एमालेका १४ सांसदको पद सभामुखले जोगाउन सक्छन्
एमालेका १४ सांसदको पद सभामुखले जोगाउन सक्छन्
काठमाडौं : वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेलगत्तै यो विषय फेरि अदालत प्रवेश गरेको छ।
यसअघि गत वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता भएको थियो।
अहिले फेरि देउवा नेतृत्वको सरकारले उही अध्यादेश ल्याएपछि यसपटक पनि खारेज हुने धेरैले आँकलन गरेका छन्। यसबीचमा कुनै राजनीतिक दलले अध्यादेशबमोजिम नयाँ दल गर्दा त्यसको वैधानिकता के हुन्छ? अध्यादेश खारेज हुने सम्भावना के छ? लगायतका विषयमा थाहाकर्मी जगत भण्डारीले संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
यो अध्यादेश खारेज हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
हिजो पनि सत्तामा ओली हुँदा पदको दुरुपयोग गरे/गर्न खोजे, कतिपय काम विरोधपछि रोकिए पनि। अहिलेको सरकारले पनि त्यही अध्यादेश फेरि जारी गर्यो।
यो कानुन, संविधानबमोजिम छ भनेर सैद्धान्तिक रुपमा ठिक भइरहेको भन्न सकिँदैन। अब राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश ठिक वा बेठीक भन्ने दुईवटा विकल्प छ। एउटा भोलि संसदमा पुग्दा सांसदले आवश्यक ठानेनन् भने खारेज हुन सक्छ। दोस्रो अदालतले के भन्छ भन्ने कुरा हो।
अध्यादेश आएलगत्तै अर्को दल दर्ता प्रक्रियामा गएका नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई कारबाही गरिएको छ। अब उनीहरूको पद जान्छ कि जोगिन्छ?
खासगरी प्रतिनिधिसभासम्बन्धी नियमावलीअनुसार सम्बन्धित दलले सांसदलाई निष्कासन गरेको जानकारी सभामुखमार्फत सदनलाई दिनुपर्छ। सभामुखले त्यसलाई स्वीकार गरेर सदनलाई जानकारी दिए भने सांसद पदमुक्त हुन्छन्। सभामुखले त्यसो गरेनन् भने पद जोगिन सक्छ। यसमा कारबाही कसरी भयो भन्ने हेरेर सभामुखले निर्णय लिन सक्छन्। विधिसम्मत कारबाही नभएको मानेर सभामुखले अघि बढाएनन् भने उनीहरूको पद जोगिन सक्छ। सभामुख नै यसमा निर्णायक मानिन्छन्।
अध्यादेश अदालतमा पुगेको छ यदि खारेज भयो भने दर्ता भएका नयाँ दलको भविष्य के हुन्छ?
अध्यादेश जारी भएपछि दर्ता भएका दल खारेज गर्ने भन्ने हुँदैन। अध्यादेश खारेज भए पनि त्योअनुसार दर्ता भएका दलको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
किनभने यसअघिको हाम्रो अभ्यास र नेपालको कानुन हेर्नुभयो भने पनि अध्यादेश कुनै बिन्दुमा गएर खारेज भए पनि त्यसअनुसार भएका काम खारेज हुने गरेको छैन। उदाहरणको रूपमा केपी ओलीको पालामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो, त्यो अनुमोदन नभए पनि त्यसअनुसार भएको नियुक्ति बदर भएनन् नि।
त्यसो भए अध्यादेशको उद्देश्य पूरा भएपछि त अध्यादेश खारेजी भए पनि त्यसको अर्थ के रहने भयो र?
अध्यादेशको उद्देश्य त जारी भएकै दिन पूरा भएजस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हिजो ओली र माधव नेपालबीचको द्वन्द्व निकै लामो थियो। संसद् विघटनपछि छताछुल्ल भयो। देउवालाई नेपाल समूहले साथ दियो। त्यसपछि उनीहरूलाई सरकारमा जान बाधा पुग्यो। अर्कोतर्फ महन्थ ठाकुरहरूलाई पनि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले अध्यादेश आएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।