धनकुटा : प्रदेश १ का स्थानीय तहमा ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम बेरूजु रहेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश १ स्थानीय तहमा ५ अर्ब १२ करोड ४८ लाख १३ हजार रूपैयाँ बेरूजु देखिएको हो।
प्रदेश १ मा रहेका एउटा महानगरपालिका, २ उपमहानगरपालिका, ४५ नगरपालिका र ८५ गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको महालेखाले ५ अर्ब १२ करोड ४८ लाख १३ हजार रूपैयाँ बेरूजु देखाएको छ।
प्रदेश १ को एक मात्र महानगरपालिका विराटनगरमा अहिलेसम्म पेश्कीसहित १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख रूपैयाँ बेरूजु छ। जसमा ४६ करोड ३ लाख रूपैयाँ गत आर्थिक वर्षको बेरूजु हो। धरान उपमहानगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा पेश्कीसमेत गरेर १२ करोड २७ लाख रूपैयाँ बेरूजु छ भने इटहरी उपमहानगरपालिकामा ११ करोड १४ लाख रूपैयाँ बेरूजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै प्रदेश १ का ४५ नगरपालिकामा २ अर्ब ६ करोड ४६ लाख रूपैयाँ पेश्कीसमेत गरेर बेरूजु छ। यसैगरी ८५ गाउँपालिकामा २ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रूपैयाँ पेश्कीसमेत गरेर बेरूजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले विराटनगर महानगरपालिकाको १३ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख रूपैयाँ, धरान उपमहानगरपालिकाको ३ अर्ब ६८ करोड ७५ लाख रूपैयाँ र इटहरी उपमहानगरपालिकाको ३ अर्ब ३९ करोड ८३ लाख रूपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो। यस्तै ४५ नगरपालिकाको ७० अर्ब ९० करोड ८५ लाख र ८५ गाउँपालिकाको ६९ अर्ब ९३ करोड ५१ लाख रूपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बेरूजुमध्ये विराटनगर महानगरपालिकाको ८ करोड ४९ लाख रूपैयाँ, धरान उपमहानगरपालिकाको ४२ लाख रूपैयाँ र इटहरी उपमहानगरपालिकाको ६१ लाख रूपैयाँ पेश्की रकम हो।
यस्तै ४५ नगरपालिकाको बेरूजुमध्ये २९ करोड ५३ लाख रूपैयाँ र ८५ गाउँपालिकाको बेरूजुमध्ये २६ करोड २१ लाख रूपैयाँ पेश्की रकम रहेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। विगतमा कानुनविपरीत भएको खर्च सरकारी निकायले फर्छौट गर्न नसक्दा बेरूजु रकम अझै बढेको हो।
महालेखाले प्रदेश १ का ४ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण बाँकी रहेको जनाएको छ। जसमा झापाको बिर्तामोड नगरपालिका, मोरङको कटहरी गाउँपालिका, धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका र धनकुटाकै चौबिसे गाउँपालिका छन्।
देश संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहले कानुनविपरीतका खर्च बढाउँदै लगेकाले यस्तो अवस्था आएको महालेखाको ठहर छ। स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिलभर्पाइलगायत विषयमा कुनै सुधार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
के के छन् महालेखाले औंल्याएका स्थानीय तहका कमजोरी ?
महानगरपालिकातर्फ
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरूजु हुनुमा स्थानीय तहका विभिन्न गल्ती औंल्याएको छ। जसमा विराटनगर महानगरपालिकाले २४ जना कर्मचारीलाई अधिकृतमा बढुवा गर्दा ३० लाख ९२ हजार रूपैयाँ थप व्ययभार भएको जनाएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले यो वर्ष हाटबजार, विज्ञापन, सवारी कर, बसपार्क सञ्चालनलगायत आय ठेक्काबाट असुली भएको ६ करोड ४० लाख ८८ हजार मूल्य अभिवृद्धि करमध्ये ८३ लाख ३१ हजार रूपैयाँ असलु नभएको जनाएको छ। महानगरपालिकाको विभिन्न १ सय ६२ उपभोक्ता समितिलाई सम्झौता गरी २ करोड ४३ लाख ३९ हजार पेस्की दिएको तर सम्झौताअनुसार यो वर्ष काम नभएको पनि जनाएको छ।
महानगरपालिकाले यो वर्ष अस्थायी र करारतर्फका ८५ कर्मचारीको २३ लाख ९ हजार र गत वर्षको २३ लाख ५३ हजारसमेत गरी ४६ लाख ६२ हजार रूपैयाँ कोषमा पठाइ खर्च गरेको जनाएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी संघीय र प्रदेश सरकारको कानुन नबनेका बेला स्थानीय तह आफैंले कानुन निर्माण गरी थप व्ययभार पारेको जनाएको छ।
नगरपालिकातर्फ
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा प्रदेश १ का २ उपमहानगरपालिकामा बेरूजु रकम देखिए पनि प्रतिवेदनमा कुनै बुँदा छैनन्। मोरङको लेटाङ नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र बिक्री गरी एक व्यवसायीसँग १ करोड २६ लाख ६० हजार असुल हुनुपर्ने जनाएको छ।
उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले एक व्यवसायीसँग गिट्टी, बालुवा संकलनबाट ६१ लाख २७ हजार असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ। यस्तै मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले आय ठेक्काको १ करोड ३४ लाख २४ हजार र ठेक्काको मूल्य अभिवृद्धि कर १ करोड ६२ लाख २४ हजार रूपैयाँ असुल नगरेको जनाएको छ।
संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण प्रतिस्पर्धा नगराइ सोझै ६७ लाख ३७ हजार भुक्तानी गरेको र खानेपानी आयोजनामा उपभोक्ताबाट दाखिला गर्नुपर्ने गत वर्ष ५५ लाख र यस वर्ष २७ लाखसमेत गरी जम्मा ८२ लाख नगरपालिकाले भुक्तानी गरेकोले कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने जनाएको छ।
मोरङ जिल्लाको रतवुामाई, लेटाङ, सुन्दर–हरैंचा, सोनवर्षी र पथरी–शनिश्चरे नगरपालिकाले विभिन्न योजनाको जनसहभागिता २० प्रतिशतबापत हुने रकम कट्टा गरी बाँकी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिनपर्नेमा उपभोक्ता योगदान कट्टी नगरी ३३ लाख ११ हजार बढी भुक्तानी दिएको छ। महालेखाले उपभोक्ता समितिहरूबाट सो रकम असुल हुनुपर्ने जनाएको छ।
धनकुटा जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले शिक्षक तथा साक्षरता सुधार अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एउटा संस्थासँग १ करोड ८५ लाख ८३ हजारमा सम्झौता गरी सबै रकम भुक्तानी गरेको तर उक्त कार्य नियमबमोजिम नभएकाले नियमावलीको पालना गरी सेवा लिनुपर्ने जनाएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले बसन्त माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण गर्न यो वर्ष १ करोड ३८ लाख ५८ हजार कानुनविपरीत लागत अनुमान टुक्र्याइ निर्माणबापत गरेको भुक्तानी नियमसम्मत नरहेको उल्लेख गरेको छ।
यस्तै झापा जिल्लाको मेचीनगर, भद्रपुर र अर्जुनधारा नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिहरूमार्फत निर्माण गर्दा प्रयोग गरेको डोजर भाडा भुक्तानीमा कट्टी गरेको कर ४५ लाख २४ हजार र उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिकाले सोही प्रकारको भुक्तानीमा कट्टा गरेको कर १० लाख १९ हजार स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको उल्लेख गरेको छ। जबकि उक्त रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने थियो।
गाउँपालिकातर्फ
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनमा पनि निकै रकम बेरूजु निकालेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्बन नगरी सोझै निर्माण सामग्री खरिद गर्नु कानुनसम्मत नभएकाले सुधार गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।
मोरङको बुढीगंगा गाँउपालिकाले कबाडी मालसामानको मूल्य अभिवृद्धि कर ७० लाख ६३ हजार असुली गर्नुपर्ने जनाएको छ। यस्तै झापाका २ गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गर्दा प्रयोग गरेको डोजर भाडा भुक्तानीमा कट्टी गरेको अग्रीम कर १४ लाख ३७ हजार संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने जनाएको छ।
यस्तै मोरङको केराबारी गाउँपालिकाले नदीजन्य सामग्री संकलनको लागत सम्झौता गरेको र सम्झौताअनुसार १ करोड ७८ लाख ९७ हजार मूल्य अभिवृद्धि कर असलु नभएको जनाएको छ। यता मोरङको मिक्लाजुङ, जहदा र कानेपोखरी गाउँपालिकामा सञ्चालित भवन र पुल बाहेकका अन्य योजनाको काममा २० प्रतिशत जनसहभागिता हुनुपुर्नेमा २१ लाख ४५ हजार जनसहभागिता भएको देखिएकोले तोकिए अनसुारको जनसहभागिता नगराइ भुक्तानी दिएको उल्लेख छ। सो रकम बेरूजु देखिएको छ।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकाले लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न ४ करोड २३ लाख १४ हजारको लागत अनुमान स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिसँग गत वर्ष सम्झौता गरेअनुसार उपभोक्ता समितिलाई गत वर्ष ३३ लाख र यो वर्ष ७२ लाख ५० हजारसमेत १ करोड ५ लाख ५० हजार भुक्तानी गरेको थियो। उक्त काम गर्न समितिले एउटा निर्माण व्यवसायीसँग २ करोड ३६ लाख ९१ हजारमा सम्झौता गरेको र समितिले गर्नुपर्ने काम निर्माण व्यवसायीबाट भएको देखिएको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।