महाधिवेशन छैन, राष्ट्रिय सम्मेलनकै भर

|

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टी नेतृत्वमाथि नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। २०५२ सालदेखि दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमाथि नेताहरूले प्रश्न उठाएका हुन्। 

माओवादी जनयुद्धपछि संविधानसभाको पहिलो चुनावमा पहिलो पार्टी, दोस्रो संविधानसभापश्चात् तेस्रो ठूलो दल स्थापित भयो। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद पार्टीका सिद्धान्त मानिएको माओवादी ०७५ सालमा नेकपा एमालेसँग एकता गरेर निर्वाचनमा होमियो। तर, एमाले र माओवादीबीचको एकता जम्न सकेन। 

साविक नेकपाको एकता भंग भएपछि प्रचण्डको जोडबलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको छ। तर, कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यले समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने नेताहरूको निचोड छ। एमालेसँगको आक्रमण ढंगले गरेको पार्टी एकता र कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यको विषयमा पनि नेताहरू सन्तुष्ट छैनन्। 

कार्यकारी राष्ट्रपति ! 

बैठकमा कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पार्टी नीतिलाई अघि बढाउनुपर्ने माग उठेको भए पनि अहिले पार्टीले त्यसतर्फ कुनै निर्णय नगरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘पार्टीले सबै कुरा संविधान निर्माणको बेलामै पार्टीको तर्फबाट सुझाव दिएका छौँ। अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा आपसी छलफल र सहमतिबाट मात्रै निर्णय हुन्छ।’

पार्टीको बैठकले पारित गरेको विधान वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला हुँदै केन्द्रीय सम्मेलनसम्म आएपछि कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ छ। पार्टीलाई संगठनात्मक नियमितता हुनेगरी विधिसम्मत संगठन निर्माण गर्नु पर्नेमा सबैको जोड रहेको बताए। 

यस्तै, भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताको खारेजी र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने सवालमा पार्टीले पहल लिनुपर्ने समेत नेताहरूले जोड दिएका छन्। बैठकमा सरकार सञ्चालनमा संयन्त्र बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा केन्द्रित भएका छन्। 

महाधिवेशन छैन, राष्ट्रिय सम्मेलनकै भर 

माओवादीले पुषमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, ०५२ सालदेखि निरन्तर प्रचण्डले पार्टी नेतृत्व सम्हालिराख्दासमेत अझै महाधिवेशनको टुंगो गरेको छैन। 

बैठकमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने कुरा नेताहरूले उठाएको केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाई बताउँछन्। अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नै देशमा ऐतिहासिक परिर्वतन भएकाले विकल्प खोज्ने बेला नभएको उनको भनाइ छ। 

उनी भन्छन्, ‘नेतृत्वले ओलीको प्रतिगमनलाई ढालेर एैतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ। त्यसमा हामी सबैले स्वागत नै गरेको छौँ। तर, पार्टी नेतृत्वले संगठन निर्माणमा कमजोर बन्दै गएको छ। पार्टीमा जति पनि शक्ति संगठनबाटै प्राप्त हुन्छ।’

प्रचण्ड नै पार्टीको अब्बल नेतृत्व गर्ने नेता भएकाले तत्काललाई पार्टीमा प्रचण्डको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। 

‘सधैंभरी उहाँ नै नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर, हामीले अहिले प्रचण्डको विकल्प सोच्ने बेला भएको छैन। प्रचण्ड नै पार्टीको मात्रै नभएर देशकै नेता बनेर प्रमाणित गर्नुभएको छ’ नेता चौलागाई भन्छन्, ‘उहाँले ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्नुभयो। प्रचण्ड कम्युनिष्ट आन्दोलन र राष्ट्रिय राजनीतिको नेता हो। प्रचण्डजस्तो गलतको विरुद्ध लड्ने र सत्य स्थापित गराउन सफल भएको नेता अरु छैनन्।’

राष्ट्रिय सम्मेलनपछि पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा नै पार्टी नयाँ ढंगले अघि बढने उनले दाबी गरे। प्रचण्डको नेतृत्वबाट नै ठूला परिवर्तन सम्भव भएकाले सबै प्रचण्डकै भर परेर मात्रै नहुने उनले बताए। 

नेता चौलागाई भन्छन्, ‘वैकल्पिक नेतृत्व तय गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट पनि छौँ। नेतृत्वको विकल्प समय, आवश्यकताले तय गर्छ। तर, अहिले पार्टी प्रचण्डको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर जान तयार छ। नेतृत्वको कारणले महाधिवेशन र सम्मेलन भन्ने कुरा होइन।’

महाधिवेशन गरेर जाँदा हुन्छ भनेर बैठकमा कुरा उठे पनि अहिले त्यो परिस्थिति बनिनसकेको उनले बताए। निर्वाचनकेन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने भएकाले महाधिवेशन गर्नुभन्दा सम्मेलन गर्न सहज हुने आफूहरूको निचोड भएको सुनाए। 

‘सम्मेलन गरेर महाधिवेशन टार्न खोजेको भने होइन। आजको आवश्यकता राष्ट्रिय सम्मेलन भन्दा पार्टीको महाधिवेशन हो। तर, त्यसको लागि वातावरण बनेको छैन’ उनले भने। 

प्रचण्डको सचिवालयको कुरा उठ्यो 

बैठकमा प्रचण्डको सचिवालयमाथि प्रश्न उठेको एक केन्द्रीय सदस्यले थाहाखबरलाई बताए। 

उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूले म, मेरो, मलाई भन्ने प्रवृत्तिलाई आत्मसाथ गरेजस्तो देखियो। त्यो नत्यागेसम्म कम्युनिष्ट पार्टी बलियो बन्दैन। उहाँहरूको राजनीति खेलबाट कहिलेकाहीँ मात्रै प्राप्त हुने हो। त्यसैले पार्टीले नेतृत्वमा भन्दा संगठनमा धेरै विश्वास र भर गर्नुपर्‍यो भनेका हौँ। त्यसलाई रोक्नुपर्‍यो।’

बैठकमा प्रचण्ड सचिवालय अव्यवस्थित भएको भन्दै प्रश्न उठेको समेत ती नेताले बताए। 

उनले भने, ‘पार्टीले पार्टीको समूहलाई सम्बोधन गर्नेबारे सोच्नुपर्यो। अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालय व्यवस्थित गर्न सके अझै प्रभावकारी हुन्थ्यो। त्यहाँ अलिक विज्ञ मानिसहरूलाई ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेका छौँ।’ 

पार्टी र नेताहरूको जीवनशैलीमा मेल नखाएकाले नेतृत्व र पार्टीको ध्यान दिएर पार्टीलाई पारदर्शी बनाएर जानुपर्नेमा बैठकले दबाब दिएको छ। 
 
वाम-लोकतान्त्रिक एकता!

नेकपाको एकता भंग भएपछि एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न प्रचण्ड खरो रुपले लागे। नेपाली कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, राष्टिय जनमोर्चाको ५ दलीय गठबन्धन बन्यो। 

कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यमा रहेको माओवादीले आगामी निर्वाचनसम्म सहकार्य गरेर अघि बढ्ने नीति लिएको छ। प्रचण्डको नेतृत्वमा नै वाम लोकतान्त्रिक पार्टीहरूबीच एकता गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिइरहेका छन्। 

ओली बहिर्गमनको लागि बनेको गठबन्धनमा सामेल भएका माओवादीसहित एमाले अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी जसपा (बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवसहित) र माओवादीबाट छुट्टिएर गएका नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लवदेखि मोहन वैद्यसम्मको एकता गर्ने चर्चा चलिरहेको छ।  

‘केपी ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध संघर्षकै क्रममा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्दै प्रतिगमन गर्ने ओली प्रवृत्तिलाई गठबन्धनले पराजित गरेको छ। यसलाई नरुचाउने शक्तिहरू गठबन्धनलाई कमजोर पार्न र भत्काउन लागिपरेका छन्’ माओवादीले पास गरेको प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।  

लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै देशमा आर्थिक समृद्धि, स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न निर्माण गरिएको गठबन्धनलाई बुझ्ने र आगामी निर्वाचनसम्म कम्तिमा कायम राख्ने पार्टीको नीति रहेको उल्लेख गरेका छन्। 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गठबन्धनकै संयुक्त सरकार बनेको छ। गठबन्धन सरकारले सफल कार्यान्वयन गर्दै आफ्नो साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकसमेत गरिसकेको छ। उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुद्धारका, जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरी मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्नु गठबन्धन र सरकारको प्रथामिकता हो। सरकारलाई सफल बनाउन पार्टी आफ्नो ठाउँमा लागि पर्नेछ।’

त्यसो त प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन पास भइसकेपछि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई गरेको सम्बोधनमा सामन्तवादका अवशेष अझै बाँकी भएकाले तीनका विरुद्ध अझै लड्नुपर्ने बताइरहे। 

‘सामन्तवादका अवशेष बाँकी छन्, तीविरुद्ध अझै लड्नुपर्छ। जनवादी क्रान्तिका पनि बाँकी कार्यभार छन्। तीनलाई पूरा गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि अझै संघर्ष गर्नुपर्छ’, प्रचण्डको भनाइ थियो। 

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी गराउने र संघीय एवं प्रादेशिक निर्वाचनमार्फत देशको नेतृत्वदायी शक्तिको रूपमा पार्टीलाई स्थापित गर्नेगरी संगठनात्मक कार्य अगाडि बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.