दैलेख : संघीय संरचनापछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनताका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले जनताका लागि उल्लेख्य काम गर्ने भन्दै चर्का नारा लगाए। जनतालाई विभिन्न आश्वासन दिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताका लागि काम गर्नभन्दा पनि पहुँचका भरमा नियमविपरीत स्थानीय तहलाई आफन्त भर्ती केन्द्र बनाए।
दुर्गमका जनतालाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको सुनाउने यहाँका जनप्रतिनिधिले कसरी आफन्तलाई नियमविपरीत रोजगारी सिर्जना गर्छन् भन्ने एउटा उदाहरण ०५३ सालमा स्थापित दैलेखको पुरानो नारायण नगरपालिकामा प्रष्ट देखिन्छ।
०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट नारायण नगरपालिकामा उप–प्रमुख निर्वाचित सावित्री मल्लले आफ्नै छोरा पवन मल्ललाई सल्लाहकार नियुक्ति गरेकी छन्। नियमविपरीत छोरालाई सल्लाहकार बनाएर करिब ३ लाख रूपैयाँ भार नगरपालिकामा पारेको पाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको ०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उप–प्रमुख मल्लका छोरा पवनका नाममा कानुनविपरीत ०७५ भदौ १ गतेदेखि उप–प्रमुखको सल्लाहकारमा नियुक्त गरी २ लाख ९२ हजार खर्च भएको औंल्याइएकाे छ।
नगरपालिकाले कानुनको बर्खिलाफ विभिन्न पद सिर्जना गर्दै ७ जनालाई नियुक्त गरी लाखौं खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नगरप्रमुख रत्नबहादुर खड्काले समेत काकाका छोरा आफन्त निरञ्जन खड्कालाई ०७५ मंसिर १४ गते सल्लाहकार नियुक्त गरी २ लाख ३९ हजार ५ सय ४३ रूपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी, नगरपालिकाले नियमविपरीत ०७५ मंसिर १६ गते हरिबहादुर थापालाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो। उनलाई २ लाख १८ हजार ८ सय ८७ रूपैयाँ र ०७५ मंसिर १ गते नियुक्त गरिएका ल्याब टेक्निसियन जगतबहादुर खड्कालाई १ लाख ९८ हजार रूपैयाँ तलबभत्ता वापत गरेको खर्च नियमविपरीत भएको महालेखाको ठहर छ।
त्यस्तै, कम्प्युटर अपरेटर भन्दै पूर्णप्रसाद शर्मालाई ०७५ साउन ७ गते नियुक्त गरी १ लाख ९८ हजार, दीपाकुमारी खड्कालाई ०७५ कात्तिक १५ गते नियुक्त गरी विभिन्न समयमा १ लाख ८८ हजार ४ सय ४५ रूपैयाँ र शर्मिला देवकोटालाई कम्प्युटर अपरेटरमा ०७५ पुस १५ गते नियुक्त गरी १ लाख ४४ हजार १ सय ५ रूपैयाँ कानुनविपरीत खर्च गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेसमबहादुर बुढाले उक्त बेरूजु असुलउपर गर्नु नपर्ने बताए। महालेखाको प्रतिवेदनमा नियमविपरीत आर्थिक भार थपिने कार्य भनी उल्लेख गरेकाले कारण खुलाई कार्यपालिकाको निर्णय पठाएपछि फर्छ्याेट हुने उनको भनाइ छ।
उक्त बेरुजुका विषयमा कार्यपालिकाले निर्णय गरे नगरेको जानकारी आफूलाई नभएको बुढाले थाहाखबरलाई बताए।
यता, नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले भने सल्लाहकार राख्न नमिल्ने भन्दै माथिबाट परिपत्र आएसँगै सोहीअनुसार उतिबेलै हटाएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।