मुलुकमा अनियमित खर्च बढ्ने क्रम जारी रहेको छ। बर्सेनि अनियमित व्यय मात्र नभएर सत्तामा बस्नेले आफूखुसी गरेको खर्चले अनियमिताको ग्राफ बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा जारी वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७३ मा ७ प्रतिशत रहेको अनियमित खर्च २०७७ मा आइपुग्दा २३ दशमलव ५१ प्रतिशत पुगेको छ।
महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमार्फत हरेक वर्ष अनियमितताको विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्छ। तर, महालेखाले औँल्याएको कमी कमजोरीमा अझसम्म सुधार गरेको देखिँदैन। लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० ले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने, महालेखा परीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सकेपछि अलग–अलग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ।
ऐनअनुसार लेखापरीक्षण गर्दा मुलुकका तीनै तहमा बेरुजुको चाङ घट्नुपर्नेमा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ।
नेपालको संविधान, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, सम्झौता, निर्णय, संसद् तथा संसदीय समितिका निर्णय, तर्जुमा गरिएका नीति, रणनीति, कार्ययोजना, मापदण्ड, मार्गदर्शन एवं निर्देशिकाको आधारमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन जारी हुन्छ। तर, त्यही प्रतिवेदन जसले पालना गर्दैन त्यसैले नै आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मलजल पुर्याइरहेको हुन्छ।
२०७३ मा करिब २२ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको प्रमाण नपुग्ने खर्च २०७७ मा ३५ दशमलव ८८ प्रतिशत पुगेको छ।
संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका अद्यावधिक बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड र त्यस्ता कार्यालय एवं संस्थाको बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड १ लाख गरी बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २०७६-७७ को ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ।
यो भनेको सरकारी खर्चको नाममा गरिएको अनियमिता, अपारदर्शिता र सत्तामा रहेका एलिट वर्गको तजविजीमा चल्ने शासन प्रणाली जस्तो देखिन आएको छ।
नेपाली बृहत् शब्दकोशले ‘बेरुजु’ शब्दलाई रुजु गर्दा नमिलेको, रुजु नगरिएको वा नभएको, बेथितिसँग भएको वा रीतभाँत नमिलेको, आर्थिक कारोबार हेर्दा वा जाँच्दा लेखापरीक्षणले दर्शाएको अनियमित कलम’ भनेर भनेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायत्वि ऐन,२०७६ को दफा २ (त) मा उल्लेख भएअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखको तथा अनियमितता वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको व्यहोरालाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। आर्थिक अनियमितताको विकृति प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उसैगरी झांगिएको छ । प्रत्येक वर्ष चुलिँदै गएको बेरुजुले बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथिति देखाएको छ।
महालेखाले अनियमितता औंल्याउने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने हो भने यसले चरम बेथिति ल्याउन सक्नेछ। आम नागरिकले तिरेको करमाथि कोही कसैले पनि मनमौजी खर्च गरेमा त्यस्ता व्यक्ति जोसुकै भए पनि कारबाहीको भागिदार बनाउनेतर्फ राज्यले काम गर्नुपर्नेमा राज्य पक्षले आफूखसी खर्च गर्नुले भ्रष्टाचार र अनियमिता बढाउन सहयोग पुर्याउने निश्चित छ।
भद्रगोल अंकको भारी बोकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मुलुक अन्योल र अस्थिरतातर्फ गइरहेको देखाएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीले वित्तीय उत्तरदायित्व बहन नगर्दा वा बेरुजु फर्स्योट नगर्दासमेत कारबाही नहुने परिपाटीको अन्त्य गरी दण्ड र पुरस्कारको पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ। जसरी उत्कृष्ट काम गर्नेलाई विभूषण–तक्मा दिइन्छ। त्यसैगरी, आर्थिक अनुशासन पालना नगर्नेमाथि कारबाही हुने गरेको भने देखिँदैन।
महालेखाले उठाएको विभिन्न कमी कमजोरीमध्ये एक दुईको मात्र उदाहरण लिँदा आम नागरिकले सधैँ प्रयोग गर्ने सडकलाई हेर्दा सडक विभाग मातहातका १७ कार्यालयले ३४ निर्माण व्यवसायीलाई नियमावलीविपरीत १२ करोड १८ लाख ६३ हजार मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको २०७६ पुस १६ को पत्रअनुसार बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको मूल्य समायोजना डाटामा बोलपत्र दाताले कोफिसियन्ट नभरी खाली छोडेमा निजलाई मुल्य समायोजन दिन नमिल्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, प्रतिवेदनले उठाएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम रोजागारीको हकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न २०७५-७६ बाट सञ्चालनमा आएको यस कार्यक्रममा २० हजार व्यक्तिलाई स्वरोजगारिताको लागि व्यावसायिक तालिम दिने, ४० हजार बेरोजगारीलाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने, १ लाख ५० हजार बेरोजगारलाई रोजगारीको प्रकृतिअनुसार तालिम प्रदान गर्ने र २५ हजार बेरोजगारलाई सहुलियत ऋणका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने लगायतका क्रियाकलाप रहेकोमा त्यस्ता क्रियाकलापमा शून्य प्रगति रहेको छ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम १ सय दिन रोजगार दिने व्यवस्था भए पनि ०७५-७६ मा १७ लाख २ हजार व्यक्ति दर्ता भएकोमा ६ सय ४६ स्थानीय तहका विभिन्न कार्यक्रममा १ लाख ७१ हजारलाई १२ दशमलव ४३ दिनको र २०७६-७७ मा ३ लाख ६९ हजार दर्ता भएकोमा ४ सय ९५ स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रममा १ लाख ४ हजारलाई औसत १५ दशमलव ८५ दिनको मात्र रोजगार उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
यसरी अध्ययन गर्दा कार्यक्रमले सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य पूरा गर्न सकेको देखिँदैन। विगतमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि चौतर्फी बहस हुन्थ्यो। संसदीय समिति अझ खासगरी लेखा समितिले यो विषयमा मन्त्रालयका प्रमुखहरूलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनेदेखि सचेत गराउनेसम्मका काम गर्थ्यो। तर, विस्तारै लेखा समिति पनि त्यस्ता अनियमिताका सन्दर्भमा मौन बस्ने गरेको देखिन्छ।
सबै तहका सरकारमा व्यापक अनियमितता भएको, जवाफदेहितासमेत नरहेका, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको र संस्थानहरूको अवस्था अस्तव्यस्त रहेको देखिएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता र राज्यको नेतृत्वकर्ता मूकदर्शक बन्नुका कारण सार्वजनिक क्षेत्रमा बेथिति र विकृतिले प्रश्रय पाएको हो।
कोभिड–१९ का कारण जारी भएको निषेधाज्ञा र लकडाउनले सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिताको अवस्था कमजोर देखिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गर्नेले धनी बन्नैपर्ने मानसिकताको जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य हुन सक्दैन।
१५ औं योजनामा औसत १० दशमलव ३ प्रतिशत तथा २०७६-७७ मा आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव ५ प्रतिशत हुने लक्ष्य रहेकोमा २ दशमलव १२ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको थियो।
१५ औँ योजना र गत वर्ष उपभोक्ता मुद्रास्फिती ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य रहेकोमा उपभोक्त मुद्रास्फिती ६ दशमलव २ प्रतिशत रहन पुग्यो। यो अवधिमा पुँजीगत खर्च ४ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्र रहेको छ। वैदेशिक आम्दानीको उपयोग अपेक्षित रूपमा परिचालन हुन नसकेको कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ दशमलव ६ प्रतिशत रहनुपर्नेमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ।
योजनाको अवधि ५ वर्ष रहेकोमा पहिलो वर्षको प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन। कोभिड–१९ को महामारीबाट सिर्जित समस्याका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई मध्य नजर राख्दै आयत नियन्त्रण, निर्यात प्रवर्द्धन, सरकारी खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन, उपभोग, बचत तथा लगानी विस्तार गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्र समेतबाट समन्वयात्मक रूपमा प्रयास हुनुपर्ने देखिएको छ।
राज्य संयन्त्रले आफूखुसी खर्च गर्दै जाने र राज्यकै संवैधानिक निकायले जारी गरेको कमी कमजोरीलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यस्तो विकृति झागिँदै गएर समाजको हरेक वर्ग र तप्कासम्म भ्रष्टाचारको जालो मौलाउने निश्चित छ। भ्रष्टाचारको यस्तो जालो मौलाउन पुग्यो भने त्यसलाई चाहेर पनि तोडन सकिँदैन। जस्ले मुलुकमा फेरि हुने खाने वर्ग पैदा गर्नेछ।
जुन अहिले देखिएको वर्तमान अवस्थाभन्दा धेरै नै भयाभय र पीडादायी हुन सक्ने हुँदा प्रतिवेदनले देखाएको कमी कमजोरीलाई हटाई अनियमित रूपले गर्ने खर्चलाई रोक्नुपर्ने खाँचो महसुस गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।