मन्त्रिपरिषद विस्तार भदौ २२ पछि मात्र

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन अझै एक साताभन्दा बढी समय लाग्ने भएको छ। सरकार गठनको डेढ महिना बितिसके पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले अझै एक साता मन्त्रीमण्डल विस्तार नगर्ने लक्षण देखिएको छ।

माधवकुमार नेपालको नयाँ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले नयाँ पार्टीको औपचारिक मान्यता पाइसके पनि सत्तारुढ गठबन्धनका नेता भदौ २२ यता सरकार विस्तार नहुने बताइरहेका छन्। गठबन्धनमा सामेल दलहरूको आन्तरिक अलमलले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई भइरहेको छ। मन्त्री छान्ने त परको कुरा दलहरूले मन्त्रालयको भागबण्डासमेत टुंग्याउन सकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार बिहान बोलाएको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा पनि मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिएन। तर, कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भने मन्त्रालय भागबण्डामा विवाद नरहेको र छलफल भइरहेको बताउँछन्।

‘छलफल चलिरहेको छ। रोकिएको भन्ने कहाँ छ र? म भएको बैठकमा त्यस्तो नमिलेको भन्ने कहिले देखिनँ। आजको बैठकमा पनि थिएँ म। कुरा सबै सौहार्द्रपूर्ण तरिकाले भैरहेको छ। केही प्राविधिक कुराहरू भने छन्। ती प्राविधिक कुरा सल्टाएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने र बजेटको तथा अध्यादेश र संसदलगायत सबै एजेण्डामा हिजो ठूलो स्केलको छलफल भएको थियो। आज सानो स्केलको छलफल भयो,’ महामन्त्री खड्काले थाहाखबरसंग भने।

उनले मन्त्रिपरिषद् कहिलेसम्ममा विस्तार हुन्छ डेट लाइन नतोकिएको बताए। भागबण्डाको बारेमा कुनै समस्या नरहेको उनी बताउँछन्। ‘यस विषयमा केही समस्या नै आएको छैन। समय नै नआएपछि यसबारेमा मैले कसरी भन्नु?,’ उनले थपे।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग नियमित परामर्श र छलफल भने गरिरहेका छन्। तर, दलहरूको आन्तरिक झमेलाका कारण त्यसको असर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेको नेताहरूको भनाइ छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका नेता देव गुरुङ भने नेताहरूबीच भागबण्डाबारे सहमति गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्। ‘नेताहरूबीच सहमति भएपछि त मन्त्रिपरिषद विस्तार भइहाल्छ नि। अब सहमति गर्ने तयारी छ। भागबण्डाभन्दा पनि गठबन्धनमा सरकार भएपछि सिटहरु त विन्यास गर्नु पर्‍यो,’ उनले थाहाखबरसँग भने।

यसअघि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी रहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका थिए। नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी दर्ता भइसकेको छ।

निर्वाचन आयोगले पनि एमालेका प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पार्टी रोज्न भदौ २२ गतेसम्म समय दिएको छ। अहिले धमाधम उनीहरुको सनाखत चलिरहेको छ। त्यसपछि एकीकृत समाजवादीको केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरको हैसियत स्पष्ट हुनेछ।

त्यसैका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँड टुंग्याउने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी छ। देउवाले भदौ २२ यता मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुने जानकारी आफ्ना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई दिइसकेको पौडेलपक्षीय नेता बलबहादुर केसीले बताए।

‘भदौ २२ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसक्ने कुरा प्रधानमन्त्रीबाट आयो। २२ गतेसम्म नेपाल समूहलाई पर्खिन पर्ने भयो। गठबन्धनको भाग अंशमा कति पर्ने र त्यसमा पनि कांग्रेसले पाएको भागमा मिलाएर हामीले कति जना दिने हो, त्यसको टुंगो भदौ २२ पछि नै लाग्ने भएपछि हामीले आज यो विषय त्यहीं छोड्यौं,’ केसीले थाहाखबरसँग भने।

अहिलेको सरकार ५ दलीय गठबन्धनको हो। मन्त्रिपरिषदकव विस्तारबाहेक सरकारलाई अहिले बजेट पनि चुनौतीपूर्ण हुने मानिएको छ। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई कसरी पास गर्ने भन्ने कुराले छलफलमा मुख्य प्राथमिकता पाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता डा वेदुराम भुषालले बताए।

‘अध्यादेशको रूपमा बजेट आएको छ। यसलाई कसरी पास गर्ने? यही पास गर्ने कि अर्को ल्याउने? अर्को ल्याउँदाखेरि कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ। यो मन्त्रीमण्डल विस्तारभन्दा पनि पहिलै गर्नुपर्ने काम छ यो। ३० गतेसम्म बजेट पारित भएन भने सरकारले तलब खुवाउनै पाउँदैन। त्यसैले पनि यो प्राथमिकतामा परेको छ। त्यो विषयमा अली बढी छलफल भएको छ। अब यसरी छलफल हुँदै गएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार २/३ दिनमा हुन्छ होला,’ उनले थाहाखबरसँग भने।