निजामती, जंगी, प्रहरी, शिक्षकलगायतका सेवामा आफ्नो उर्वर समय अर्पण गरी सेवा निवृत्त हुने कर्मचारीलाई बाँकी जीवनयापनका लागि पेन्सन दिने विश्वव्यापी प्रचलन छ।
यसलाई सरकारी सेवामा उत्पादनशील समय व्यतित गरेबापतको क्षतिपूर्तिका रुपमा पनि बुझिन्छ। यस अतिरिक्त, जेहेन्दारहरूलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न पनि पेन्सन प्रणालीले बल पुर्याउने पनि विश्वास गरिन्छ। यो व्यवस्था मुलुकी प्रशासनको हैसियतको रुपमा पनि ग्रहण गर्ने गरिन्छ।
पेन्सनको सिद्धान्त
सरकारी सेवामा सामान्यतः २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी सेवा निवृत्त हुनेलाई शेष जीवन यापनका लागि पेन्सन दिइन्छ। यो रकम सरकारी सेवामा रहँदा पूर्णतः इमान्दारी, सदाचारी र मर्यादामा रही काम गर्न सकियोस् भनेर सेवा निवृत्त भएपछि पनि बाँच्ने आधारका लागि केही रकम मासिक रुपमा प्राप्त भइरहोस् भन्ने ध्येयले नै दिन आरम्भ गरिएको हो।
यसका अतिरिक्त, कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्न पनि पेन्सन प्रणाली लागु भएको मानिन्छ। तर, वर्तमान दिनमा यसलाई नयाँ सोच र नयाँ प्रविधिका आधारमा सरल र सहज तुल्याउने कोसिस भैरहेको छ। नेपालमा पनि पेन्सन प्रणालीलाई थप आकर्षक र सहज तुल्याउन सम्बन्धित निकायहरूले पहल गरिरहेका छन्।
पेन्सनको आरम्भ
निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यस्तो पेन्सन दिने प्रणाली विश्वमा सन् १८८३ मा विस्मार्कका पालामा जर्मनीबाट आरम्भ भएको हो। जर्मनी कर्मचारीतन्त्रको जग बसाउने मुलुक मानिन्छ। जर्मनीका विद्वान् म्याक्स वेईभरले ब्युरोक्रेसी नामक पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए। उनलाई कर्मचारीतन्त्रका जन्मदाताको रुपमा चिनिन्छ।
नेपालमा पेन्सनको सुरुवात
पहिलो विश्व युद्धमा नेपालबाट बेलायती सेनामा खटिई अंगभंग भई फर्किएका सैनिकहरूलाई वार्षिक खान्गीको रुपमा निश्चित रकम दिने व्यवस्थाको सुरु गरियो।
नेपालमा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमसेरको पालामा पेन्सन दिन सुरु गरिएको हो। यो नै निवृत्तिभरण आरम्भको विन्दु थियो। त्यसपछि वि.सं. १९९१ मा सैनिक द्रव्यकोषको व्यवस्था गरियो। वि.सं. १९९८ भदौ १७ गते जुद्ध शमसेरले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा सैनिकहरूलाई तलबको पाँच खण्डको एक खण्ड जीवनभरि निवृत्तिभरण पाउने घोषणा गरेका थिए।
निजामती कर्मचारीतर्फ वि.सं. १९९९ मंसिर १४ गतेका दिन दुई छापे सनद जारी गरी नौसिन्दादेखि बडाकाजीसम्म २५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी अवकाश हुने कर्मचारीलाई दरबन्दी खान्गीको ६ खण्डको १ खण्ड निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था भयो।
यस समयमा कर्मचारीको निवृत्तिभरण मालपोत कार्यालयहरूबाट बितरण हुने गर्दथ्यो भनी निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
कानुनी प्रबन्ध
वि.सं. २०१३ सालदेखि निजामती सेवा ऐन बमोजिम लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण भै सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारी भन्न थालियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यका पालामा निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भएको हो। त्यसपछि नेपालमा औपचारिकरुपमा निजामती सेवाले कानुनी मान्यता पायो। तिनले निश्चित अवधि सेवा गरी सेवा निवृत्त भएपछि मासिक पेन्सन पाउने प्रणालीले कानुनी मान्यता पाएको हो।
जसको कारण टंकप्रसाद आचार्यलाई नेपालको म्याक्स वेईभर भन्न सकिन्छ।
पेन्सन अड्डाको स्थापना
वि.सं. २०३३ मा निजामती किताबखाना र प्रहरी किताबखानाबाट निवृत्तिभरण अधिकारपत्र जारी भयो। त्यसपछि निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको आदेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लि. का शाखाहरूबाट निवृत्तिभरण भुक्तानी हुन थालेको हो।
हालको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको नामाकरण भने वि.सं. २०६९ साउन १२ गते निर्धारण गरिएको हो। यस कार्यालयलाई यस पहिले कौशीतोषाखाना कार्यालयको नामले पुकारिन्थ्यो। जुन कार्यालय मल्ल कालमै स्थापना भएको विश्वास गरिन्छ।
बैंकिङ प्रणालीको थालनी
वि.सं. २०३३ असार २ गते नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी स्वामित्वका बाणिज्य बैंकहरूको सहमति र निणर्यका आधारमा बैंकबाट निवृत्तिभरण प्रदान गर्न आरम्भ गरिएको हो।
त्यस बखत, बैंकहरूबाट निवृत्तिभरणको भुक्तानी दिने र पछि बैंकलाई शोधभर्ना दिने व्यवस्था थियो। यसरी बैंकबाट भुक्तानी दिन बैंकले तोकेको दिन पेन्सन लिई घण्टौं लाइनमा बस्नु पर्ने बाध्यता समेत थियो।
२०६१ सालदेखि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको पेन्सन पनि निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको समन्वयमा बैंकहरूबाट भुक्तानी दिने र पछि बैंकलाई शोधभर्ना दिने प्रथा आरम्भ गरियो।
यसैक्रममा २०६८ माघ १ गतेदेखि रक्षा लेखा नियन्त्रक कार्यालय खारेज भै सेनातर्फको निवृत्तिभरणको व्यवस्थापन पनि एकद्वार नीतिअन्तर्गत निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले नै गर्न थालेको हो। यसरी, हालका दिनमा निवृत्तिभरण पाउन योग्यताको अधिकारपत्र तत् सेवाका निजामती किताबखानाहरूबाट जारी हुने र रकम भुक्तानीको आदेश निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयबाट हुने प्रबन्ध गरिएको छ। यस्तो रकमको भुक्तानी भने बैंकबाट हुन्छ।
तर, २०७० पुस ९ गतेदेखि निवृत्तिभरण पाउने सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूको बैंक खाता खोली सोही बैंक खातामा रकम पठाउने गरिएको छ। यसबाट कर्मचारीले चाहेका बखत एटिएमबाट वा चेकबाट रकम झिक्न सक्ने प्रबन्ध भएको छ। यसका निम्ति प्रत्येक ६ महिनाको अन्तरालमा भने पेन्सन पाउनेहरू बैंकमा उपस्थित हुनुपर्छ।
पेन्सनमा थप सुविधा
यसरी पेन्सन सुविधा दिँदा ८५ वर्ष पूरा भएपछि खाइपाई आएको रकममा २० प्रतिशत थप गरिन्छ भने ७५ वर्ष पूरा भएपछि खाइपाई आएको रकममा १० प्रतिशत थप हुने व्यवस्था छ। मुलतः यो सुविधा औषधोपचारका लागि प्रदान गरिएको हो।
पेन्सनमा वृद्धि
बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको सुरु अंकमा जत्ति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाई रकम समान पदका सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण रकममा पनि थप गरिने कानुनी व्यवस्था छ।
श्रीमान श्रीमतीलाई पेन्सन
निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजको विधवा पत्नी वा विधुर पतिले पनि कानुन बमोजिम यस्तो निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ।
श्रीमान् श्रीमतीले पेन्सन पाउन थालेको कर्मचारीले ७ वर्षभन्दा कम अवधिको पेन्सन प्राप्त गरी निजको मृत्यु भएमा कुल सात वर्षको अवधिभर निजका श्रीमान् वा श्रीमतीले पूरा पेन्सन रकम पाउँछन्। सात वर्षपछि भने निज श्रीमान् श्रीमती बाँचुञ्जेल आधा पेन्सन रकम पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
तर, अर्को महिला वा पुरुषसँग विवाह गरेमा भने यस्तो पेन्सन रकम पाउन सकिन्न। यस्तो सुविधा निजामती, जंगी र प्रहरीतर्फ छ भने शिक्षकतर्फ छैन।
आगामी गोरेटो
हामीले अरु देशको अनुशरण गरेर पेन्सन प्रणाली आरम्भ गरेका हौं। यसर्थ, अन्य मुलुकले यसमा गरेका समयानुकूलका परिमार्जनलाई हामीले आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नु पर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र पेन्सन दिने गरिन्छ।
यस विषयमा पनि चिन्तन गर्नुपर्छ। केही प्रतिभावान र शारीरिक क्षमता भएकाले पेन्सन पाउने सेवा अवधि पुगेको भोलिपल्टै पेन्सनपट्टा बनाई अन्यत्र जागिर खाएको पाइन्छ। सामान्यतः राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा दिइँदैन भन्ने प्रावधानलाई यस प्रवृत्तिले चुनौती दिएको छ।
साविकमा किताबखानामा राम्रो अभिलेख प्रणाली थिएन। यसका लागि पिआइएस प्रणाली लागु गरियो। अवकाश हुने ६ महिना पूर्व पत्र पठाउन थालियो। किताबखानाले पेन्सनको कामलाई अग्राधिकार दिन थाल्यो। यस सुधारलाई निरन्तरता दिँदै अबको डिजिटल युगमा ई-पेन्सन प्रणालीमा जानुको विकल्प छैन।
हाल सरकारी सेवाबाहेक केही संस्थान लगायतमा पनि पेन्सन दिने प्रणाली छ। सामान्यतः संघ संस्थामा पेन्सनको सट्टा एकमुष्ठ उपदान दिइन्छ।
सबैको अपेक्षाभित्र पेन्सन नै रहेकाले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागु गर्नुपर्छ। यसबाट किसान, मजदुर, पेशाविद्, स्वरोजगारीमा रहेका लगायत सबैलाई पेन्सन दिन सकिन्छ। यसका लागि छुट्टै कानुन र अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण खडा गर्नुपर्छ। यसरी सबै क्षेत्रलाई समेट्न योगदानमा आधारित पेन्सन सञ्चालनका लागि प्राधिकरण गठन गरी पेन्सन कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्छ।
यस्तो कोषको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। यस्तो रकम उच्च ब्याज हासिल हुने र सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेण्टी भएको अवस्थामा विदेशमा पनि लगानी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
पेन्सन प्रणालीमा राज्य प्रणालीले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। कुनै बखत थाइलैण्डमा सेनाले तलबको ९० प्रतिशतसम्म पेन्सन लिएको अध्ययनमा पाइएको थियो। नेपालमा पनि संवैधानिक पदाधिकारीको हकका पेन्सन पाउने शर्तहरू कानुन मै तोकिएको छ। तर, अन्य निकायका पदाधिकारीहरूको हकमा भने मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निणर्य हुने गरेको छ। यस्ता विषयमा समानताको सिद्धान्त र निश्चित मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्ने अभ्यास निर्माण गर्नुपर्छ।
अन्तिम प्रश्न
अन्तिम प्रश्नस्वरुप राज्य प्रणालीले कहिलेसम्म यस्तो सुविधालाई निरन्तरता दिन्छ भन्नै नै हो। कैयौं मुलुकमा चरम आर्थिक संकट भएका बखत कर्मचारीले पेन्सन पाएका छैनन्। हाम्रो सन्दर्भमा पनि पेन्सन बापत बर्सेनि करिब पौने खर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन हुने गरेको छ।
हाल निजामतीतर्फ ८७ हजार , सेनातर्फ ८६ हजार , शिक्षकतर्फ ४८ हजार र प्रहरीतर्फ करिब ६० हजारले निवृत्तिभरण पाइरहेका अनुमान छ। यो संख्या बर्सेनि बढ्दै छ। यस अनुरुप विनियोजन रकम पनि बढाउँदै लैजानु परेको छ। साथै, सरदर नेपालीको आयु पनि बृद्धि हुँदै गएकाले लामो अवधिसम्म पेन्सन दिनु परेको छ। यस यर्थाथलाई समयमै मनन गरी यसको विकल्पका विषयमा अध्ययन आरम्भ गर्न ढिला गर्नु नहुने अभिमत अघि सार्न चाहन्छु।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।