पर्वत : देश संघीयतामा गएसँगै ०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरेर सिंहदरबार नियन्त्रित अधिकारलाई गाउँ-गाउँमा लैजाने लक्ष्यअनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू चुनिए। नेपालमा पहिलो पटक सङ्घीयताको अभ्यास भइरहेका कारण कतिपय अवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारकाबीचमा कुरा मिलिरहेको पाइन्छ त कतिपय अवस्थामा क्षेत्राधिकार र बजेटका विषयमा विवादहरू पनि सुन्ने गरिन्छ।
सरकारहरूबीच हुने तालमेल र स्थानीय सरकारले अधिकार प्रयोग गरी जनतालाई उपलब्ध गराउन सकेको सेवाको अवस्थाका बारेमा थाहाकर्मी संजय रेग्मीले पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण) सँग कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश।
स्थानीय तह सञ्चालनका क्रममा प्रदेश र संघीय सरकारसँग हुने सहकार्य र सहयोग कस्तो पाउनुभयो?
सहयोगै छैन नि। हाम्रो पालिकाले २३ वटा कानुन बनाएको छ, त्यसैको कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पारिएको छ। यहाँ भएका प्राकृतिक स्रोत, यहाँका सम्पत्तिमा म सिधै हाम्रो अधिकार छ नि। नदीजन्य पदार्थकै कुरा गर्ने हो भने व्यवस्थित रूपमा निकाल्दा करोडौँ आम्दानी हुन्छ। हामीले मनलाग्दी ठेक्का दिने पनि त होइन, त्यसमा पनि प्रक्रिया छ। आई.ई, इ.आई.ई गरेर दिने हो।
प्रदेशले एकथरि कानुन बनाउँछ, सङ्घले एकथरि बनाउँछ आउँछ रोक्छ। अर्को कुरा संविधानले अधिकार हामीलाई दिने अनि प्रदेश वा सङ्घले खुरु खुरु आफ्ना कार्यालय जिल्लामा किन ल्याउने? सिँचाई, खानेपानी, पूर्वाधार कार्यालयहरू राखेर बजेट दिने अनि दुई लाखका योजना खोज्दै नागरिक त्यहाँ धाउने? प्रदेशका कार्यालय स्थापना गर्ने भए स्थानीय तह किन बनाएको? सङ्घीयताले त जनताले झन् दुःख पाए।
सङ्घीयतामा त वडा वा पालिकाबाट बजेटदेखि सुविधा पाउनुपर्नेमा जलजलाको टुप्पाको मान्छे ५० हजारको योजना माग्न सदरमुकाम पुग्नुपरेको छ, अनि कसरी सुख भयो? प्रदेश सरकार बलियो हुन र आफू मातहत कार्यालय राख्न प्रदेश र जिल्लामा किन कार्यालय राख्ने? जे गर्नुपर्नेछ, त्यसका लागि शीर्षक तोकेर हामीलाई किन नदिने? संविधानको उल्लङ्घन प्रदेशबाटै भएको छ। जनता जहिले पनि पिल्सिएका छन्। साँच्चिकै सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्थानीय सरकारका अधिकार सर्लक्कै कार्यान्वयन हुन दिनुपर्छ।
स्थानीय तहले पाएको अधिकारलाई उपयोग गर्दै नागरिकलाई सेवा दिन कत्तिको सफल हुनुभयो?
संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकार जनताको लागि नजिकको सरकार हो। युवा भए पनि नभए पनि जनताको लागि सबै कामहरू गर्नुपर्छ। यहाँका सबै जनता सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। भन्दा साथ सबै कुरा त पूरा हुँदैनन्। सात सय ५३ सरकारले नै नागरिकलाई खुसी राखिरहन नसकेका त होलान्। तर हामी अधिकारीको प्रयोग गरिरहेका छौँ।
आउनुपर्ने बजेट नआएका कारण गुनासो हुन सक्छ । जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको सरकार नै स्थानीय सरकार भएकाले नागरिकलाई सकेसम्मको सेवा र सुविधा दिने हाम्रो प्रयास छ। माथिबाट आउने बजेट र अधिकार सबै नपाएका कारण सबै जनता खुसी नहुने अवस्था पनि छ।
धेरै स्थानीय तहमा अझै पनि कानुनहरू नबनेको अवस्था छ। जलजला गाउँपालिका कानुन र कार्यविधि निर्माणका कुराहरू के के भइरहेका छन्?
हामीलाई दिइएका धेरै कुराहरू बनाएका छौँ। कहीँ प्रदेशले त्यो कानुन मान्दैन, हामीले कानुनहरू बनाएका छौँ । प्रदेश र सङ्घले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन र संविधानमा आधारित रहेर २३ वटा कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ।
कानुन बनाए पनि हामीलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या भोगिएको छ। सरकारले नै अध्यादेश ल्याउँदा यहाँका कानुनमा समस्या आउने रहेछ। केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले आफूलाई शक्तिशाली राख्न खोज्ने, अनि हामीले यहाँ कसरी काम गर्न सक्छौँ? हामीले बनाएको कानुनलाई प्रदेश र सङ्घले किन नमान्ने त? अधिकार पनि छ भन्ने, बनाएको पनि नमान्ने?
कोरोना कहरका नागरिक आम्दानीविहीन बनिरहेका छन्, बेरोजगारीको समस्या बढेको छ। नागरिकलाई आफैँ केही गर्ने बनाउन पालिकाले त्यस्ता काम केही गरेको छ?
कोरोनाकै कारण बेरोजगार बनेकाहरूका लागि नै भनेर ठ्याक्कै तोकेको कार्यक्रम त छैन। तर युवा स्वरोजगार, प्रधानमन्त्री रोजगार लगायतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा रहेकै अवस्था छ। तरकारी र अन्न उत्पादनदेखि पशुपालनमा अनुदान दिने गरिएको छ।
विदेशबाट आएका हुन वा विदेश जान नपाएका हुन, म काम गर्छु भनेर एक्लै वा समूहमा आएमा हामी मिल्ने सम्मको सहयोग र सहकार्यका लागि तयार छौँ। ठूलै कार्यक्रमहरू गर्न त सकिएको छैन। बन्द भएका कलकारखानाहरूलाई सञ्चालन गर्ने, नयाँ उद्योग खोल्ने लगायतका कामबाट समस्यामा परेकाहरूले रोजगारी पाउँछन् , तर त्यो गर्न स्थानीय तहको बजेटले नभ्याउने भएकाले माथिबाट व्यवस्थापन हुनुपर्छ।
जलजला गाउँपालिका त चिन र भारत जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर यहीँबाट जाने भएकाले पनि यहाँ धेरै सम्भावनाहरू छन्। उद्योगहरू खोल्न कोही आउँछन् यदि भने हामी हामी आवश्यक सहयोगका लागि तयार छौँ।
जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्यमा भन्दा निर्माणमै बढी भएको भन्ने गुनासाहरू आइरहेका छन् नि?
हामीलाई सबै कुराको आवश्यकता छ। अहिले स्वास्थ्यको कुरा सबैभन्दा बढी बनेको छ, शिक्षाको पनि आवश्यकता उस्तै छ। विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामै पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता छ। विद्यालय बन्द छन्, गाउँमा नेट छैन, तर यो बेलामा हामीले गाउँ गाउँमा नेटको सुविधा लगेका छौँ। शिक्षकहरूलाई प्रविधिको तालिम नै दिएर अनलाइनबाट पढाउन थालिएको छ।
यहाँका हरेक विद्यालयमा ल्यापटप प्रदान गरेका छौँ। अङ्ग्रेजी माध्यमको पठनपाठन र प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि बढाएका छौँ।
हामीले कुनै एउटा पक्षलाई मात्रै नबोकेर सबै क्षेत्रलाई उत्तिकै महत्त्व दिएका छौँ। जति गर्नु र हुनुपर्ने थियो त भएको छैन। कुरा बजेटसँग जोडिन्छ, हामीलाई माथिबाटै निचोरिएको छ।
जलजला गाउँपालिका हुँदै कालीगण्डकी नदी बगिरहेको छ। नदी दोहनको विषय जहिले पनि आउँछ नि?
यो त निकै गम्भीर कुरा छ। ७० सालपछि यो केस चोर सिपाहीको खेल भएको छ। यसको समस्याको जड भनेको केन्द्रीय सरकार हो। उद्योग चलाउनको लागि लाइसेन्स पाएर ऐन अनुसार चल्नेलाई काम गर्न दिनुपर्छ। नवीकरण नगरिदिने, दुःख मात्र दिने काम माथिबाटै भएको छ।
मापदण्ड फेरेको फेरेई गर्दा पनि समस्या भएको छ। चुरेका कुरा यहाँ किन ल्याउने? माथिबाटै खलबल भएपछि मिलेमतो गरे पाइन्छ भनेर कर्मचारीहरूले नै यो गरेका छन्। कालीगण्डकी दोहन पनि भनिँदैन होला, किनकि नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो।
नेपाल सरकारले ठोस निर्णय र ठोस कार्यविधि किन नल्याउने? बर्खामा मुस्ताङको बालुवा पर्वत आउँछ, यहाँ बालुवा ननिकाले बगाएर अन्तै लान्छ। यसका लागि चेक ड्याम बनाएर, हार्भेस्टीङ गरेर निकाल्दा के समस्या हुन्छ। बालुवा पनि निस्कने थियो, राजश्व पनि उठ्ने थियो। बर्खामा बगाएर ल्याएको बालुवा निकाल्न चेक ड्याम बनाएर ठेक्का लगाउने तयारीमा थियौँ, कसले हो मुद्दा हालिदिएछ।
त्यो गर्न पाएको भए कम्तीमा पनि दुई करोड उठ्ने थियो। नेपाल सरकार, अदालत, कानुन के हो? के हो? प्रहरीले राम्रो सहयोग गरेकै छ, गस्ती नै राखेको छ। तर प्रहरीलाई पनि छल्छन्, चोर सिपाहीको खेल हुन्छ। हामीले यति बेला कालीगण्डकी छेउछाउमा भएका एक्स्काभेटर, ट्रिपर, ट्र्याक्टर सबैलाई हटाएका छौँ। त्यहाँ समातेको सामानलाई लिलाम गर्ने प्रक्रियामा छौँ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा तपाईँले घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुभएका कति काम पूरा भए कति हुन बाँकी छन्?
हामीले जनताका अगाडि बोलेका कुरा पूरा गर्नका लागि लागिपरेका छौँ। स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने र हामीले निर्णय गरेर हुनेमा त एक मिनेट ढिला गरेका छैनौँ। तर घोषणापत्रमा उल्लेख भएका सबै कुरा पूरा भएको अवस्था भने छैन।
हामीले योजना त बनाउँछौँ तर सङ्घ र प्रदेशबाट समस्या हुने कुरा त मैले अगाडि पनि भनेँ। हामीलाई सङ्घले जम्मा सात प्रतिशत बजेट दिन्छ, बजेटको आकार घटाउँदै लगेको छ जनताका माग बढेका बढ्यै छन्। हामीले बनाएका कानुन कार्यान्वयन गर्न दिइँदैन। अधिकार कागजमा मात्र दिइयो व्यवहारमा दिइएन यही कारण बोलेका सबै कुरालाई कार्यान्वयन गर्न समस्या छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।