हेटौंडा : एकपछि अर्को प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाइरहेको नेकपा एमालेले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि गुमाउने निश्चितप्रायः भएको छ। प्रदेशसभाका १३ सांसदले एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेपछि एमाले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट पनि बाहिरिने निश्चित भएको हो।
१ सय ९ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा विभाजनअघि ५६ जना सांसदसहित एमालेले एकल बहुमतको सरकार चलाउँदै आएको थियो। तर, एमाले विभाजनमा प्रदेशका १३ सांसदले नयाँ दल रोजेपछि साढे ३ वर्षसम्म एकल बहुमतको सरकार चलाउँदै आएको एमाले अल्पमतमा परेको छ।
गठबन्धन सरकार बन्ने पक्का
बागमतीमा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि विपक्षी गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बन्ने पक्का भएको छ। १ सय ९ सांसद रहेको बागमतीमा सरकार गठनका लागि ५५ जना चाहिन्छ।
प्रदेशका अन्य साना दलसँग मिलेर संयुक्त सरकार गठन गर्न एमालेले पहल गरिरहेको भएपनि सरकार गठनका लागि आवश्यक मत पुग्दैन। प्रदेशमा गठबन्धन बाहिर विवेकशील साझाका ३, राप्रपा र नेमकिपाको २/२ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। यी सबै दलले अष्टलक्ष्मीलाई साथ दिए पनि ५१ जना मात्र पुग्छ जुन सरकार गठनका लागि अपर्याप्त हुन्छ। त्यसैले अष्टलक्ष्मी नेतृत्वको एमाले सरकारले निरन्तरता नपाउने निश्चित छ।
केन्द्रदेखि गठबन्धनमा रहेका ५ दलमध्ये बागमती प्रदेशमा ३ वटा दल मात्रै छन्। यी ३ दलमात्रै मिल्दा पनि प्रदेश सरकार गठन गर्न आवश्यक मत पुग्छ। गठबन्धनमा रहेको माओवादीको २३, कांग्रेसको २२ र समाजवादीको १३ गर्दा प्रदेशमा ५८ सांसद हुन्छन्। यो सरकार गठन गर्न चाहिने बहुमत हो। त्यसैले बागमतीमा विपक्षी गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बन्ने पक्काजस्तै देखिएको छ ।
प्रदेशसभाले भोलि बुधबार समाजवादीमा सनाखत गरेका प्रदेशसभा सदस्यहरूको नाम प्रकाशित गर्नेछ। योसँगै बागमतीमा पनि एमाले आधिकारिक रूपमा फुटेर दुई वटा दल बन्नेछ। दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री शाक्यले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
तर, ४३ सांसद रहेको एमालेले गठबन्धन बाहिर रहेका प्रदेशका अन्य साना दलको सहयोग लिँदा पनि आवश्यक मत पुर्याउन सक्दैन। त्यसैले अब मुख्यमन्त्री शाक्यले दुई विकल्पमध्ये संसदमा विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने कुन रोज्ने हुन् हेर्न बाँकी छ।
बागमतीमा एमाले पहिलो र समाजवादी चौथो दल
चोइटिँदा पनि बागमती प्रदेशमा ४३ सांसदसहित एमाले नै अझै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने १३ सांसदसहित प्रदेशको चौथो दल बन्न पुगेको छ।
त्यसैगरी, २३ सांसद रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) दोस्रो र २२ सांसद रहेको नेपाली कांग्रेस तेस्रो दल बनेको छ। बागमतीमा अन्य साना दल विवेकशील साझाको ३, राप्रपा र नेमकिपाको २/२ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। एमाले र माओवादी एकता हुँदा प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको नेपाली कांग्रेस तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि तेस्रोमा सीमित भएको थियो।
भदौ २ गते दल दर्ताको लागि निवेदन परेको दिनदेखि २१ दिनभित्र दल चयन गर्न प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समय दिइएको थियो। सो समय मंगलबार सकिएको छ। एमाले विभाजनअघि नेता नेपाल खेमामा रहेका १३ सांसद विभाजनपछि पनि नेपालकै पार्टीमा उभिएका छन्।
एमाले विभाजन हुनुअघि बागमती प्रदेशमा ओली पक्षका ३५ र नेपाल पक्षका २१ जना सांसद थिए। लामो समयदेखि नेता नेपाल पक्षमा रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भन्दै खेमा परिवर्तन गरेर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन्। उनले खेमा परिवर्तन गरेसँगै नेता नेपाल पक्षका २१ सांसदमध्ये ८ सांसद ओली नेतृत्वको एमालेमै अडिए भने १३ जना नेपालको नयाँ दलमा आए।
एमाले छोडेर समाजवादीतर्फ लाग्नेमा राजेन्द्र पाण्डे, मुनु सिग्देल, बसुन्धरा हुमागाईं, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, लक्ष्मण लम्साल, पार्वती सिलवाल, इन्द्रमाया गुरुङ, माधव पौडेल, वसन्त मानन्धर, रमा आले मगर, कुसुमकुमार कार्की, कृष्णप्रसाद खनाल र मीना ज्ञवाली छन्।
पार्टीको आन्तरिक विवादले केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको एमाले यसअघि नै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वबाट पनि बाहिइरिसकेको छ। प्रदेश १ मा पनि धरापमा रहेको एमालेले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाउने निश्चित भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।