नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको छ। यसैअनुरूप राज्यशक्तिको प्रयोग पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा बाँडफाँट गरिएको हो।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई एकल अधिकारका २२ क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सम्बन्धमा १५ वटा बुँदा उल्लेख गरिएको छ।
यी ३७ वटा अधिकारको व्याख्या एवम् स्थानीय तहको अधिकारको सीमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रस्तुत गरिएको छ।
एकल अधिकार
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर र शुल्क असुली, स्थानीय सेवा व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य र सफाइ पर्छन्।
यसैगरी, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, स्थानीय सडक, सिँचाइ, गाउँ र नगर सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता, घर जग्गाधनी पूर्जा वितरण, कृषि, पशुपालन र सहकारी पनि स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्दछ।
यस अतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारीको तथ्यांक संकलन, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास पनि स्थानीय तहकै अधिकारको सूचीमा पर्दछ।
यसरी एकल अधिकारको सूचीमा परेका कामहरू कयौं पालिकाले उत्कृष्ट ढंगले सम्पादन गरेका छन्। केहीले मध्यम ढंगले र केही पालिकाले सामान्य ढंगले सम्पादन गरेको पाइएको छ।
औषतमा स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पहिलो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दैछन्।
असल अभ्यास
प्रस्तुत सन्दर्भमा केही पालिकाहरूले सम्पादन गरेका असल अभ्यासहरूलाई केलाउँदा खुशीको अनुभूति हुन्छ। उदाहरणका लागि कृषितर्फ एक गाउँ एक उत्पादन अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै कृषिको सम्भाव्यता अध्ययन र माटो परीक्षण गर्ने लगायतका काम भएका छन्।
यसैगरी, कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न आलुको ड्याङ बनाउने मेशिन, धान काट्ने रिपर, पावर टिलर, मिनी ट्याक्टर र हार्भेष्टरलगायत उपकरणको खरिदमा अनुदान दिएका छन्।
साथै, सहकारीका सुपथ मूल्य पसल एवम् सहकारी एग्रोभेट सञ्चालन गर्न पनि पालिकाले अनुदान दिएको पाइएको छ र केही पालिकाले सहकारी र सामूहिक खेती अभियान पनि आरम्भ गरेका छन्।
पशुपालनतर्फ पालिकाहरूले सुत्केरी गाई र भैँसीलाई भत्ता दिने र गाईवस्तुको जन्म, बसाइँसराइ र मृत्यू दर्ताको एप्स तयार गर्नेजस्ता काम पनि गरेका छन्। यसैगरी पालिकाहरूले पशु बीमा गर्ने र गोठालो खर्च दिने जस्ता रचनात्मक कार्य पनि गरेका छन्।
शिक्षातर्फ टेक्निकल एनेक्स अर्थात प्राविधिक अनुसूचि थप गर्ने, प्रधानाध्यापकहरूसँग कार्य सम्पादन करार गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रमलाई लागू गर्ने, आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, ई-लाइब्रेरी र प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लगायतका काम भएका छन्।
स्वास्थ्य सेवातर्फ वडास्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र खडा गर्ने, पालिकाले नै अस्पताल सञ्चालन गर्ने, डाक्टर, नर्स र अहेब लगायतको अध्ययन गर्न निश्चित प्रतिशत छात्रवृत्ति रकम अनुदान दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्।
सुशासनतर्फ डिजिटल बडापत्र, डिजिटल सूचना पाटी, आकर्षक सेवाग्राही सहायता कक्ष, अत्याधुनिक कार्यालय भवन, अनलाइन सेवा र पालिकाको सेवालाई मोबाइल एपमा जोड्नेजस्ता कार्य भएका छन्।
महिला विकासतर्फ गर्भवतीलाई विभिन्न सेवा, सुविधा, भत्ता दिने, बच्चालाई उपहार दिने र छोरी जन्म प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम भएको पाइन्छ।
यसैगरी, पालिकाहरूले जेष्ठ नागरिकलाई थर्मस, सिरक, ज्याकेट बाँड्ने, सम्मान पत्र दिने, परिचय पत्र वितरण गर्ने, धार्मिक पर्यटनमा लैजाने र वृद्धाश्रम एवम् मिलन केन्द्र सञ्चालनको काम गरेका छन्।
केही पालिकाहरू फोहोरलाई मोहर बनाउने लक्ष्यसाथ जुटेका छन्। केहीले पलिकाबासीसँग फोहोर खरिद गर्ने योजना अघि सारेका छन्। केहीले पालिकाभित्र प्लाष्टिकको झोला प्रयोग निषेध अभियान सञ्चालन गरेका छन्।
यसै क्रममा केही पालिकाले युवा कार्यदल खडा गर्ने र युवा रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्ने गरेका छन्। केहीले अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गर्ने, केहीले अपाङ्गता भएकालाई ब्ल्याङ्केटदेखि ह्वीलचियर वितरण गर्नेसम्म काम पनि गरेका छन्।
यसैगरी, बालबालिकाको विकासतर्फ बालगृह स्थापनाको घोषणा गर्ने, अनाथ बालबालिकालाई मासिक भत्ता दिने, पालिकाले अनाथको जिम्मा लिने र बालहित कोष खडा गर्ने जस्ता कार्य पनि पालिकाबाट भएको छ।
यस अतिरिक्त खरको छाना मुक्त पालिका घोषणा, खाद्यान्नको रासन कार्ड वितरण, एफएम सञ्चालन, हेलिप्याड निर्माण र नमूना पालिका घोषणा गर्नेजस्ता रचनात्मक कामहरू पनि भएका छन्।
विकासका काम
संघीयता मार्फत गाउँघरमै सिंहदरबार आएपछि सडक र सडक पेटी निर्माण, विद्युत सेवा, खानेपानी र सरसफाइ, फोहोरमैलाको व्यवस्थापनमा उल्लेख्य काम भएको छ।
यसैगरी खुला क्षेत्र र पार्क उद्यान निर्माण, अस्पतालको सेवा, बैंक तथा वित्तीय सेवा विस्तार हुनुका साथै कोसेली घर सञ्चालन, वनवाटिका निर्माण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण लगायतका काम पनि भएका छन्।
पालिकाको आलोचना
यी सबै प्रशंसनीय कामहरू भएपनि अधिकांश पालिकाहरू उद्योगी व्यापारी र किसान प्रति सकारात्मक भएनन् भनी आलोचना भएको छ। अर्थात्, करमाथि कर थोपरिएको छ। साथै, पालिकाहरूले उद्यमशीलता, स्वरोजगार र औद्योगिकीकरणबाट रोजगारी श्रृजना गर्नेतर्फ उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भनी टिप्पणी भएको छ।
जसकारण वैदेशिक रोजगारीमा दगुर्नेलाई रोक्न सकिएको छैन। यसैगरी, टोल टोलमा समूह गठन गरी आयमूलक र सीपमूलक तालीम दिन पालिकाहरू चुके भनिएको छ।
पालिकाहरूले लगानी सम्मेलन गर्न, नागरिकमा बचत गर्ने बानीको विकास गराउन, एक वडा एक उत्पादनको अवधारणा सफल तुल्याउन, अन्यत्र सफल भएको मोडेल आफूकहाँ अनुसरण गर्न सकेनन् भनी आलोचना भएको छ। जसको कारण मुलुकको उत्पादकत्व वृद्धिमा पालिकाबाट अपेक्षित टेवा पुग्न सकेको छैन।
मूलतः पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू आफ्नै सेवा सुविधा बढाउनतिर लागे। जथाभावी काम गर्दा बेरुजू बढ्यो, फजुल खर्च बढाए भनिएको छ। यसरी प्रशंसा र आलोचनाबीच पालिकाहरू माथिको भ्रम र यथार्थता के हो भनी खुट्याउनु जरुरी भएको छ।
आचारसंहिता
यर्थाथमा पालिकाहरूले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डताको प्रतिकूल कार्य गर्नु हुँदैन। उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहसम्बन्धमा आँच पुर्याउने काम पनि गर्नु हुँदैन।
यसैगरी, जनताको सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ। जनतालाई अनावश्यक र गैह्र कानूनी आश्वासन दिनु हुँदैन। साथै, राजनीतिक आस्थाका आधारमा सेवा प्रवाहमा भेदभाव गर्नु हुँदैन। पालिकाभित्र उपलब्ध स्रोत र साधनको अनधिकृत प्रयोग गर्नु हुँदैन र कुनै पनि प्रकारको स्वार्थनिहित कार्य गर्नु हुँदैन।
यी आदर्शमा पालिकाहरू कति अब्बल भए भनी लेखाजोखा गर्ने समय आएको छ। कारण, गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणालीमा पालिकाहरूले पहिलो चार वर्ष पूरा गरेका छन्।
केन्द्रीकृत सोच
नेपालमा एकात्मक शासन प्रणाली विस्थापित भई संघीय शासन लागू भएपनि राजनीतिक र प्रशासनिक सोचमा केन्द्रीकरण यथावत हाबी भएको छ।
संघीय मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव सबै अधिकार केन्द्रमै सीमित गर्न उद्यत छन्। प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवको ध्याउन्न सबै पालिकाहरूलाई प्रदेश मातहत ल्याउनमै केन्द्रित छ। मेयर र अध्यक्ष एवम् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि पालिकाको अधिकार वडामा जान्छ कि भनी सशंकित छन्। साथै, वडा अध्यक्ष र वडासचिवहरू पनि वडा सदस्यहरूसँग भेटघाट गर्न नै चाहन्नन्।
यसरी तीनै तहका सरकारको अधिकार संविधानमै लेखिएको उत्कृष्ट संविधान जारी गरिएको मुलुकको संघीयताको कार्यान्वयनको पाटो पञ्चायती संस्कारकै वरिपरि घुमेको देख्दा टीठ लाग्नु स्वभाविकै हो।
नमिलेका कुरा
नेपालमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भयो। यो मिलेको कुरै भएन।
अर्कोकुरा, हाम्रो संविधानले संघीय सरकारको भूगोलको व्यवस्था गरेको छैन। संघीय सरकार रहेको भूमि बागमती प्रदेश र काठमाडौं महानगरपालिकाको भूमि हो।
यसर्थ, मुलुकमा काठमाडौंजस्ता केही शहरलाई तीन तहको सरकारभन्दा भिन्न स्थानमा राखिएको पाइन्छ। यस्ता थुप्रै कुरा मिलेका छैनन्।
नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा थप ३ वटा नियमावली जारी हुने प्रबन्ध छ। जुन संघीयताको पाटोमा सारै नमिल्दो कुरा भएको उहाँ बताउनुहुन्छ।
उहाँ नेपालमा कर्मचारी समायोजनको विषय अनावश्यक पेचिलो भएर आएको र तान्जानीयामा ३ महिना समय र शर्त दिएर कर्मचारीलाई समायोजन रोज्न दिइएको असल अभ्यास रहेको बताउनुहुन्छ।
तथापि; कोरोनाको संक्रमणका बखत स्थानीय तहबाट प्रशंसनीय काम भएको बताउँदै बेल्जियममा झैं अन्तरपालिका समन्वयमा काम गर्न बास्केट फण्ड खडा गर्नु बढी लाभप्रद हुने उहाँको मत छ।
सहकार्यमा जोड
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल संविधानको भाग २० अनुसार तीन तहका सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त कार्यान्वयनमा जोड दिनुहुन्छ।
यर्थाथमा राजश्व असुली, विपद् व्यवस्थापनजस्ता काम एकभन्दा बढी सरकारले सहकार्यमा गर्नु उचित हुन्छ। तीन तहका सरकारबीच मुलुकभित्र उपलब्ध स्रोतका आधारमा समन्वय समुचित हुनुपर्छ। उद्यमी, व्यवसायीसँग मिलेर काम गरी रोजगारीको अवसर पहिचान गर्नुपर्छ।
खासमा, एकल अधिकारमा स्थानीय तहले कानून बनाउन पाउँछ भने साझा अधिकार सूचीमा पनि कानून निर्माणको पहल गर्न पालिकालाई बाधा छैन। यो पालिकालाई अवसर जुटेको क्षण हो। तर, कानून निर्माणमा तीन तहका सरकारका कानूनी प्रावधान एक अर्कामा बाझिनु भने हुँदैन।
पालिकाका सफलताहरू
कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेलका अनुसार पालिकाहरू आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारी परिचालन गर्न र न्यूनतम् कानून निर्माण गर्न सफल भएका छन्। यसैगरी, सेवा प्रवाह र विकासको पूर्वाधार निर्माणमा पालिकाहरूले फड्को मारेका छन्।
यस अतिरिक्त पालिकाहरूले सामाजिक उत्थान, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेका छन्। काम भएर पनि कतिपय पालिकाहरूले गरेका काम प्रचार प्रसार गर्न सकिरहेका छैनन्।
आगामी गोरेटो
मुलुकका ७५३ वटा पालिकाहरूले प्रभावकारी कानून निर्माण गर्नुपर्छ। निर्माण भएका कानूनको कार्यान्वयनमा खटिनुपर्छ। प्रत्येक पालिकाले चुस्त र दुरुस्त संगठन तालिका निर्माण गर्नुपर्छ। यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गर्नुपर्छ। विद्युतीय सञ्जालको माध्यमबाट सेवा प्रवाहमा अग्रसर हुनुपर्छ।
पालिकाभित्र आपसी कलह वा विवादलाई स्थान दिनुहुँदैन। पालिकाभित्र दलीय गतिविधिलाई निषेध गर्नुपर्छ। सबै पालिकाले आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा कठोर हुनुपर्छ।
पालिकाहरूले सदाचारलाई उच्च महत्व दिनुपर्छ। सबै पालिकाहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खरो उत्रिनुपर्छ। सबै पालिकाले सुशासन र समृद्धि हासिल खातिर मन, वचन र कर्मले योगदान गर्नुपर्छ।
संघीय शासन प्रणालीका आधारस्तम्भरूपी पालिकाहरूले संघीयताको रक्षा गर्नु नै समयको माग हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।