साना दललाई साथ लिए पनि एमालेलाई नपुग्ने
साना दललाई साथ लिए पनि एमालेलाई नपुग्ने
धनकुटा : नेकपा एमालेका सचिव भीम आर्चायको नेतृत्वमा बनेको प्रदेश १ सरकार ६ दिनमै अल्पमतमा परेको छ। माधव नेपाल खेमा छाडेर केपी ओली खेमामा लागेका आचार्य १० भदौमा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएसँगै निर्वाचन आयोगले भदौ २२ गतेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि दल रोज्ने समय दिएको थियो। सोअनुसार प्रदेश १ का १० सांसदले बुधबार एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि प्रदेश १ सरकार ६ दिनमै अल्पमतमा परेको हो।
एमाले विभाजित भएर गठन भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्यहरु उपेन्द्र घिमिरे, कृष्णकुमारी राई, राजेन्द्र राई, राजन राई, सावित्रा रेग्मी, खिनु लङ्वा लिम्बू, गणेश काङ्माङ, पदमकुमारी गुरुङ, सुनिता चौधरी र सरिता थापाले सनाखत गरेपछि प्रदेश १ मा रहेको एमालेको एकल बहुमतीय सरकार अल्पमतमा परेको हो।
एमाले विभाजनपछि प्रदेशसभामा शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने निश्चित भएपछि बहुमत जोगाउन माधव पक्षका भीम आचार्यलाई एमालेले प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाएको थियो। आचार्यले तीनपटकको कसरतमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। प्रदेशसभाको निर्वाचनलगत्तै एमालेको संसदीयको दलको नेतामा आचार्यले निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग २ मतले पराजित भएर मुख्यमन्त्री बन्नबाट वञ्चित भएका थिए।
त्यसपछि गत पुस ५ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विगठन गरेपछि तत्कालीन नेकपामा चुलिएको विवादपछि आचार्यले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै मुख्यमन्त्री बन्ने दोस्रो प्रयास गरेका थिए।
त्यसपछि एमालेमा भएको विवादका क्रममा माधव नेपाल समूहमा रहेका आचार्यले एमाले विभाजनपश्चात् नेपालको साथ छोड्दै ओली पक्षमा लागेर मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
प्रदेश १ सभामा कुल ९३ सांसद रहेकोमा ९२ सदस्य कायम रहेको छ। एमालेकी सांसद गुलेफन खातुन फौजदारी अभियोगमा अदालतले कैद सुनाएकाले फरार रहेकोले ९२ सदस्य कायम रहेको हो।
प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा पनि ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ। जसमा नेकपा एमाले एक हुँदा ५१ रहेका थिए। तर, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा एमालेका ५१ मध्ये १० सांसद सामेल भएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको दल विभाजन भएमा मुख्यमन्त्रीले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
एमालेका १० संसदले एकीकृत समाजवादी रोजेसँगै अब एमालेमा ४१ सांसद मात्र सीमित रहेका छन्। योसँगै एमालेलाई बहुमतका लागि थप ६ सांसद आवश्यक हुने देखिएको छ। केन्द्रदेखि भएको विद्यमान सत्ता समीकरणलाई हेर्ने हो भने एमालेलाई बहुमतको अंक गणित जुटाउन निकै कठिन देखिन्छ।
९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा अब नेकपा एमालेका ४१, नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र अन्य दुई साना दलका १–१ जना सांसद छन्।
केन्द्रदेखि भएको विद्यमान सत्ता समीकरणलाई हेर्ने हो भने प्रदेश १ मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका सांसदको सख्या ४९ पुगेको छ।
जुन सरकार बनाउन र हटाउन स्पष्ट बहुमत हो। एमालेलाई दुई साना दलले साथ दिए पनि ४३ जना संसदको मात्रै साथ रहने देखिएको छ। तर, साना दलले एमालेलाई साथ दिने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।