काठमाडौं : कोरोना भाइरस महामारीका कारण अनिश्चित बनेको दक्षिण कोरिया रोजगारी खुला हुने भएको छ। कोरिया सरकारले अगाडि सारेको सर्त पूरा गरेर कामदार पठाउने तयारी भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले बताएको छ।
कोरिया सरकारले नेपाली श्रमिक लैजानका लागि सिधा उडानबाट कामदार पठाउने, कोरिया पुगेर १४ दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने र क्वारेन्टिन तथा बिमा शुल्क कामदार स्वयंले व्यहोर्ने लगायतका सर्त अगाडि सारेको थियो। कामदारले उक्त सर्त मानेसँगै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ।
नेपाल सरकार र कोरिया सरकारबीच उक्त सर्त मान्ने सहमति भइसकेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले भने, ‘यी तीनवटै सर्त कोरिया सरकारले राखेका कारण लामो समयदेखि कामदार जान पाएका थिएनन्। यी सर्त पूरा गर्ने सहमति भयो अब कामदार कोरिया रोजगारीमा जान पाउने छन्।’
दवाडीका अनुसार कोरिया जानबाट १० हजार कामदार रोकिएका छन्। तीमध्ये सात हजारले भाषा परीक्षा पास गरेका छन् भने तीन हजार छुट्टीमा आएर फर्कन नपाएका हुन्।
नेपालबाट सिधै कोरिया कामदार पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागले उडानका लागि बुधबार टेन्डर आह्वान गरेको छ। बोलपत्रमा इजाजत प्राप्त संस्थाले ३१ दिनभित्र आवेदन पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यो प्रक्रियाबाट सबैभन्दा सस्तो दरमा कोरिया पठाउने ट्राभल एजेन्सी छनोट गरेपछि कामदारहरू जान पाउने महानिर्देशक दवाडीले बताए। हाल नेपालबाट कोरियन एयरलाइन्सले मात्रै कोरियासम्म सिधा उडान गर्छ।
सिधा उडानबाट कति खर्च लाग्छ?
नेपालबाट कोरिया सिधा उडान गर्दा महँगो भाडा पर्ने भएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कामदार पठाउँदा श्रमिकले करिब साढे २ लाख थप खर्च गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस शाखा प्रमुख इन्द्र गौतमले जानकारी दिए।
उनका अनुसार यसअघि ट्रान्जिट हुँदै कोरिया जान पाउने व्यवस्था थियो। त्यसका लागि हवाई भाडा करिब ३६ हजार रुपैयाँ लाग्थ्यो । तर, सिधा उडानमार्फत जाँदा कम्तीमा पनि प्रतिकामदार ७०० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ८४ हजार रुपैयाँ भाडा लाग्ने अनुमान गरिएको प्रमुख गौतमले जनकारी दिए।
त्यस्तै, कोरिया सरकारले तोकेको क्वारेन्टिनमा १४ दिन बस्दा प्रतिकामदार १५ सय अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ लाख ८० हजार खर्च हुनेछ। त्यसका अतिरिक्त ५ हजार डलर बराबरको बिमा पनि कामदारले नै गर्नुपर्ने छ। यसरी हिसाब गर्दा करिब २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गौतमले बताए। कोरिया जान यसअघि नै प्रत्येक कामदारले ८० हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कायमै छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।