मार्क्सवाद व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको दर्शन र व्यवहारको समष्टि हो। नेपालमा कार्यकर्ताले त्यो ज्ञान पाएका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। हाम्रा युवा नेताहरू पनि त्यसको खोजीमा छैनन्। किनभने तिनीहरूलाई कसैले मार्क्सवाद व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको दर्शन हो भनेर कसैले सिकाएका छैनन्।
मैले भोगेको छु यो समस्या। ‘मदन भण्डारी बाहेक प्रदीप नेपालले अरू कसैलाई आफ्नो नेता मान्दैनन्,’ वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालको भनाइ हो यो। र म यसलाई स्वीकार गर्छु। मैले नेता मान्ने भनेको मदन भण्डारीलाई मात्र हो। अरू त सबै मेरा साथीभाइ न हुन्।
प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै कसैले मानको आसन पाउँदैन। मदन भण्डारीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केही नयाँ विचार ल्याउनुभयो। जस्तो ‘हामी सबै लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, जनतालाई काम नलाग्ने काम र विचार पार्टीलाई पनि काम लाग्ने हुँदैनन्’ भन्नुभयो।
वैरीहरूले उछित्तो काढे। जनताको बहुदलीय जनवादलाई हरियो सर्पसमेत भनियो। तर, मदन अडिग हुनुभयो। उहाँको एउटा भनाइ रह्यो जहिले पनि–‘जनतालाई पूँजीवादले दिएभन्दा हामीले धेरै अधिकार दिनुपर्छ।’
हाम्रो साझा बुझाइ के थियो भने, हामी पुँजीवादी अधिनायकत्वको विरोधी र सर्वहारा अधिनायकत्वको पक्षधर हौँ। म भित्रको भ्रमलाई चिर्ने पहिलो गुरु हुनुभयो रोजा लक्जमवर्ग। अन्तिममा म आफैँले कार्ल मार्क्ससम्म पुगेर यो सत्य पत्ता लगाएँ।
दुःखको कुरा! तर, मेरा साथीभाइले सत्य खोजी गर्ने कोशिस गरेनन्। त्यसैले उनीहरू आफूलाई ठूलो ठान्छन् र सँगै हिँडिरहेको साथीलाई सानो। प्रधानमन्त्री कहिल्यै पार्टीको अध्यक्षभन्दा ठूलो हुँदैन। कम्युनिष्ट पार्टीमा त झन् हुँदै हुँदैन।
सही कुरालाई यसरी बुझिदिने हो भने प्रधानमन्त्री पद अहिले जस्तो तानातान र मारामारको विषय हुने थिएन। त्यसका खातिर पार्टीको यो हालत हुने थिएन।
कार्ल मार्क्सको समय र आजको समय धेरै फेरिएको छ। नाभिकीय र परमाणु अस्त्रले सबै देशलाई तर्साएको छ। शान्तिको स्वर मधुरो भएको छ। जर्मनी, इटली र जापानजस्ता दोश्रो विश्वयुद्धमा पराजित भएका देश पनि आणविक शस्त्रार्थले भरिपूर्ण भएका छन्।
अमेरिका र बेलायतजस्ता जितुवा राष्ट्रमात्रै अहिले परमाणु अस्त्रका मालिक भएर बसेका छैनन्। उतिबेला कसैले नाम नसुनेका भारत, पाकिस्तान र कोरिया पनि अहिले त्यस्ता शस्त्रार्थका मालिक भैसकेका छन्। चीन अहिले स्वाभिमानको सगरमाथा भएर उभिएको छ।
अब अमेरिका उतातिर होइन, नेपालजस्तो सानो र गरीब मुलुकतिर आँखा लाएर बसेको छ। तर, अझै पनि गोर्खा सेनाको महत्व घटेको छैन र परमाणु अस्त्रले पृथ्वीलाई खरानी नबनाएसम्म त्यसको महत्व घट्न पनि सक्दैन।
बहुचर्चित एमसीसीलाई सुन्ने बित्तिकै नकार्नुपर्थ्यो। तर, समय बितेपछि मात्र हामीलाई थाहा दिइयो।
कुनै टेलिभिजन च्यानलमा प्रोफेसर, डा. युवराज संग्रौला र एमसीसीका नेपालस्थित कर्मचारीको वादविवाद सुनेको थिएँ। संग्रौलाका अनुसार अप्ठ्यारा र दोहोरो अर्थ लाग्ने वाक्य र शब्दहरू पोको हो त्यो सम्झौता।
मैले पढेको नेपाली अनुवादमा नेपालको संविधानभन्दा माथि एमसीसीको कागज भएको, नेपालले कुनै कुरा सोध्ने अधिकार पनि नभएको, अडिटर पनि उनीहरूकै, शायद प्रमुख पदाधिकारी पनि उनीहरूले तोक्ने उल्लेख रहेछ। यो कस्तो सम्झौता हो? जताबाट हेर्दा पनि सबै नाफा अमेरिकालाई। सबै नोक्सानी नेपाललाई।
हेर्दाहेर्दै सगरमाथा मुन्तिरको यो भूमि कम्तिमा पनि अफगानिस्तान त हुने नै भयो। हाम्रा सांसदहरूले हिम्मत देखाए भने यो दुष्चक्रबाट नेपाल मुक्त हुने भयो। नत्र माओवादी युद्धका लुकाइएका र उहाँहरूको भाषाको सुरुङ युद्धका विशेषज्ञहरूको काम अब आउने बेला भो।
एमसीसीको यस्तो भयानक परिणाम आउँछ भन्ने ज्ञान शायद हस्ताक्षरकर्ता मन्त्रीलाई पनि थाहा थिएन होला। अहिले त थाहा भयो नि ! एमसीसीका बुँदा बुँदामा कम्तिमा पनि काठमाडौंका बुद्धिजीवीबीच छलफल भयो। नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने कि स्वतन्त्र मुलुक राखिरहने भन्ने कुराको निर्णय अब नेपालको संसदले नै गर्ने भयो।
सांसद हुन सजिलो छैन साथी हो। किनभने संसदले पनि बेलामौकामा अग्रिम मोर्चा सम्हाल्नुपर्छ।
ठाकुर बराल सरको एउटा गीत तरंगिदै दिमागलाई मुसार्न आइपुग्छ। ‘यहाँ देशको छ चिन्ता, तिमी माया माया भन्छ्यौ...।’
हामीले गर्ने भनेको त्यही एउटा चिन्ता न बाँकी रह्यो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।