‘वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि रोक्न अत्यावश्यक’

|

काठमाडौं : सरकारले वातावरण प्रदूषण रोक्न ०७२ वैशाख १ मा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो। प्रतिबन्ध लगाएको ५ वर्ष पूरा भइसके पनि अझै यी पातला प्लाष्टिक बजारमा छ्यापछ्याप्ती प्रयोग भइरहेकै छन्।

०७८/७९ को बजेटमार्फत सरकारले ०७८ साउन १ देखि यस्ता प्लास्टिक प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे पनि लागू हुन सकेन। अहिले सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लाष्टिकका झोला प्रयोगमा २१ दिनभित्र रोक लगाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले साउन २८ गते १० दिनभित्र सम्बन्धित निकायले वस्तुपरक र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार पार्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।

कार्ययोजनाको एक प्रति अदालतमा पेश गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। यसैगरी कार्ययोजना तयार पारेको १० दिनभित्र सरोकारवाला निकायहरूसँग परामर्श वा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि थप नीतिगत प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने भए सकेर भोलिपल्ट अर्थात आदेशको मितिले २१औं दिनबाट देशभरि प्रयोग र बिक्रीवितरणमा रोक लगाउनुपर्ने आदेश पनि सर्वोच्चले दिएको छ।

सर्वोच्चले यसरी आदेश दिएको भएपनि तोकिएको समयमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। 

प्रभावकारी भएन महानगरपालिकाको योजना

काठमाडौं महानगरपालिकाले ०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदूषण नियन्त्रण नीतिअन्तर्गत काठमाडौंलाई प्लास्टिक झोलामुक्त शहर घोषणा गर्ने नीति ल्याएको थियो। यसलगत्तै उसले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला उत्पादन र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगायो।

जनचेतना, प्रचारप्रसार, पत्राचार तथा अनुगमन र कारबाही गर्ने कार्ययोजना पनि बनायो। महानगरपालिकाले यसका लागि ५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो। तैपनि कार्यान्वयन गर्न सकेन। महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले महानगरभित्र प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गर्छन्।

उनले भने, ‘सरकारले प्लास्टिक प्रयोग रोक्ने नीति ल्याएपछि नै हामीले प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएका छौं, यो प्लास्टिकले प्रदूषण हुन्छ, त्यसैले कपडाको झोला प्रयोग गर्न लगाएका छौँ।’  उनले प्लास्टिकका झोला प्रयोग गरे नगरेको अनुगमन महानगरपालिकाले गरिरहेको पनि दाबी गरे।

४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकले के असर गर्छ ?

वातावरणविद् भूषण तुलाधरले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक प्रयोग गर्दा वातावरणमा नकारात्मक असर धेरै गर्ने भएकाले रोक्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार प्लास्टिक वर्षौं कुहिँदैन। पातलो भएकाले हावाहुरीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै पुर्‍याउँछ।

‘प्लास्टिक नकुहिने हुँदा जलाउँदा वातावरण प्रदूषण हुन्छ, त्यसैले यसको प्रयोग रोक्न जरुरी छ। यसको सट्टामा कपडाको झोला प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने। 

सरकारले पटक–पटक यस्ता प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको भएपनि कार्यान्वयन नभएकाले यसपटक भने कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने उनको माग छ। 
तुलाधरका अनुसार यसको साटो बाक्लो प्लास्टिक प्रयोग गर्न सकिन्छ।

‘पसलहरुले पातलो प्लास्टिक सित्तैंमा दिन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले जताततै छरिएका छन् प्लास्टिकका पातला झोला, बरू मोटो मात्र प्रयोग गर्न लगाए त्यसमा पैसा पर्छ। त्यो प्लास्टिक उपभोक्ताले किनेपछि फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ,जसबाट बाहिर धेरै प्लास्टिक थुप्रिँदैन र वातावरणीय प्रभाव कम हुन्छ।’

 यसो भन्छ विभाग

अदालतले २१ दिनमा ४० माइक्रोनभन्दा पातला झोलामा प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिए पनि तत्काल पूर्ण रोक लगाउन कठिन हुने वातावरण विभागको भनाइ छ। 

विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद निरौला भन्छन्, ‘म प्लास्टिक प्रयोग गर्दिनँ भन्ने भावना विकास भए मात्र प्रतिबन्ध सफल हुन्छ,आफैंले नियम मिचेर प्रयोग गरियो भने कसरी प्रभावकारी हुन्छ?,’ उनले सबै स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेशलगायत सबै निकायमा प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पत्राचार गरिसकेको जानकारी पनि दिए। 

यसअघिको सरकारले पातला झोला उत्पादनमै नियन्त्रण गर्न उद्योगहरूलाई बाक्लो झोला उत्पादन मेसिन खरिदमा अनुदान दिने घोषणासमेत गरेको थियो। तर कतिपय उद्योगीले भने त्यसको अवज्ञा गर्दै आएकाले समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्ने गराउने निर्णय गरिसकेका छौँ, प्रतिबन्ध लगाउन हामी लाग्ने छौँ,’ महानिर्देशक निरौलाले भने। प्लास्टिक पातला झोलाको प्रयोग विकसित देशमा बन्द भइसके पनि नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकमा समस्या बन्दै आएको छ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.