काठमाडौं : नेकपा एमालेको विभाजनसँगै पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनले प्रदेश १ सरकार परिवर्तनको तयारी थालेको छ।
एमालेको औपचारिक विभाजनपछि शेरधन राई नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नसक्ने देखिएपछि गठबन्धनले प्रदेश सरकार परिवर्तनको तयारीबारे केन्द्रदेखि प्रदेशससम्म छलफल थालेको हो। सरकार परिवर्तनसहित सरकारको नेतृत्व टुंग्याउने विषयमा केन्द्रमा नेताहरुले छलफल थालेका हुन्।
यद्यपि प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्ने विषयमा सहमतिको आधार तय नभएको नेताहरुले बताएका छन्। गठबन्धन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको (नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी)ले निर्वाचन आयोगबाट पाउने मान्यता कुरिरहेको छ।
त्यसपछि पनि नेपालको पार्टीमा कति प्रदेशसभा सदस्य आउछन् भन्ने विषयले पनि सरकार परिवर्तनदेखि कसले सरकारको नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा आधार तय हुने छ। माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो नेपालको पार्टीमा आउने सांसदहरुको संख्याले सरकार बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात गर्ने बताउछन्।
थाहाखबरसँगको कुराकानीमा नेता आङ्बोले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व नेपालको दलले पाउने सम्भावना बढी रहेको बताए। उनले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा माओवादी–काग्रेसको आलोपालोको कुरा तय भएको र गण्डकीमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व नेपालको पार्टीले गर्ने बताए।
उनले सरकारको नेतृत्व गर्न नेपालको पार्टीमा कति सांसद आउछन् भन्ने कुराले अर्थ नराख्ने बताए। यसको मतलब माओवादी प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व नेपालको पार्टीले गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छ भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ। तर कांग्रेस नेपाललाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा मान्न तयार छैन।
कांग्रेस आफू ठूलो पार्टीको हैसियतमा मुख्यमन्त्री पाउने दाबी गर्छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले थाहाखबरसँगको कुराकानीमा प्रदेशसभाको अंक गणितका आधारमा मुख्यमन्त्री तय हुने दाबी गरे। उनले गठबन्धनको निर्णय मान्य हुने भएपनि संसदीय अभ्यासमा अंक गणित हेर्नुपर्ने बताए।
यसको मतलब कांग्रेस नेपाल पक्ष मुख्यमन्त्री बनाउन असहमत छ भन्ने बुझिन्छ। प्रदेश १ को भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पाटीले नेता राजेन्द्र राईलाई अघि सार्ने सम्भावना छ।
यसअघि नेपाल निकट नेता भीम आचार्यको पनि मुख्यमन्त्रीमा चर्चा थियो। तर आचार्य अहिले नेपालको साथ छोडेर तटस्थ बसेका छन्। भावी दिनमा उनले कसलाई समर्थन गर्छन् भन्ने कुराले पनि यसमा थप प्रस्ट होला।
तर अहिलेलाई भने राई मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा छ। प्रदेशसभामा यसअघि नेपाल पक्षमा देखिएका १५ सांसदमध्ये ८ जना मात्रै खुलेका छन्। बाँकी तटस्थ बसेका छन्। नयाँ सरकार बन्नका लागि यी ८ जना त अनिवार्य छ नै। उनीहरुलाई पार्टी फुटेपछि दल रोज्न समय दिइन्छ।
त्यसपछि नेपालको पक्षमा कति आउछन् भन्ने विषय एउटा हो। प्रदेशमा कुल ९२ जना सदस्य छन्। जसमा कांग्रेसका २१ माओवादीका १५ जना छन्। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १/१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। यी सबै दल मिलेमा ३९ सांसद हुन्छन्। तर नयाँ सरकार गठनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ।
सरकार बनाउन ८ सांसदले नेपालको दल रोज्नु पर्ने अनिवार्य छ। यदि ८ जना पनि नेपाल समूहमा आएनन् भने नयाँ सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन। एमालेका ५१ जना प्रदेश सदस्यमध्ये एक जना अदालतले दोषी ठहर गरेदेखि फरार सूचीमा छन्। नेपाल पक्षमा खुलेका र तटस्थ बसेका बाहेक एमालेका ३६ जना प्रदेश सांसद छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।