मुद्रा सृजना तथा निष्कासन, मुद्रा विस्तार तथा संकुचन, अर्थ व्यवस्थाको मौद्रिकिकरण, मुद्राको विनिमय दर निर्धारण, विदेशी विनिमय तथा समग्र मुद्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित सार्वजनिक नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ।
मुलुकको मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अर्थात् मुद्रा निष्कासन, विस्तार तथा संकुचन, विनिमय दर निर्धारण एवं नियन्त्रण तथा मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, प्रथा, परम्परा, अदालतका नजिर, मुद्रा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवधिक योजनामा उल्लेखित व्यवस्था, बजेट तथा कार्यक्रम, सन्धि सम्झौता, सरकारी निर्णय तथा आदेश एवं प्रतिबद्धता समेतलाई मौद्रिक नीतिले समेट्छ।
मुद्रा व्यवस्थापनको मार्गदर्शन तथा मार्ग चित्रको रूपमा लिइने नीतिले मुद्रा व्यवस्थापन र सो सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था, नीतिगत व्यवस्था र पर्यावरणीय पक्षको बारेमा निर्देश गर्ने गर्छ। यसलाई समष्टिगत आर्थिक नीति एवं आधारभूत नीतिको रुपमा लिइने गरिन्छ।
मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको संरचना एवं प्रकृति, अर्थतन्त्रको आयतन, जनताको आर्थिक अवस्था र सामाजिक न्यायको पक्ष,पुँजी बजारको अवस्था, मुलुकको आर्थिक उदेश्य तथा नीति, मुलुकको वित्तीय एवं मौद्रिक स्थिति, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
त्यसैले मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधारका औजारको रुपमा रहेको ब्याज कोरिडोर, सुपरिवेक्षण, बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता अभियान, निक्षेपको सुरक्षण सीमा वृद्धि, विदेशी बैंक शाखा स्थापना, आर्थिक पुनरुत्थान, जस्ता कुरालाई प्रथामिकतामा राख्ने गरेको देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको ब्याजदर करिडोरको सीमालाई केन्द्रीय बैंकले परिमार्जन गरेको छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको छ।
करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपोदरलाई ३ प्रतिशतबाट बढाई ३ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
बैंकहरू आफैँले दिएको १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा विपन्न वर्गमा गणना हुने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई २५ लाख पुर्याइएको छ।
कोभिड– १९ का कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाखसम्मको कर्जा, ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले सवारीसाधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाखसम्मको कर्जा र महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाखसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले गरेको यो व्यवस्थाले लघुवित्त कम्पनीहरूलाई पुँजीको स्रोत अभाव हुने अवस्था देखिन सक्छ। अहिले बैंकहरूले कुल कर्जाको ७ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छन्। त्यसमध्ये दुई प्रतिशत लघुवित्त संस्थाहरूमार्फत लगानी भइरहेको छ। नयाँ व्यवस्थाले वाणिज्य बैंकहरू आफैँले ठूलो आकारमा कर्जा प्रवाह गरेरै विपन्न वर्गको कोटा पूरा गर्न सक्ने सम्भावना यसले देखाउँछ।
मौद्रिक नीतिले कोभिड– १९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी ०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि असार ०७७ सम्मका लागि पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
०७६ चैतयता हालसम्म जारी भएका कर्जामा पनि पुनर्संचरना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको नीतिमा उल्लेख छ। कोभिड– १९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले ०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
कोभिड–१९ ले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न पुनर्कर्जामा साना व्यवसायीलाई प्राथमिकतादेखि ऋण तिर्ने अवधि थपसम्मका सुविधा नीतिले गरेको छ।
कोभिड– १९ का कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएका कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। यसअघि केन्द्रीय बैंकले गत वर्षका नीतिहरू निरन्तर नहुन सक्ने संकेत गरे पनि आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को मौद्रिक नीतिले पनि कायमै राखेको छ। तर त्यसको लागि वित्तीय साक्षरतामा विशेष जोड, सुपरिवेक्षण र अनुगमनमा कडाइ र सुशासनमा सुधार गर्ने तर्फ नीति मौन जस्तो देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो राखेर कर्जा लिँदा धितोको ७० प्रतिशतसम्म मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्थालाई कायमै राखेको छ। तर, सेयर धितो राखेर एक व्यक्ति वा संस्थाले एउटा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम चार करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट बढीमा १२ करोड मात्रै कर्जा लिन पाउने नयाँ व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ।
योभन्दा अघि यस्तो सीमा निर्धारण गरिएको थिएन। अहिले एकै व्यक्ति वा संस्थाले १२ करोडभन्दा बढी अझ भनौँ सेयर बजारका अर्बपति लगानीकर्ताहरुको सेयर धितो कर्जा ५ अर्बसम्म रहेको बैंकर्सहरुले अनौपचारिक रुपमा भन्ने गरेका छन्। यसले ठूला सेयर लगानीकर्ता प्रभावित हुने निश्चित छ।
समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच अन्तरसमन्वय आवश्यक पर्छ। मौद्रिक नीतिको लक्ष्य कोभिडले आक्रान्त पारेको देशको आर्थिक पुनरुत्थान र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नु हो। नीतिले मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको भने पनि यो व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन। दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य नियन्त्रणबाहिर जान थालेको छ।
योसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआई) ३ प्रतिशतको विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) क्रमशः १० प्रतिशत, ८ प्रतिशत र ७ प्रतिशतलाई यथावत कायम राखिएको छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) खारेज गरेर कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्दा तरलता अभाव हुन सक्ने देखिएको छ। सिसिडी खारेज गरेर सिडी ल्याउँदा तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र ब्याजदरमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। यसले खराब कर्जा बढेमा निक्षेप फिर्ता दिनसमेत कठिन हुन सक्ने संकेतसमेत दिएको छ।
मार्जिन ल्याण्डिङको परिभाषामा रहेको अस्पष्टताले समग्रमा आर्थिक, औद्योगिक, नयाँ उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा संकुचन आउन सक्ने देखिए पनि नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन।
आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ६ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्नुको साथै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने नीतिमा उल्लेख छ। त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि पनि सोही बिन्दुमा सीमत राख्ने घोषणा गरे पनि यसलाई पूरा गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको देखिँदैन।
यस्तो अवस्थामा कोभिडको रापबाट शीतलताको छाता बोकेर पर्यटन, शिक्षा एवं मनोरञ्जनलगायत केही व्यवसायबाहेक अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेको हो कि जस्तो देखिएको अवस्थामा घरजग्गा कारोबार र सेयर बजारले असमान्य अवस्था देखाएको छ।
अहिले पुनः कोभिडको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको देखिन्छ। कोभिड रोकथामको लागि सरकारले लकडाउन गरेको कारण योभन्दा अघि उद्योग व्यवसाय र रोजीरोटी नराम्ररी प्रभावित भएको थियो। कोभिडकै कारण करिब १८ लाख श्रमशक्ति बेरोजगार भएका आँकलन गरिएको छ।
घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग कोभिडको राप सहन नसकी सधैँको लागि बन्द भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा कोभिडको रापमा मौद्रिक नीतिको छाताले शीतलता प्रदान गरी धेरै पछाडि धकेलिएको अर्थतन्त्र र जनजीवनलाई चलायमान बनाउनुपर्ने देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।