हेटौंडा : हेटौंडाको वर्षौं पुरानो घाउ फेरि बल्झिएको छ। हेटौंडा बजारको बाटो विस्तार गरेर फराकिलो बनाउने वर्षौं पुरानो योजना पुनः एकपटक चर्चामा आएसँगै पुरानो घाउ फेरि बल्झिएको हो।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको मुख्य राजमार्गको दायाँबायाँ २५-२५ मिटर भत्काएर सडक विस्तार गर्ने सरकारको योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छ।
सरकारले बिना मुआब्जा सडक विस्तार गर्न लाग्दा पटक-पटक स्थानीयले रोक्दै आएका छन्। सरकारको योजनाअनुसार सडक विभागले सडक विस्तार गर्न खोज्दा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप नै भएको थियो भने यसको विरुद्वमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्वा विचाराधीन अवस्थामा छ।
त्यसैले हेटौंडा बजारको ठूलो समस्याको रुपमा रहेको सडक विस्तार कार्य केही समय मत्थर बनेको थियो। तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयर हरि बहादुर महतले हेटौंडाको दुवैतर्फ २५-२५ मिटर सडक भत्काउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि केही समय मत्थर बनेको हेटौंडा बजार विस्तारको विषय पुनः चर्चामा आएको छ।
गत भदौ ९ गते मेयर महतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै हेटौंडाको मुख्य बजारमा पर्ने राजमार्गको सडकसीमामा मिचिएका स्थानलाई फराकिलो बनाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेपाल सरकारले सडक ऐन २०३१ जारी गरेर ०३२ सालमा नापी कार्यालयबाट हेटौंडा बजारमा निर्माण भएको घरहरुको नापी नक्शांकन गरेको थियो।
त्यसपछि २०३३ साल असार २० गते सडक ऐन लागू भएको थियो। सो ऐनअनुसार दायाँबायाँ ३१ मिटर छाडेर घर बनाउनुपर्नेमा नछाडी घरटहरा निर्माण गरेका नगरबासीले ‘नेपाल सरकार र नगरपालिकालाई आवश्यक पर्दा बिनामुआब्जा नगरपालिकाको नियमानुसार गरिदिने’ कबुलियतनामा गरेको मेयर महतको दाबी छ।
तर, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको संघीय सरकारको अधिकारमा रहेको विषयमा मेयरले भ्रम फैलाउने काम गरेको भन्दै हेटौंडा बसोबास संरक्षण मूल समितिले असन्तुष्टि जनाएको छ। समितीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको केन्द्र सरकारको अधिकारमा पर्ने सडक विस्तारबारे मेयरले अनावश्यक रुपमा भ्रम फैलाएर महामारीमा त्रसित बनाउने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो।
समितिको संयोजक कृष्ण कटुवालले २०७४ सालमा सडक विभाग र सरकारलाई विपक्षी बनाएर हालेको मुद्वा हालसम्म विचाराधीन रहेको भन्दै मेयर महतले सर्वोच्चका फैसला पर्खनुको साटो घरधनी र व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने काम गरेको आरोप लगाए। कटुवालले दायाँबायाँ २५-२५ मिटर सडक विस्तार गर्दा हेटौंडाको एकहजार ७ सय ७४ घरधुरी सडकमा आउने भन्दै संघीय सरकारको अधिकारमा रहेको सडक विस्तार कार्यको सर्वोच्चले फैसला नगर्दासम्म हष्तक्षेप नगर्न मेयर महतलाई आग्रह गरे।
कटुवालले हेटौंडा बजारभित्र १६ मिटर बिनामुआब्जा र त्यसभन्दा बढी मिटर भए उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने बताए। कटुवालले भने–सर्वोच्च अदालतले भत्काउन आदेश दियो भने हामी आफैं भत्काउनेछौं। उचित मुआब्जा दिए २५-३० जति आवश्यक छ, सोहीअनुरुप भत्काउन दिनेछौं।
नेपाल सरकार र सडक विभागले लामो समयदेखि सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक विस्तार गर्ने पहल गर्दै आएको भए पनि हालसम्म सफल हुन सकेको छैन। सडक विस्तार गर्दा २५ मिटरभित्र घर पर्ने घरधनी र व्यवसायीले बिना मुआब्जा सडक विस्तार गर्न नदिने बताउदै आएका छन् भने सरकार मुआब्जा दिने पक्षमा छैन।
यसै सन्दर्भमा समितिले १६ मिटरसम्म सडक विस्तार गरेमा बिनामुआव्जा हेटौंडामा सडक विस्तार गर्न घरधनी र व्यवसायी तयार हुने दाबी गरेको छ। उसले १६ मिटर मात्रै विस्तार गरेमा सर्वोच्चबाट मुद्वा फिर्ता लिदै बिनामुआब्जा सडक विस्तार गर्न दिने बताएको छ।
१६ मिटरभन्दा धेरै विस्तार गर्नुपरेमा भने मुआव्जा दिनुपर्ने समितिको दाबी छ। सर्वोच्चको फैसलाले विनामुआब्जा १६ मिटरभन्दा बढी भत्काउन आदेश दिएमा आफूहरू तयार रहेको भन्दै सर्वोच्चको फैसला कुर्न मकवानपुर उद्योग वाणीज्य संघको अध्यक्षसमेत रहेका समितिका संयोजक कटुवालले आग्रह गरे।
योसँगै पटक-पटक विवादमा आएको हेटौंडा बजारको सडक विस्तार कार्य पुनः एकपटक विवादमा आएको छ। यसअघि पनि सडक विस्तार गर्न पहल गर्दा हेटौंडाको विभिन्न सरोकारवालाहरु पक्ष-विपक्षमा उभिएका थिए। सडक विभागले सडक विस्तार कार्य सुरु गर्दा हेटौंडा बजारमा घर भएका स्थानीय र प्रहरीबीच झडपसमेत भएको थियो।
बागमती प्रदेशको निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलसमेत २५ मिटर सडक विस्तार गर्न नहुने भन्दै सडक विभाग र संघीय सरकारको विपक्षमा उभिएका थिए। तर २५ मिटर सडक विस्तार गर्दा हेटौंडा–११ मा रहेको पौडेलको पनि घर पर्ने भएकोले उनले आफ्नो घर बचाउन हेटौंडालाई फराकिलो बन्न दिएनन् भन्दै आलोचना हुदै आएको छ।
गत भदौ २ गते पौडेल प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएसँगै पुनः सडक विस्तारको चर्चा सुरु भएको हो। पौडेल सत्ताबाट बाहिरिएको एक सातामा नै उनकै निकटतम्् मेयर महतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सडक विस्तार गर्न जोड दिएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।