राजनीतिक खिचातानी र उदसीनताको सिकार बन्दै रंगशाला

इलाम : एकातिर दशकौँदेखि उपेक्षा भोग्दै आएको खेलकुद क्षेत्रका पूर्वाधारमा लगानी भएसँगै उत्साह थपिएको छ। अर्कोतर्फ निराशा पनि। पछिल्लो समय खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा भएको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र प्रभावशाली नेताहरूको अनिच्छाका कारण गौरवका केही परियोजनाहरू सम्पन्न हुनेमा आशंका छ।

०६७ वैशाखमा तत्कालीन रक्षामन्त्री (हाल राष्ट्रपति) विद्यादेवी भण्डारीले कमल गाउँपालिका–५ मा शिलान्यास गरेको आदिवासी रंगशाला राजनीतिक खिचतानीको सिकारका कारण अलपत्र छ। रंगशाला शिलान्यास हुनुअगावै आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले रंगशाला बनाउने ठाउँ समाधिस्थल भएको बताउँदै चिहानलाई उत्खनन गर्नु नहुने बताएका थिए।

तर, रंगशालाको नाम आदिवासी राख्ने सहमतिपछि उनीहरूले शिलान्यास गर्न दिएका थिए। रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाभित्र पर्ने जग्गा सुरुमा सशस्त्र प्रहरी बल, पाथीभरा गणको थियो। पछि १० हजार बढी मान्छे अट्ने गरी २४ बिघा क्षेत्रफलमा रंगशाला बनाउने भनिएको थियो। भण्डारीले शिलान्यास गर्दै निर्माणमा बजेट अभाव हुन नदिन सरकारको तर्फबाट आश्वासन दिएकी थिइन्।

आर्थिक वर्ष ०६७-०६८ मा एक करोड, ०७०-०७१ मा डेढ करोड र ०७१-०७२ मा ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइयो, तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा रंगशालाको नाम मदन भण्डारी रंगशाला राखेपछि नामको विवाद सुरु भयो।

आदिवासी जनजाति समुदायको विरोधका बीच सरकारले मदन भण्डारी रंगशालाकै नामबाट आर्थिक वर्ष ०७३-०७४ मा एक करोड, ०७४-७५ मा ४० लाख, ०७५-०७६ मा दुई करोड, ०७६-०७७ र ०७७÷०७८ मा १०-१० लाख विनियोजन भयो। हालसम्म मैदान सम्याउने, घेराबार गर्ने काम भएको छ, तर नामको विवादका कारण पारापिट बनाउने काम अधुरो नै छ।

केपी ओलीका हठका कारण रंगशाला निर्माणको कार्य रोकिएको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका महासचिव दिपेनवाला राईले बताए। ‘२०६६ सालमा सवै सरोकारवाला पक्षहरू बसेर आदिवासी रंगशाला बनाउने गरी सहमति गरेर ३ आर्थिक बर्षमा बजेट समेत विनियोजित भई काम अघि बढाइएको थियो। तर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार आएपछि मदन भण्डारी नामकरण गरेपछि निर्माण कार्य रोकिएको हो।’  राईले भने

 ‘आदिवासीले पुर्खाको समाधि त्याग गरेका छन्। चिहान भत्काएर हाड फालिएको छ। आदिवासीहरूको अस्तित्व ओलीले स्विकार्दैनन् भने मदन भण्डारी हामीलाई कसरी स्विकार्य हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।

तत्कालीन एमाले नभएर केपी ओलीको बदनियतका कारण रंगशाला निर्माण अलपत्र भएको पत्रकार एवम आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका पूर्व-सदस्य कमन देवानको भनाइ छ। ‘२०२५ सालदेखि यताका १ हजार भन्दा बढी चिहानलाई उत्खनन गरेर रंगशाला बनाउने कामको सुरुवातमा नै हामीले विरोध गरेका थियौ।

वर्षौंदेखिका हाम्रा पुर्खाहरूको समाधिस्थल उत्खनन स्वीकार्य थिएन। तर, रंगशाला आदिवासीहरूको सम्मानमा नामकरण गरिने भनेपछि स्वीकारेका थियौ।’ उनले भने, ‘पछि केही मागहरू पूरा गर्ने भनेपछि निर्माण गर्ने सहमति दिइएको थियो तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र उहाँनिकट नेताहरूले आदिवासीहरूको भावनालाई ठेस पु¥याउने गरि मदन भण्डारी नामकरण  गरेपछि हामीले विरोध गरेका हौ। रंगशाला आदिवासीहरूको नाममा नै निर्माण हुनुपर्छ।’

विवाद समाधानका लागि २०७५ फागुन २५ गते कमल र दमक नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसदसहित विवाद समाधान पहल समितिका छलफलले रंगशालाको पूर्वपट्टि आदिवासी जनजाति स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति थियो। तर, सहमति कार्यान्वयन नगरी मदन भण्डारीकै नाम राख्नुपर्ने अडान ओली र निकट नेताहरूले लिएपछि काम अगाडि बढ्न सकेन।

आफ्नो चाहना पूरा नहुने देखेपछि ओली नयाँ स्थानमा रंगशाला बनाउन तम्सिए। ओलीले नयाँ विकल्प दमक नगरपालिका– ३ को हुम्सेदुम्से सामुदायिक वनको जग्गा रोजे। बन फँडानी गरेर भए पनि रंगशाला निर्माणमा ओली कसिएका छन्। ३ वर्षमा निर्माण सक्ने उद्देश्यले अहिले मदन भण्डारी रंगशाला निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको छ। तर, सत्ताबाट ओलीको बहिर्गमनसँगै दुम्सेमा मदन भण्डारी रंगशाला बन्ने अनिश्चित छ। रंगशाला निर्माणको लागि करिब २ हजार रूख हटाउनुपर्ने देखिन्छ। उता, आदिवासी रंगशाला निर्माणका लागि ल्याएका सामाग्रीहरू समेत नष्ट हुन थालेका छन्।

देउवा सरकार आदिवासी रंगशाला निर्माणमा सकारात्मक

गत महिना प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले देउवा सरकारलाई रंगशालाको बारेमा भोगाधिकारसहित बजेट विनियोजनको लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। आदिवासीकै नाममा रंगशाला निर्माणमा शेरबहादुर देउवा सरकार सकारात्मक देखिएको प्रतिष्ठानका महासचिव दिपेनवाला राईले बताए।

उनले प्रधानमन्त्री देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, अशोक राई, रकम चेम्जोङ, नेपाली कांग्रेसका पूर्व-महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँगको भेट सकारात्मक भएको बताए।

भेटमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र गठबन्धन दलका नेताहरूले रोकिएको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कको कामलाई निरन्तरता दिने कुरामा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको उनले बताए। ‘हामीले अहिलेको सरकार नेतृत्वमा मन्त्रीहरू र गठबन्धनका नेताहरूसँगको गरेको भेटघाट र छलफल सकारात्मक रह्यो। उहाँहरूले आदिवासीकै नाममा बजेट विनियोजन गरेर काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता दिनुभएको छ।’ राईले भने ‘ यसबाट हामी उत्साहित भएका छौँ फेरि पनि आदिवासीको नाममा रंगशाला बन्ने काम अघि बढ्ने विश्वास छ।’

प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा समेत सुस्त रंगशाला निर्माण

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र चितवन–३ मा ५ वर्ष अघिबाट निर्माणाधीन चित्रवन फुटबल रंगशाला अझैसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। प्रचण्डले उद्योग संघ परिसरमा चित्रवन रंगशाला निर्माणलाई गौरवको आयोजना घोषणा गर्दा चितवनको मात्र नभएर बाहिरी क्षेत्रमा मानिसहरू समेत खेलकुद पूर्वाधारको विकासबाट निक्कै आशा जगाएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा बजेट विनियोजनपछि १ अर्ब ५३ करोडको अनुमानित लागतमा भरतपुर महानगरपालिका–२० मा निर्माण थालिएको बहुद्देश्य रंगशालाले एकैपटक १७ हजार दशक अटाउने क्षमता छ। फुटबल मैदानका अतिरिक्त ट्रयाक एन्ड फिल्ड र अन्य खेल पूर्वाधारसमेत समेटिएका थिए। तर, अहिले चासो कम हुँदै गएपछि रंगशाला निमार्णले गति लिन सकेका छैन।

खेलकुदको माध्यमबाट चितवनलाई चिनाउने उद्देश्य राखेर रंगशाला निर्माण अघि बढेपछि विदेशमा हुने नेपालीहरूले समेत लाखौ रुपैयाँ सहयोग पठाएका थिए। स्थानीय समाजसेवीहरूले समेत रंगशालाको काम चासो देखाएर अघि बढे। तर, प्रचण्डको लागि चित्रवन रंगशाला भोट बैंक मात्र बन्यो। भरतपुर महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको करिब ११ बिघा जग्गामा निर्माणाधीन रंगशालाको भविष्य अनिश्चित छ।

रंगशाला निर्माणको कार्य जारी भए पनि सरकारको चासो कम देखिएको निर्माण समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र गुरुङ बताउँछन्‘ सुरुमा केही बजेट आएपछि कम्पाउन्डको काम गरेका थियौँ। अहिले पर्याप्त बजेट नहुँदा त्यो पनि पूरा हुन सकेको छैन। मुख्य मैदानमा माटो फिलिङ गर्न बजेट नहुँदा खेल्नयोग्य छैन मैदान्।’ उनले भने ‘ उत्तरपट्टिको भागमा सम्याएर सामान्य खेल्नयोग्य बनाएका छौ तर दक्षिण तर्फको मुख्य मैदानको काम बजेट अभावमा अझै सुरु गर्न सकेका छैनौ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगको योजनामा समेत समावेश भएको चित्रवन रङ्गशालाको काम ६ वर्षमा पर्खालसमेत पूर्णरूपमा बनेको छैन। खेलमैदानमा अझै करिब ६० मिटर पर्खाल लगाउन बाँकी छ। सुरेन्द्रलाई नै थाहा छैन कति समयपछि मैदान निर्माण सम्पन्न हुनेछ। पर्याप्त बजेटको अभाव र राजनीतिक दलको परिवर्तित मानसिकताका कारण चित्रवन रंगशाला अलपत्र रहेको उनको बुझाइ छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र महानगरबाट थोरै बजेट खेलमैदानको लागि विनियोजना भए पनि संघीय सरकारको तर्फबाट बजेट नपाएको उनको गुनासो छ।

‘रंगशालाको लागि एउटा सरकार हुँदा बजेट पाउने आश्वासन हुन्छ। १०-१२ महिना नहुँदै सरकार परिवर्तन हुन्छ फेरि लबिङ गर्दा गर्दै अर्को सरकार आउँछ त्यसकारण पनि चित्रवन रंगशाला अलपत्र नै छ।’

गुरुङले भने ‘यस क्षेत्रका सांसद प्रचण्डले ३ वटा गौरवको आयोजनामध्ये चित्रवन पनि समेटिँदा उत्साह जागेको थियो तर त्यो भाषणमा मात्र सीमित भएको छ।’

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको समयमा रंगशाला निर्माणको कार्य शुरु भएको थियो। तर अहिले उनकी छोरी भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालको इच्छा चित्रवन भन्दा पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा देखिन्छ। जुन चित्रवन भन्दा करिब ५ किलोमिटरको दूरीमा मात्रै छ।

३० हजार दर्शक अटाउन सक्ने गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय  क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा सरकारको चासोपछि चित्रवन अलपत्र पर्नेमा निर्माण समितिका अध्यक्ष गुरुङ चिन्तित छन्। ‘ धुर्मुस सुन्तलीको क्रिकेट रंगशाला बनाउने काम थालेपछि महानगरबाट बजेट नै कटौती भएको छ। महानगरको चासो समेत क्रिकेट मैदानमा नै देखिन्छ।

गत वर्ष आएको बजेटले कम्पाउन्ड गर्नसमेत पुगेन।’ गुरुङले भने ‘ प्रचण्ड र वर्तमान सरकारले रंगशाला निर्माणमा चासो देखाइदिनु हुन अनुरोध छ।’ भरतपुर महानगरपालिकाले गएको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा उपभोक्ता समितिमार्फत रङ्गशालामा १०५ मिटर कम्पाउन्ड लगाएको छ। त्यसका लागि महानगरले २२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

त्यसअघि महानगरले आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ र २०७५-०७६ मा गरी ९४ लाख ४८ हजार रूपैयाँ लागतमा ४७७ मिटर कम्पाउन्ड वाल लगाएको हो। गत आवमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पर्खाल बनाउन एक करोड दिएको थियो। त्यो बजेटबाट १९० मिटर कम्पाउन्ड वाल लगाइएको छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा घोषणा गरेको चितवन प्याकेज अन्तर्गत ५० लाख रकम यो रंगशाला निर्माणमा विनियोजन हुँदा १९ लाख ३० हजार मात्रैं खर्च भएर अरु रकम फ्रिज भएको थियो। 

गौतमबुद्ध क्रिकेट मैदानमा समेत समस्या

त्यसो त गौतम बुद्ध रंगशालाको अवस्था पनि चित्रवनको भन्दा गतिलो छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा धुर्मुस– सुन्तली फाउन्डेसनका तर्फबाट हास्यकलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मस’ र भरतपुर महानगरपालिकाका तर्फबाट महानगर प्रमुख रेणु दाहालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै १६ माघ २०७५ मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा भएको थियो ।

काठमाडौंमा आयोजना गरिएको घोषणा कार्यक्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले फाउन्डेसनलाई रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसपछि सरकारले नै रंगशाला निर्माणलाई बेवास्ता गरेपछि अहिले ऋण गरेर रंगशाला बनाइदैछ।

​ भरतपुर महानगरपालिका–१५, रामपुरमा निर्माण भइरहेको रंगशालाको डिपिआरअनुसार तीन अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको थियो। अहिलेसम्म जनस्तरबाट ३३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । हालसम्म ४४ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको फाउन्डेसनले जनाएको छ । ५० करोड कबोल रकम उठ्न बाँकी छ । फाउन्डेसन अहिले करिब १२ करोड ऋणमा  छ ।

पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म निर्माण सुरु भएका धेरै जसो खेलमैदानहरू बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्था रहेका छन्। इलाम, इटहरी, पोखरा, सिन्धुली, दाङ, नेपालगञ्ज लगायतका देशभरिमा कम्तीमा २ दर्जन साना ठुला रंगशाला र टेक्निकल सेन्टरहरू निर्माण भइरहेका छन्।

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले समेत साना साना योजनाहरूमा लगानी गरिरहेका छन्। तर पछिल्लो समय खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा भएको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र सरकारको इच्छा शक्तिको अभावमा परियोजनाहरू सम्पन्न हुनेमा आशंका छ।

दाताहरूबाट संकलित अर्बौ रुपैया देशका विभिन्न क्षेत्रमा रंगशाला निर्माणमा खर्च भइरहेको छ जसमध्ये सिमित मात्रको भविष्य छ। मुलपानी, बैजनाथपुर लगायतका ठूला बजेटका परियोजनाहरू दशकौँदेखि बजेट अभावका कारण समयमा लक्षित प्रतिफल हासिल गर्न सकिरहेका छैनन्। यद्यपि, सरकारले त्यस्ता धेरै परियोजनाहरूलाई निर्माणको लागि स्विकृत दिने काम भने अझै जारी राखेको छ।