|

बारा : नेपाल आयल निगम अमलेखगञ्ज डिपोको जग्गामा आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको ल्युब आयलले अन्ततः मुद्दा फिर्ता लिएको छ। सो जग्गा वि.सं. २०२७ सालदेखि निगमले भोगचलन गर्दै मालपोतमा राजस्व बुझाउँदै आएको छ।

अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अस्थायी इजलास वीरगञ्‍जमा रिट निवेदन दिएको ल्युब आयलले अन्तमा आफैँले मुद्दा फिर्ता लिएको हो। फर्जी कागजपत्रका आधारमा निगमको डेढ बिगाहा जग्गा दाबी गरेको सो संस्थाले पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा समेत अवरोध गर्दै आएको थियो। 


करोडौं मूल्य पर्ने जग्गामा मुद्दाको अन्तिम दिन पेशी नै फिर्ता लिनुले कुनै न कुनै कागजात फर्जी पेश गरेको हुनसक्ने निगमका अमलेखगञ्ज डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले जनाएका छन्। ‘ल्युब आयलको तर्फबाट पेश गरेको कागजपत्र कहीँ न कहीँ कमजोर वा केरमेट गरिएको थियो होला, त्यसैले उनीहरू विषयवस्तुबाट पछि हटे,’ यादवले भने, ‘एक बिगाहा जग्गामा उनीहरूले निगमसँग विवाद गरिरहेका थिए।’

ल्युब आयल अमलेखगञ्जसम्म अधिकृत बलराम सिहंले अर्थ मन्त्रालयको अनुरोधमा मुद्दा फिर्ता लिइएको बताएका छन्। ‘जग्गा दिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो, यो विवादको समाधान पनि अर्थले गर्नेगरी उहाँहरूकै अनुरोधमा मुद्दा फिर्ता लिएका हौँ,’ सिंहले भने, ‘मुद्दा फिर्ता लिएपनि हाम्रो दाबी पुरानै हो।’

ल्युब आयलले दाबी गरेको जग्गामा निगमले दोस्रो चरणको (अम्लेखगञ्ज–लोथर) पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको प्रारम्भिक (पर्खाल लगाउने) काम शुरू गरेको छ। निगमले पर्खाल लगाउँदै गर्दा ल्युब आयलले सो जग्गामा आफ्नो हकदाबी गर्दै काम रोक्न अदालत पुगेको थियो। तर, अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अन्ततः ल्युब आयलले आफ्नो तर्फबाट मुद्दा फिर्ता लिएको हो। 

२०२७ सालमा आयल निगम अन्तर्गत रहनेगरी स्थापना भएको ल्युब आयल २०५१ सालमा अर्थ मन्त्रालयले निजीकरण गर्दा ६० प्रतिशत शेयर निगमको र ४० प्रतिशत व्यवस्थापन शेयर एबीसी गुप्र (अरूणकुमार चौधरी, विनोदकुमार चौधरी र विजयकुमार श्रेष्ठ) को नाममा बिक्री गरेको थियो।

२०५१ साल असार १ गते अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार २०७५ फागुन १ गते सिमरा मालपोतले ३ बिगाहा १२ कठ्ठा १२ धुर जग्गा ल्युब आयलको नाममा गरेको थियो । तर, सो बाहेक पनि निगमको नाममा रहेको करिब डेढ बिगाहा जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको हो। 

आयल निगम अमलेखगञ्ज डिपोको नाममा झण्डै २२ बिगाहा जग्गा रहेको छ। सो मध्ये सरकारको निगमको ३/३ बिगाहा जग्गा निगमले बिटुमिन तथा ब्यारेल र ल्युब आयललाई दिएको थियो।

निगम स्थापना हुँदा लुब्रिकेन्ट कारोबारका लागि भगिनी संस्थाका रूपमा पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहने गरी नेपाल ल्युब आयल लिमिटेड सञ्चालनमा आएको थियो ।

तर, पछि सरकारले २०५१ सालमा चौधरी ग्रुप र विजयबहादुर श्रेष्ठलाई ४० प्रतिशत शेयर दिएर ल्युब आयल निजीकरण गरेको थियो । हाल सो संस्थामा सरकारी निकायको भूमिका शून्य देखिएको छ भने केही सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.