राणा शासन र पञ्चायत कालमा राज्य सञ्चालन व्यवस्थाविरुद्ध संगठित भएका मुलुकका राजनीतिक दलहरूले जब आफैँ सत्ता र शक्तिको नेतृत्वको अवसर प्राप्त गरे तब दलीय लडाइँ सुरु भयो।
शासन व्यवस्थाविरुद्ध लड्दै गर्दा पनि दलहरूभित्र तिक्तता भने नआएको होइन। तर‚ व्यवस्था ढाल्ने उद्देश्यका अगाडि दलीय झगडा गौण बन्यो। नेपालमा जहानियाँ निरंकुश राणा शासन हटाउन संगठित प्रयास विक्रम संवत् १९९३ सालमा सुरु भएको मानिन्छ। पहिलो राजनीतिक दल भनेर चिनिने नेपाल प्रजा परिषद्को स्थापना विक्रम संवत् १९९३ साल जेठ २० गते भएको थियो।
त्यसपछि दोस्रो दलको रुपमा राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टी अस्तित्वमा आएको हो। २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म भयो। दुई शक्तिशाली दल कांग्रेस र नेकपा २००७ सालको प्रजातन्त्रको आसपासमा उदय भएका हुन् भने अन्य दलहरू २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि उदय भएर विभिन्न समयमा स्थापित भएका छन्। स्वभाविक रुपमै पहिले स्थापित भएका दलहरूसँग वैचारिक, सैद्धान्तिक र अन्य असन्तुष्टिपछि छुट्टिएर नयाँ दल स्थापना भएका हुन्। कांग्रेसभित्रको विग्रहले तराई/मधेस केन्द्रित दलहरूको जन्म भएको छ।
यद्यपि‚ २००८-९ सालतिर तराई/मधेसका मागलाई जोडतोडका साथ उठाउन तराई कांग्रेस नामक छुट्टै पार्टी गठन गरिएको थियो। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को केही हिस्सेदार पनि कांग्रेसलाई नै मान्न सकिन्छ। यस्तै‚ कम्युनिष्ट पार्टीभित्र टुटफुट हुँदै माले, एमाले, मसाल, माओवादी केन्द्र लगायत दलहरू निर्माण भएका छन्। कम्युनिष्ट पार्टीमा टुटफुट धेरै भएको इतिहास छ। प्राय दलहरूभित्र टुटफुट आउनुको प्रमुख कारण आन्तरिक र बाह्य गरी दुई वटा देखिएका छन्। सरकार, सत्ता, शक्ति, प्रतिस्पर्धी वा अन्य राजनीतिक दल र कूटनीतिक र भू-राजनीतिक प्रभावका कारण दलहरू छिन्नभिन्न भएका छन् भने कतिपय अवस्थामा एकीकरण पनि भएका छन्।
मुलुकमा पछिल्लो पटक नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दल गठन गरको छ भने जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण सरकार, सदन र दलीय विभाजनसम्बन्धी कानुन फितलो भएका कारण दलहरू टुक्रिएको बताउँछन्। आगामी दिनमा दल विभाजन रोक्नका लागि दलसम्बन्धी ऐनमा कडाइ गर्नु अत्यन्तै जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ। राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनले मुलुकमा हालसम्म फुटेका वा टुक्रिएका दलहरू राजनीतिक विकल्प वा शक्ति बनेर उदाउन नसकेको कारण देशलाई धेरै घाटा लागेको बताएका छन्। राजनीतिक अस्थिरता र गरिबी निम्तिनका साथै सरकारले दिल फुकाएर काम गर्ने वातावरण बन्न नसकेको उनको भनाइ छ।
यस्तै‚ अर्का राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले विधि र सिद्धान्त कार्यान्वयनको ढाँचा फरक परेर विचार एक नभएपछि पार्टी फुट्नु स्वभाविक भएको बताए। तर यसले राज्यलाई ठूलो घाटा पुग्ने उनको भनाइ छ। रोकाले २००७ सालदेखि हालसम्म गठन भएका मन्त्रिमण्डलको आयु औसतमा ११ महिना रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै दल विभाजनले अस्थिरता निम्तिने भएकाले यो पथ अवलम्बन नगर्न दलहरूलाई सुझाव दिए।
राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले नेतृत्वमा पुग्नेवित्तिकै दल र नेतामा एकाएक अहंकार र घमण्ड बढ्ने भएकाले दल विभाजन हुँदै आएको बताए। प्रतिपक्षमा बस्ने दलसँग पनि कुण्ठा हुने भएकाले दलहरू छिन्नभिन्न भएको दाहालको भनाइ छ। कुण्ठा, अहंकार र घमन्डभन्दा माथि उठेर राजनीति गर्न सके मात्रै दल टुटफुट हुन कम हुने उनको ठम्याइ छ।
राजनीतिक दलको टुटफुटको इतिहास
नेपाली कांग्रेस
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको तुलनामा कांग्रेस कम चोइटिएको छ। यद्यपि‚ पार्टीभित्रकै विग्रह भने चर्को छ। विक्रम संवत् २००३ सालभन्दा अगाडि अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना भयो। सोही पार्टीको विषयलाई लिएर नेताहरू डिल्लीरमण रेग्मी र बीपी कोइरालाको बीचमा मतभेद सुरु भयो। मतभेदपछि रेग्मीले अलग्गै पार्टी स्थापना गरे। कांग्रेस पार्टीको इतिहासमा भएको पहिलो विभाजन यही थियो।
२००८ सालमा बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीच विवाद भयो। बीपीका जेठो दाजु मातृकाले मुल कांग्रेसबाट छुट्टिएर प्रजा कांग्रेस पार्टी गठन गरे। दरबार र भारतको दवावलाई झेल्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मातृकाको सोचसँग बीपी सहमत नहुँदा पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। बीपी मुलुकको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको मुद्दामा कसैसँग पनि सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने अडानमा भएकाले मातृकाले छुट्टिने निर्णय गरेका थिए। बीपीले सैद्धान्तिक र मातृकाले व्यवहारिक धारलाई अवलम्बन गरेको बुझिन्छ। पार्टीमा अत्यन्तै ठूलो मतभेद यसै बेला देखिएको बताइन्छ।
२०१६ सालमा बीपीको नेतृत्वमा बनेको सरकारभित्रका केही व्यक्तिलाई राजा महेन्द्रले हात लिए। डा. तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापालगायतलाई हात लिएपछि तत्कालीन सरकार र कांग्रेसभित्र तिक्तता देखिएको थियो। त्यसपछि विस्तारै नेता सूर्यप्रसाद उपाध्यायले पनि छुट्टै धार अपनाउने नीति लिए। उनी दरवार र भारतसँग लचिलो भन्दै मेलमिलापको प्रसंग उठाउने नेता मानिन्छन्। तर‚ सुवर्णसम्शेर राणाले हतियारको राजनीतिको प्रसंग अघि बढाएपछि यो समयमा पनि कांग्रेसभित्र विग्रह भएको थियो।
२०१७ पुसु १ गतेदेखि जेल परेका बीपी २०२५ कात्तिकमा जेलमुक्त भएपछि सशस्त्र आन्दोलनको बाटो रोजे। तर यो बाटोलाई कृष्णप्रसाद भट्टराई र महेन्द्रनारायण निधिले अहिंसात्मक र शान्तिपूर्ण ढंगले परिर्वतन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखे। बीपीले यसलाई अस्वीकार गरे। पञ्चायत फाल्नका लागि गरिने आन्दोलन हिंसात्मक हुनुपर्ने एउटा समूह भयो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को समूह थियो। बीपी नेतृत्वको समूह विदेशबाट परिचालित हुन खाजेको थियो भने भट्टराई र निधि नेतृत्वको समूह राष्ट्रिय जनपरिचालनको पक्षमा थियो।
तर‚ भारतीय जेलमा रहेका बीपीले २०३३ सालमा हिंसाको नीति छोडेर राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर भारतबाट स्वदेश आएपछि दुई समूहबीच सहमति भयो। यो समयमा पनि बखानसिंह गुरुङले नेतृत्व गरेको एउटा समूहले असन्तुष्टि देखाएर फुट्यो। यसपछिका दिनमा केही ट्रयाकमा हिँड्दै गरेको भए पनि बीपीको निधनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहबीच विवाद सुरु भयो। यी नेताहरूबीच राजनीतिक सत्याग्रहको विषयलाई लिएर अत्यन्तै ठूलो मतभेद भयो।
कोइराला, भट्टराई र सिंहबीच तत्कालिन राजा वीरेन्द्रको स्वार्थ हावी हुन खोज्दा विवाद भएको थियो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ४८ सालमा भएको निर्वाचनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सत्तामा भएको शक्तिको परिचालनको पक्षमा थिए भने नेता भट्टराई र सिंह संगठन र कार्यकर्तालाई मिलाएर अघि लैजानुपर्नेमा थिए। कोइरालाले सत्तालाई बढी स्थिरिकरण गर्ने, शक्ति संचय गर्ने, प्रधानमन्त्री, सरकार सवल बनाउने पक्षमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न हुदैन भन्ने लाइनबाट अघि बढ्न खोज्दा भट्टराई र सिंह असन्तुष्ट भए। भट्टराई र सिंह समझदारी र जातीय, क्षेत्रीय सन्तुलनका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। लोकतन्त्रलाई सबैको अपनत्व बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने यी दुई नेताले नेतृत्व गरेको पक्षको धार थियो।
गिरिजाप्रसादले भने सरकारमा जो बस्छ उसको सोचअनुसार अघि बढ्ने हो भन्न खोज्दा यो दुई समूहबीच तिक्तता पैदा भएको थियो। कांग्रेसमा सबैभन्दा ठूलो दुर्गति यहींबाट सुरु भएको मानिन्छ। यही असहमतिको कारण २०४८ सालको निर्वाचनमा नेता भट्टराइले पराजय बेहोर्नु परेको थियो। त्यसपछि नेता सिंहले पार्टी नै त्यागे भने भट्टराईको अन्य चुनावमा पनि हार भयो।
२०५३ सालमा गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। तत्कालीन गठबन्धनको सरकारलाई निरन्तरता दिन चारैतिरको दवाब थियो। देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उक्त समयमा गिरिजाप्रसादले आफू पक्षका सांसदलाई प्रभावमा पारेर देउवालाई हराइदिएका थिए। गिरिजाप्रसादले जुम्लाबाट निर्वाचित चक्रबहादुर शाही र जाजरकोटबाट निर्वाचित दिपेशजंग शाहलाई विपक्षमा मत दिन लगाएर तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकार ढलिदिएका थिए। यो घटनाले पार्टीभित्र अत्यन्तै ठूलो विग्रह ल्याएको थियो। त्यसपछि माओवादी सशस्त्र हिंसाको विजारोपण भयो। त्यसपछि कांग्रेसभित्र फेरि जबरजस्त खटपट सुरु भयो। गिरिजाप्रसाद पार्टी सभापति र शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको समयमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको सशस्त्र आन्दोलनमा संकटकालको विषयलाई लिएर असहमति भएको थियो। संकटकाल लम्व्याउने कि नलम्ब्याउने भन्ने विवाद हुँदा नेपाली कांग्रेस पार्टी फुट्न पुग्यो।
र‚ देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) स्थापना भयो। कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस मूलधार भएर बस्यो। कांग्रेस मुलत: कोइरालाहरूले नेतृत्व गरेको एउटा धार र कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहले विकास गर्दै देउवामा अनुदित भएको अर्को धारलाई मुख्य मानिन्छ। नेताहरू यता उता जाने क्रम भने चलिरह्यो। देउवासँग हिजो भएका नेताहरू आज कोइरालातिर र कोइराला प्रवृत्तिको धारमा रहेका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू देउवातिर हुने क्रम जारी नै छ।
देउवा र कोइराला दुवै प्रवृत्तिभित्र नयाँ धार उत्पन्न भएका छन्। तर कतिपय धारहरू कोइराला र देउवाभन्दा पनि फरक दृष्टिकोण सहित अर्थात सिंगो पार्टी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासहित अघि बढेका छन्। कांग्रेसले पार्टीभित्रका धार, गुट वा पक्षको स्वार्थ बाझिएको कारण १४औँ महाधिवेशन तोकिएको समयमा गर्न सकेको थिएन। केही पर सारेरै भए पनि अहिले तल्ला तहको अधिवेशन भइरहेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा फुट र जुटको बढी चर्चा हुने गर्छ। सैद्धान्तिक रुपमा एकै ठाउँमा उभिन खोजे पनि सत्ता र पार्टी नेतृत्वको विवादले फुटेको इतिहास छ। विक्रम सम्वत् २००६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको हो। पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य,नारायण विलास जोशी, मोतीदेवी श्रेष्ठ लगायतले कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरे।
त्यसअघि २००३ सालमा नै नेकपा स्थापना गरिएको भनिए पनि विलय भयो। २००८ सालमा बीपी कोइराला गृहमन्त्री रहेको समयमा कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेको प्रतिबन्ध २०१३ सालमा हटाइएको थियो। यहीबीचमा कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो महाधिवेशन भयो र उक्त महाधिवेशनमा मनमोहन अधिकारी महामन्त्री बने। महाधिवेशनमा षड्यन्त्र भएको भन्दै केशरजंग रायमाझी पनि पार्टीको महामन्त्री बने। त्यसपछि कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विभाजनको रेखा कोरिन थाल्यो। त्यसपछि नेता मोहनविक्रम सिंह संविधानसभाको माग गर्दै देखा परे।
मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि विभिन्न माग समर्थन र विरोधमा कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका नेताहरू पनि छिन्नभिन्न हुन पुगे। नेता रायमाझी पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा उभिए। २०१९ सालमा पार्टीको सम्मेलन गरेर तुल्सीलाल अमात्य महासचिव बने। नेताहरू तुल्सीलाल, पुष्पलाल, मनमोहन र केशरजंग छुट्टाछुट्टै धारमा हिँड्न खोजेर छिन्नभिन्न बने।
२०३५ सालमा पुष्पलालको निधनपछि यो समूहको नेतृत्व साहना प्रधानले गरिन्। पार्टीको चौथो महाधिवेशन पश्चात नेताहरू मोहनविक्रम सिंह र निर्मल लामाको एउटा समूह बलियो बनेर अघि बढ्यो। त्यस्तै‚ मनमोहनको छुट्टै समूह थियो भने नेता केशरजंग रायमाझीले पनि छुट्टै समूहको नेतृत्व गरेका थिए। सन् १९६० को दशकमा रुस र चीनको विवादपछि नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिमा पनि यसको प्रभाव परेको थियो। नेताहरू केशरजंग र तुलसीलाल चीनको कम्युनिष्ट नीतिबाट प्रभावित थिए भने बाँकी नेताहरू रुसको सिद्धान्तबाट प्रेरित बनेका थिए। शीर्ष नेताहरू संशोधनवादी भएर क्रान्ति हुन सकेनन् भनेर २०२९ सालमा युवाहरूले सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, केपी शर्मा ओली, मोहनचन्द्र अधिकारीलगायतको युवा नेतृत्वमा झापामा आन्दोलन गरे।
जुन आन्दोलनलाई झापा आन्दोलनको नामले पनि चिनिन्छ। यसले पार्टीभित्र एक खालको तरंग पैदा गर्यो। युवाहरूबाट प्रभावित भएर अन्य कम्युनिष्ट विचार धारा बोक्ने र पार्टीभित्रैबाट पनि उनिहरूलाई साथ दिनेहरू बढे। २०३५ सालमा मैनालीको नेतृत्वमा माले पार्टी गठन भयो। मैनाली पार्टीका महासचिव थिए। २०३९ सालमा माले पार्टीभित्र पनि विवाद भयो।
नेता मैनालीले निर्दलीय व्यवस्था फालेर अघि बढ्नका लागि गरेको प्रस्तावमा पार्टीभित्रैका अन्य नेताले साथ नदिँदा विवाद भएको थियो। मैनालीलाई साथ नदिने नेताहरूमा झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल लगायत थिए। २०४० सालमा झलनाथ खनाल माले महासचिव बने। उनलाई महासचिव बनाउन माधव नेपाल र मदन भण्डारीको मुख्य सहयोग रहेका थिए। पुष्पलाल समूहमा रहेका मदन भण्डारीसहित मोदनाथ प्रश्रित, वामदेव गौतम, जीवराज आश्रितलगायत नेताहरू पुष्पलाल समूहमा असन्तुष्टि जनाउँदै २०३४ सालमा मालेमा मिसिन पुगेका हुन्।
२०४६ सालमा भएको पार्टीको महाधिवेशनमार्फत मदन भण्डारी महासचिव बने। भण्डारीले त्यही बेला जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबजको सिद्धान्त अघि सारे। २०४८ सालमा माले र मार्क्सवादी पार्टी मिलेर नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) स्थापना भयो। मार्क्सवादी नेतृत्व नेता मनमोहन र मालेको नेतृत्व तुल्सीलाल अमात्यले गरेका थिए।
एमाले पार्टी निर्माण भइसकेपछि त्यसको अध्यक्ष मनमोहन बने भने महासचिव मदन भण्डारी थिए। कम्युनिष्ट पार्टी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आयो। अर्कोतर्फ मोहनविक्रमको समूह पनि सक्रिय थियो। हालका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता बाबुराम भट्टराई यही समूहमा थिए। मोहनविक्रमको पार्टी मसालभित्र पनि विवाद रहेको थियो। यहीबीचमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि एकता केन्द्र नामक छुट्टै दल बनाएका थिए।
श्रेष्ठ नेता निर्मल लामा निकट मानिन्थे। एकता केन्द्र, मसाललगायत धारका नेताहरू २०५२ सालपछि माओवादीतर्फ सक्रिय भएर लाग्न थाले। त्यतिबेला महाकाली सन्धिमा आपत्ति जनाउँदै साहना प्रधान, सीपी मैनाली राधाकृष्ण मैनाली, वामदेव गौतमले एमाले पार्टी भित्र विद्रोह गरेर फेरि माले पार्टी गठन गरे। तर‚ यो धेरै समय टिक्न नसकेपछि फेरि एमालेमा मिसिन पुगे।
माले एमालेमा मिसिए पनि नेता मैनालीले भने माले पार्टी छोडेनन्। उनले निरन्तरता दिएको मालेको यात्रा अझै जारी छ। २०४८ सालमा रुसपन्थी भनिएका नेकपा अमात्य, नेकपा मानन्धर र नेकपा वर्मा मिलेर नेकपा संयुक्त गठन भयो। २०५४ सालमा एमाले फेरि विभाजित भयो। २०७४ सालमा नेकपा एमाले र मेघराज निसादले नेतृत्व गरेको मधेश समता पार्टीबीच एकता भयो। चुरेभावर पार्टी पनि २०७४ सालमा नै एमालेमा विलय भयो।
नेकपाको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो एकता तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता हो। मुलुकका सम्पूर्ण कम्युनिष्ट शक्ति एक हुने महत्वकाङ्क्षासहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बन्यो।
एकतापछि कम्युनिष्ट शक्तिको मिलनले इतिहासकै शक्तिशाली सरकार बनेको केही समयमै सत्ता र शक्तिको स्वार्थका कारण दुई दलबीच एकतामा पूर्णबिराम त लाग्यो नै ओलीसँग असन्तुष्ट भएका एमाले नेताहरूले नयाँ दल खोलेका छन्। माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, डा. बेदुराम भुषाल, रामकुमारी झाँक्री लगायतका नेताहरू मिलेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थापना गरेका छन्।
माओवादी धारको विकास
नेकपामा २०३१ सालसम्म एउटा पार्टीले चौथो महाधिवेशन गरेको थियो। यसलाई पछि नेकपा चौथो महाधिवेशन भन्न थालियो। यसमा पनि मतभेद आयो। २०४० सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसाल बन्यो। उक्त मसाल पार्टी २०४८ सालमा एकता केन्द्र बन्यो। नरबहादुर कर्माचार्यको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रले २०५१ सालमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यो। यही समयमा प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी पार्टी गठन भयो।
२०५७ सालमा माओवादी र मोहनविक्रम सिंहबाट विद्रोह गरेर बनेको मसालबीच एकता भयो। मसालको नेतृत्व दिनानाथ शर्माले गरेका थिए। माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भएपछि एकता गर्ने पहिलो दल मसाल बनेको थियो। २०६० सालमा गोपाल किराती नेतृत्वको किराँत वर्कस् पार्टीले पनि माओवादीसँग एकता गरेको थियो। एकता केन्द्र र मसालबाट विद्रोह गर्दै केशव नेपालले कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरे। यो पार्टी र माओवादी एकता केन्द्रबीच २०६३ मा एकता भयो। त्यसपछि नेकपा मसाल मालेमा जोडिएको इतिहास छ।
त्यसपछि माओवादीसँग क्रमश संयुक्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा, विद्रोही मसाल, नेमकिपा विद्रोही समूह, टीका विक्रम समूह, लोकेन्द्र विक्रम समूह, जितवीर लामा र नेकपा एकता केन्द्र पार्टी विलय भएका थिए। शान्ति प्रक्रियामा आएको ६ वर्षपछि २०६९ सालमा माओवादी विभाजित भयो। विभाजनको घटनापछि माओवादी केन्द्र र नेकपा संयुक्त बीच एकता भयो। २०७४ सालमा नयाँ शक्तिको एउटा समूहमा माओवादीमा फर्किएको थियो।
छोटो समयमा धेरै फुटे तराई मधेस केन्द्रित दल
२००८/९ सालतिर तराई मधेसमा बेदानन्द झाको नेतृत्वमा तराई कांग्रेस पार्टीको स्थापना भयो। यो पार्टीले तराईलाई छुट्टै स्वशासित प्रदेशको स्थापना गर्नुपर्ने, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनुपर्ने र नागरिक सेवामा मधेसीहरूको उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग अघि सारेको थियो।
छोटो समयमै मधेसको शक्तिको रुपमा स्थापित हुन सफल भए पनि पञ्चायती व्यवस्थामा तराई कांग्रेस पार्टी विलय भयो। यो बीचमा मधेसी नागरिकका हक हितका विषयमा माग राख्न केही समूह सक्रिय बनेका थिए। कांग्रेस पार्टीमा संघर्ष गरिरहेका गजेन्द्रनारायण सिंह, रामजनम तिवारी, भद्रकाली मिश्र, श्यामलाल मिश्र, केदार यादव, गंगाधर झा, विश्वनाथ शाहलगायतले विद्रोह गरेर नेपाल सद्भावना परिषद् गठन गरे।
२०४० सालमा हर्क गुरुङको प्रतिवेदनले मधेशीलाई अपमान गरेको विषयलाई लिएर यी नेताहरूले परिषद् गठन गरेका थिए। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा नेपाल सद्भावना पार्टीको स्थापना भयो। २०५० सालमा मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको सरकारमा सहभागी हुन सद्भावना पार्टी विभाजन गरी रामेश्वर राय यादवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समाजवादी जनता दल गठन भयो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम स्थापना भयो। नेपाल सद्भावना पार्टीबाट अलग भएर राजेन्द्र महतोले सद्भावना पार्टी गठन गरे। नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवी पनि छुट्टै पार्टी भए पनि कानुनी अड्चन भने बाँकी नै थियो। केही समयमै सद्भावना पार्टीभित्र पनि विवाद आएर तीन टुक्रा बन्न पुग्यो। अनिल झा, रामनरेश राय यादव र राजेन्द्र महतोबीच तिक्तता बढेपछि पार्टी तीन भागमा छिन्नभिन्न भएको थियो।
दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि अन्तरिम सरकारले अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दै गर्दा संविधानमा समेट्नुपर्ने मधेसी मागका विषयलाई लिएर मधेसी नेताहरूबीच विवाद बढ्न थाल्यो। विवादले चरम रुप लिएपछि उपेन्द्र यादवले मधेसी जनअधिकार फोरम पार्टी खोलेर छुट्टिए। अन्तरिम संविधानविरुद्ध आन्दोलन गर्नेदेखि संविधान जलाउने सम्मका गतिविधिहरू हुँदै गर्दा मधेसी नेताहरूबीच पटक पटक तिक्तता आएको थियो। त्यसपछि एकताको महसुस गर्दै २०७४ साल बैशाख ८ गते विभिन्न ६ वटा राजनीतिक दल एक भएर राजपा नेपाल गठन गरे।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी, महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सदभावना पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक र शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी एकीकरण भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) गठन भएको हो।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालले २०७६ साल बैशाख २३ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकीकरण गरी समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो। अघिल्लो वर्ष उक्त समाजवादी पार्टी र राजपाबीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी गठन भए पनि दल टुक्रिइसकेको छ। सरकार, सत्ता र शक्तिमा कुरा नमिल्दा दल फुटेको छ। उपेन्द्र यादवले जसपाको आधिकारिकता पाएपछि नेता महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी दल गठन गरेका छन्। पछिल्ला पटक भएका टुटफुटका दुई घटनामा सरकारले जारी गरेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको प्रमुख भूमिका रहेको छ।
राप्रपाको टुटफुटको इतिहास
२०४७ साल जेष्ठ १५ गते सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा राप्रपा थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा राप्रपा चन्द पार्टीको स्थापना भएको हो। लगभग एउटै उद्देश्य र विधानमा आधारित भएर दुई वटा पार्टी एकै दिन स्थापना भएको राप्रपाले छोटो अवधिमा नै धेरैपटक टुटफुटको सामना गर्नु परेको इतिहास छ। पार्टी एकताको आवश्यकता महसुस गरेर २०५० सालमा राप्रपा थापा र चन्द समूह एक बन्यो।
एक भएर अघि बढ्दै गरेको अवस्थामा नेता थापालाई कांग्रेस र चन्दलाई तत्कालीन एमालेले प्रभावमा पार्दै आएको कारण पार्टी फुटको अवस्थामा पुग्यो। केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म दुई धारमा विभाजित हुँदै २०५५ सालमा पार्टी फुट्यो। चन्द नेतृत्वको राप्रपा राष्ट्रवादी र थापा नेतृत्वको राप्रपा पार्टी २०५६ सालको निर्वाचनपछि फेरि एकीकरण भएको थियो। तर यतिबेला पनि पार्टी सग्लो रुपमा एक हुन भने पाएन। चन्द र थापाले राप्रपा एक बनाए पनि नेता राजेश्वर देवकोटाको नेतृत्वमा राप्रपा राष्ट्रवादी पार्टी गठन भयो। २०५९ साल मंसिरमा भएको राप्रपाको महाधिवेशनबाट पार्टीले पशुपतिशमशेर राणालाई अध्यक्ष बनाएको थियो।
२०६२ साल पुस २६ गते विशेष महाधिवेशन गरेर कमल थापाले राप्रपा नेपाल नामक अलग पार्टी बनाए। थापाले छुट्टै पार्टी गठन गर्नुको पछाडि दरवार, मुलुकको आन्तरिक राजनीति र भारतको हात रहेको मानिन्छ। नेता कमल थापाले राप्रपा नेपाल नामक दलको नेतृत्व सुरु गर्दा नेता थापा, राणा र देवकोटाले अलग अलग पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका थिए।
उक्त समयमा कमल थापाको नेतृत्वमा राप्रपा नेपाल, सूर्यबहादुरको नेतृत्वमा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, पशुपति शम्शेरको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राजेश्वरको राप्रपा राष्ट्रवादी पार्टी सञ्चालनमा आएका थिए। पार्टी फुटेपछि २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा राप्रपाका तीन वटा दल सहभागी भएका थिए। जसमा कमल थापा नेतृत्वको दलले ४ सिट, सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको दलले ३ सिट र पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको दलले ८ सिट ल्याएका थिए। यही साल कमल थापा र राजेश्वर देवकोटा नेतृत्वको पार्टी एकीकरण भएको थियो।
संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको पहिचान खारेज गरी धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र लागू गरेपछि राप्रपाका नेताहरू यसको पक्ष विपक्षमा उभिएका थिए। पशुपतिशमशेर राणा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा थिए भने कमल थापा विपक्षमा उभिएका थिए। २०६९ सालमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र पशुपति शम्शेर राणा लगायतको नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच एकता भएको थियो।
सो पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राखिएको थियो भने नेतृत्व चक्रीय प्रणालीमा गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि नेता थापा संगठन सुदृढीकरणमा लागेर आफूलाई केही बलियो बनाउन सफल भएका थिए। त्यसको परिणाम स्वरुप २०७० सालको निर्वाचनमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल संसदमा २४ सिटसहित मुलुकमा चौथो शक्तिको रुपमा स्थापित भयो।
यो निर्वाचनमा सूर्यबहादुर र पशुपति शमशेरको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्रले १२ सिट ल्याएको थियो। २०७३ सालमा राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच भएको पार्टी एकता सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर विवाद हुँदा एकता धेरै दिन टिक्न सकेन। पार्टीले २०७६ साल फागुन २८ गते एक भएको राप्रपाले अहिले पार्टीको महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ। पशुपति शम्शेर राणा नेतृत्वको राप्रपा संयुक्त र प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको राप्रपा राष्ट्रवादी एक भएर बनेको राप्रपाले २०७६ सालमा कमल थापाको पार्टीसँग एकता गरेको हो।
वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने विवेकशील साझा पनि उस्तै
गत वर्ष मंसिर २४ गते तत्कालीन साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलबीच दोस्रोपटक एकता हुँदै विवेकशील साझा पार्टी बनेको थियो। त्यसअघि २०७४ साउन ११ गते पहिलोपटक साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलबीच एकता भएको थियो।
एक वर्ष नहुँदै यो दल फुटको सँघारमा छ। अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डे छुट्टाछुट्टै बैठक आह्वान गरेसँगै विवेकशील साझा पार्टी फुटको सँघारमा पुगेको हो। दुवै पक्ष केन्द्रीय समितिमा बहुमत जुटाई एकअर्कालाई कारबाही गर्ने दिशामा अघि बढेका छ।
अध्यक्ष मिश्रले गत महिना संघीयता र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गरिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएसँगै विवेकशील साझाभित्र आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेको हो। यस अघि २०७५ पुसमा रवीन्द्र मिश्र समूहले एक्लै पार्टी चलाउन खोजेको भन्दै तत्कालिन संयोजक उज्ज्वल थापासहितको समूहले छुट्टै विवेकशील पार्टी दर्ता गरेपछि पार्टी फुटेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।