ,’ कार्कीले भने, ‘यो प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण भएकोले वन र चुरेसँग हामीले सहमति लिनुपर्दैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।