मापदण्डविपरीत भवन बनाउन महानगरको अनुमति

|

काठमाडौं : महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत शुक्रबार ५८ औं प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझायो। यसका साथै महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि भयो। प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका बेथितिका चाङ महालेखाले औंल्याएको छ। 

कमलादीस्थित ५ रोपनी २ पैसा महानगरको जमिनमा रहेको काठमाडौं प्लाजा एउटा कम्पनीलाई लिजमा दिएकोमा तत्कालीन सरकारले ०७७ असार २ गते उक्त कम्पनीसँग सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको थियो। यससँगै सरकारले उक्त प्लाजा ०७७ असार ३ देखि नै ६० लाख ५० हजार रूपैयाँ मासिक भाडामा १० वर्षका लागि महानगरपालिकालाई नै लिजमा दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो। 

तर, उक्त प्लाजा लिजमा लिएको कम्पनीले ०७८ असारसम्म भवन प्रयोग गरे पनि भाडा रकम नबुझाएको र महानगरले उठाउन नसक्दा १२ महिनाको भाडा नेपाल ट्रस्टले नपाएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। एक वर्षको भाडा उक्त कम्पनीसँग असुल गर्न महालेखाले महानगरलाई निर्देशन दिएको छ।

महानगरले ०७६/७७ को वित्तीय विवरणसाथ पेस गरेको आय व्यय विवरणअनुसार तलब भत्ता, कार्यालय सञ्चालन, पूर्वाधार सुधार तथा निर्माण लगायतमा १२ अर्ब ९६ करोड २२ लाख ४२ हजार रूपैयाँ वार्षिक बजेटमध्ये ६ अर्ब ४५ करोड ४ लाख ८६ हजार अर्थात ४९ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महानगरपालिकाको खर्च गर्ने दक्षतामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र सम्पत्ति कर लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। महानगरको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा २ बमोजिम महानगरभित्रका घर जग्गामा सम्पत्ति कर असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि महानगरले कर उठाउन सकेको छैन। 

लेखापरीक्षणका क्रममा छनोट भएका विभिन्न करदाताबाट २५ करोड १९ लाख ४२ हजार रूपैयाँ कर असुल गर्न बाँकी देखिएकोमा महानगरले बक्यौताको लगत समेत नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बक्यौता सम्पत्ति कर असुल गर्न पनि महालेखाले महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ। 

महानगरपालिकाले यस्ता जग्गाको लगत अद्यावधिक समेत नगरेको महालेखाले जनाएको छ। गत वर्ष गठित एउटा सरकारी आयोगले सार्वजनिक जग्गा छानबिन गरी दिएको प्रतिवेदन महानगरपालिकामा पेस भए पनि उसले कार्यान्वयन नगरेको महालेखाले ओंल्याएको छ।

त्यस्तै, महानगरपालिकाअन्तर्गत २०२१ सालको नापी नक्सामा साविक दिव्येश्वरी ७ ख.को कित्ता नम्बर २४५ मा मनोहरा खोला परेकोमा उक्त कित्ता परिवर्तन गरी २५७ र २५८ बनाएको र २५८ समेत बदर तथा कित्ताकाट गरी २६३, २६४ र २६५ कायम गरेको देखिएको छ। सोमध्ये २६३ कित्तालाई पुनः बदर तथा कित्ताकाट गरी २६६ र २६७ कायम गरेको देखिएको छ।

यसरी योजनाबद्ध ढंगले कित्ता परिवर्तन तथा कित्ताकाट गरी अन्त्यमा २६६, २८३, २८४, २६४, २५७ र २६५ कित्ता कायम गर्दै विभिन्न ८ व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी टुकुचा खोलाको जय नेपाल हलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म खोला अतिक्रमण गरी व्यावसायिक भवन लगायतका संरचनाहरू बनेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि महालेखाले निर्देशन दिएको छ।

महानगरले स्वीकृत गरेको अनुदान तथा आर्थिक सहायता विनियमावली, २०७० अनुसार कानुन बमोजिम स्थापित गैर नाफामूलक संस्थालाई उसले पेस गरेको प्रस्ताव प्राथमिकताको आधारमा महानगरपालिकाबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरी अनुदान दिने व्यवस्था छ। 

यस्तो अनुदान पाउने संस्थाले आफूले पाएको अनुदान प्रस्ताव बमोजिम खर्च गरी सोको प्रगति विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन महानगरमा पेस  गर्नुपर्ने तथा अनुदान दिँदा सुरुमा स्वीकृत कार्यक्रमको एक तिहाइ पेस्कीको रूपमा र काम सकिएपश्चात अन्तिम किस्ता दिनुपर्ने प्रावधान विनियमावलीमा छ। 

तर यो वर्ष महानगरपालिकाले यस्ता२५ संस्थालाई विभिन्न निर्माण कार्य, जग्गा खरिद तथा सञ्चालन अनुदानको लागत कार्यक्रम स्वीकृत गरी सबैलाई एकमुष्ट रकम दिएर २२ करोड ६३ लाख ७६ हजार रूपैयाँ खर्च लेखेको महालेखाले फेला पारेको छ। महालेखाले उक्त अनुदानबाट तोकिएको काम सकिएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने निर्देशन महानगरलाई दिएको छ। 

६ महानगरमध्ये काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी अनियमितता

देशभरिका ६ महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिकामा बेरूजु देखिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा काठमाडौंमा १६ अर्ब ३६ करोड ३२ लाख रकम बेरूजु देखिएको छ। जुन ११ दशमलव ८६ प्रतिशत हो।

वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ८ दशमलव २६ प्रतिशत, पोखरा महानगरपालिकामा ७ दशमलव ४२ प्रतिशत, ललितपुर महानगरपालिकामा ७ दशमलव २२ प्रतिशतबेरूजु छ। त्यस्तै, विराटनगर महानगरको बेरूजु ३ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्र छ भने भरतपुर महानगरको २ दशमलव ०२ प्रतिशत छ।

यी ६ महानगरपालिकाको ६२ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रूपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। जसमध्ये १२ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रूपैयाँ बेरूजु छ।

मापदण्डविपरीत भवन बनाउन महानगरको अनुमति

महानगरपालिकाले भवन ऐन मापदण्डविपरित महानगरवासीलाई भवन बनाउन अनुमति दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ मा नगरपालिका क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत गराउनुपर्ने उल्लेख छ। 

तर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूले निर्माण गरेका सरकारी कार्यालय भवन उक्त ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत गराएको नपाइएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। महालेखाले नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत गराएर मात्र भवन निर्माण गर्ने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्नू भनेको छ। 

भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ अनुसार संघीय सरकारले भुइँ क्षेत्रको अनुपात (फ्लोर एरिया रेसियो) आवास क्षेत्रमा २ र व्यापारिक क्षेत्रमा ३ रहने, संरक्षित क्षेत्रमा भवनको तला अधिकतम ५ र उचाइ ४५ फिट रहने उल्लेख छ।

तर महानगरपालिकाले सो मापदण्डविपरीत सबै भवनको फ्लोर एरिया रेसियो साढे ३, संरक्षित उपक्षेत्रमा ७ तला तथा अधिकतम उचाइ ६५ फिट र मिश्रित पुरानो बसोबास क्षेत्रमा ८ तला तथा अधिकतम उचाइ ७५ फिट तोकेको पाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न महालेखाले महानगरलाई निर्देशन दिएको छ। 

पुरातत्वको स्वीकृति नै लिएन महानगरले 

महानगरपालिकाले प्राचीन संरक्षण ऐनविपरीत पुरातत्व विभागको स्वीकृति बेगर ऐतिहासिक सम्पदा निर्माण एवं मर्मत थालेको पनि महालेखाले ओंल्याएको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ मा प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक सम्पदामा सूचीकृत क्षेत्रमा निर्माण तथा मर्मत,मेला पर्व आयोजना लगायत काम गर्दा विभागको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर यो वर्ष विभागको स्वीकृति बेगर महानगरपालिकाले पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रको विद्युतीय शवदाह गृहको क्षमता विस्तार, वनकालीमा पर्यावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने संरचना निर्माण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, महानगरपालिकाले श्लेषमान्तक वनमा पैदल मार्ग निर्माण, हनुमानढोकामा मापदण्डविपरीत घर भवन निर्माण,स्वयम्भू संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा बसुबन्धु चैत्य नजिकै नयाँ मूर्ति निर्माण गरेको छ। 

‘कमीकमजोरीलाई महानगरले सच्याउँछ’

महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) ले महानगरपालिकाका कमीकमजोरी सुधार गर्दै जाने बताएकी छिन्। उनले थाहाखबरसँग भनिन,‘प्रतिवेदनमा त्यति धेरै बेथिति त छैन,काम गर्दै जाँदा केही न केही प्राविधिक त्रुटि आइपर्छ, यस्ता  हरेक निकायमा हुने गरेको छ। आगामी दिनमा ती गल्ती महानगरले सच्याउँदै जान्छ।’

उनले केही सञ्चारमाध्यममा आएका बढी तलबभत्ता लिएको समाचारमा सत्यता नभएकाे बताइन्। ‘मैले त्यसरी तलबभत्ता लिएको छैन, तर केही सञ्चारमाध्यमले मेरो फोटोसहित तथ्यहीन समाचार लेखिएको छ,कति जनाको गाली खाएर जनताको काम गरिरहेका छौँ, यसरी अर्काको नाममा नानाथरी लेख्न मिल्छ र? स्पष्टीकरण माग्ने तयारी गरेकी छु,’ उनले भनि[email protected]न्।

उनले विदेश भ्रमणको विषयमा आफूखुसी गएको नभई सम्बन्धित देशले निम्तो गरेकाले नै विदेश भ्रमणमा जाने गरेको दाबी पनि गरिन्। 

कर नतिरे कारबाहीको चेतावनी 

महानगरपालिकाको राजश्व विभागका प्रमुख डा.शिवराज अधिकारीले कर नतिर्ने सबै ठूला करदातालाई भदौ २४ भित्र कर बुझाउन ताकेता गरेको बताए।

पटक-पटक कर बुझाउन महानगरपालिकाले ताकेता गरे पनि नबुझाएकाका कारण महानगरले गत बुधबार ह्वाइट स्कुल, कान्तिपुर होटललगायत ८ ठूला करदाताको घरदैलोमा पुगेर बाजागाजा बजाएर कर तिर्न दबाब दिएको थियो।

‘पाँच वर्षदेखि करदाताले घरजग्गा लगायतको कर बुझाएका छैनन्,’ राजश्व विभाग प्रमुख डा.अधिकारीले भने, ‘त्यसैले भदौ २४ सम्ममा बुझाएनन् भने कानुनी कारबाही थाल्छौँ।’

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.