काठमाडौं : बागमती नदी किनारको सौन्दर्यीकरण (ब्युटिफिकेशन) को काम सम्झौतामा उल्लेख भएको मितिमै सकिएको भए यति खेर नदी किनार हरियाली हुन्थ्यो। साइकल ट्रयाकमा सररर साइकल गुड्थे। राति नदी किनार रंगीरंगी बत्तीले झलमल्ल हुन्थ्यो।
तर‚ तोकिएको समयमा काम नकिँदा माथि उल्लेख गरिएको भन्दा नदी किनारको अवस्था ठिक उल्टो भएको छ। सौन्दर्यीकरणका लागि ठड्याइएका पर्खाल ढलिसकेका छन्। फलामको रेलिङमा खिया लागिसकेका छन्। कुनै भाँचिएर भुइँमा असरल्ल छन्। ती संरचना पनि अहिले झारले ढाकेको छ।
बागमती नदीको सिनामंगलदेखि गोकर्ण ब्यारेकसम्म खोला वरपर १४ किलोमिटरमा सौन्दर्यीकरण गर्न २०७३ मंसिर १ मा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र कालिका–रमन–लामा संयुक्त उपक्रम (जेभी)बीच करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लागतमा काम सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। सरकारले यसका लागि एशियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग करिब दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ। सम्झौता अनुसार २०७५ माघ १८ मा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हो। तर‚ सम्झौता सकिएको करिब दुई वर्ष बित्दासमेत सौन्दर्यीकरणको काम सकेको छैन।
 | बजेट सकियो, तर सात वर्षमा बागमती नदीको रूप जस्ताको त्यस्तै |
अहिलेसम्म कति काम भयो?
ब्युटिफिकेशनको डिजाइनअनुसार ठेकेदार कम्पनीले खोलाका दुवैतर्फ पर्खाल,सोलार बत्ती जडान,गोकर्णमा किरियापुत्री भवन र दुईवटा शौचालय, ११ वटा बाँध र फुटपाथसहित साइकल ट्रयाक बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार मुख्य फुटपाथमा ढुंगा हाल्ने तथा छाप्ने, दुबो हाल्ने र सोलार बत्ती जडान गर्ने काम हुन सकेको छैन। केही ठाउँमा पर्खाल र रेलिङ मात्र हालिएको छ।
अहिलेसम्म ७६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार खर्च भने यही काममा अहिलेसम्म एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।
| पानी बगेको खोलाभित्र पनि मुआब्जा दाबी, नदिँदा संरचना नै भत्काइयो |
न ठेक्का रद्द र नयाँ ठेक्का आह्वान
विकास समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्याल स्थानीयको विरोधका कारण ठकेदार कम्पनीले काम गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘२० मिटर खोलाबाहिर परेका जग्गाधनीले क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन्,’ उनले भने‚ ‘तर उनीहरूले खोला बगेको ठाउँको जग्गाको पनि मुआब्जा माग्दै पटक–पटक काममा अवरोध गरिरहे, संरचना समेत भत्काउँछन्।’
स्थानीयको अवरोधका कारण काम गर्ने वातावरण नभएकाले ठेकेदारले गत पुसमै ठेक्का रद्द गर्न लागेको अर्याल बताउँछन्। तर,अहिलेसम्म न ठेकेदारले रद्द गरेको छ न त विकास समिति नयाँ ठेक्का प्रकृयामा गएको छ। ठेक्काको विषयमा छलफल चलिरहेको सूचना अधिकारी अर्याल बताउँछन्।
‘पहिलेकै ठेकेदारलाई नै काम गर्न लगाउने कि भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने‚ ‘काम गर्न मानेन भने नयाँ ठेक्का प्रकृया सुरु गरेर छिटो काम थाल्ने प्रयत्नमा छौँ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।