१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशंका बाक्लिँदै
१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशंका बाक्लिँदै
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा गरेको फैसलाले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता भंग गरेपछि नेकपा एमालेमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको एउटै अडान थियो ०७५ जेठ २ मा अर्थात नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुअघिको स्थितिमा पार्टी फर्कनुपर्ने।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता नेपालको कुनै कुरै सुनेनन्। नेपाल समूहलाई ‘बाइपास’ गरेर ओली एकलौटी अघि बढिरहे। ओलीले आफू र आफ्नो समूहलाई बेवास्ता गरी अघि बढेपछि नेपालले विद्रोहको बाटो रोजे।
ओली–नेपालबीचको दरार पुरेर पार्टी फुट्न नदिन दुवै समूहका दोस्रो तहका नेताहरूले बल गरिरहे। ओली–नेपाल भेटवार्ता गराएर विवाद समाधान कार्यदल गठन पनि गरे। पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न कार्यदलले लामो सकसका साथ १० बुँदे सहमति गरायो। तर, नेपालले त्यसमा असहमति राखे।
यतिबेला पार्टी एकताका लागि गरिएको त्यही १० बुँदे सहमति निल्नु न ओकल्नु भइरहेको छ। अध्यक्ष ओलीसहित संस्थापन पक्षधर नेताहरू ०७५ जेठ २ मा सर्लक्क फर्कन सम्भव नभएको बताइरहेका छन्। एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू भने त्यहींबाट अघि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन्।
ओली र नेपालको द्वन्द्वका कारण नेपालले एमालेबाट ‘विद्रोह’ गरेर नयाँ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरे। नेपाललाई साथ दिएका दोस्रो तहका नेताहरूले अन्तिम समयमा आएर उनलाई छाडे।
दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले साथ छाडेपछि तेस्रो पुस्ताको आडमा अघि बढेका नेता नेपालले भदौ १२ गते पेशागत महासंघ नेपाल, बागमती प्रदेशको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘केपी ओली हटाउने कुरामा सहमति जुटाउँदा केहीले खुट्टा कमाए। ओलीविरुद्ध लडाइँमा मलाई घचेटेर अगाडी बढ भने तर, मैले पछाडि हेर्दा त कोही पनि छैन। सबै खुट्टा कमाएर हिँडिसकेछन्।’
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आफ्नो साथ छाडेका नेताहरूले विवादकै क्रममा पार्टी विभाजनका लागि दुई वटा पार्टी दर्ता गरेको आरोप लगाएका थिए।
ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा सक्रिय भएर लागेकी एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य पार्टी विभाजनको पक्षमा साथ दिन नसकेको बताउँछिन्। नेपाल र अध्यक्ष ओली दुवैको सहमतिमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेकी उनले पनि नेपालको साथ छाडिन्।
उनी भन्छिन्, ‘कम्युनिष्ट पार्टीमा विवाद हुन्छ। विधि र पद्धतिको लडाइँ हामीले त्यहीं लड्नुपर्छ भनेका थियौँ। तर, हामीले पार्टी विभाजनको पक्षमा उहाँलाई साथ दिन सकेनौँ।’
जेठ २ बारे फेरियो बोली
नेता नेपालले असहमति राखेको १० बुँदे सहमतिबारे अध्यक्ष ओली पक्षधर नेताले बोली फेर्न थालेका छन्। पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेकपा गठन हुनुपूर्व ०७५ जेठ २ गतेको संगठनात्मक संरचनाबाट क्रियाशील गर्ने सहमति भएको थियो।
तर, दोस्रो पुस्ताका नेता फर्किएपछि अध्यक्ष ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी जेठ २ को अवस्थामा पुग्न नसक्ने बताउँदै आइरहेका छन्।
कास्कीका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले मंगलबार भने, ‘१० बुँदे भएको छ। सहमति समस्या समाधान गर्नका लागि हो, समस्या खडा गर्न होइन। जेठ २ गते भन्नुहुन्छ, जस्ताको तस्तै ४ वर्ष अगाडीको ०७५ साल कहाँबाट फर्किन्छ? जस्ताको तस्तै त फर्किँदै फर्किँदैन।’
नेकपाको एकता भंग मात्र भएको र एमाले–माओवादी सर्लक्कै अलग नभएको उनको मत छ।
उनले भने, ‘हामीले पार्टी एकीकरण गरेका थियौं। त्यो एकीकरण कायमै छ। प्रचण्ड गुट अलग भएर गएको मात्रै हो। माओवादी केन्द्रका थुप्रै साथीहरू अहिले हामीसँगै हुनुहुन्छ।’
जेठ २ बारे श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तो होइन भन्ने उनको भनाइ छ। पार्टीलाई गतिशील बनाउन र समस्या समाधान गर्न मात्र सहमति गरिएको बताउँदै १० बुँदे कुनै पार्टीसँग गरिएको सम्झौता नभएको भनाइ उनले राखे।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि गत शनिबार काभ्रेको बनेपामा भएको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ०७५ जेठ २ जस्ताको तस्तै फर्किने अवस्था नरहेको दाबी गरेका थिए।
त्यसो त नेकपाको एकता भंग भएपछि एमालेमै रहेका नेताहरूले पनि एमाले विवाद समाधानका लागि १० बुँदे सहमति भएपनि पार्टी जेठ २ मा पुग्न नसक्ने बताउँदै आइरहेका छन्।
स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले सोही कार्यक्रममा माधव नेपालले आफूहरूलाई धोका दिएको जिकिर गरेका थिए। उनले भने, 'हामीले उहाँलाई धोका दिएका होइनौं। नेपालहरूले हामीलाई धोका दिनुभयो। तपाईंहरूले पार्टी फुटाएर धोका दिएर जानुभयो, हामी अन्तिमसम्म पनि मिलाउने अभियानमै थियौं।’
१० बुँदे सहमति नै पार्टी एकताको आधार भएको उनको दाबी छ।
सहमति कार्यान्वयन भएपछि पार्टीका पूर्ववत् संरचना चलायमान हुनुपर्ने तेस्रो धारका नेताहरूको अडान छ। तर, भदौ १८ गते एमालेको कानुन व्यवसायीहरूको संस्था ‘पेशागत तथा प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठन (पिपिएलए) को भेलाबाटै विवाद सुरु भयो।
भेलाको प्रमुख अतिथि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई निम्त्याइएको थियो। तर, तेस्रो धारका नेताहरूको विरोधपछि ओली कार्यक्रममा गएनन्। वक्ताका रूपमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पुगे।
माधवको विद्रोह, वामदेवको अस्थिरता
ओलीसँग मिलेर अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षसहित नेता नेपालले एमालेबाट विद्रोह गरे। सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार उनले निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरे। भलै, दोस्रो तहका नेताहरूको साथ नपाए पनि तेस्रो तहको आडमा नेपाल नयाँ पाटी दर्ता गरेर अघि बढेका छन्।
एमालेबाट विद्रोह गरेर एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेका नेता नेपालले अन्तरपार्टी सर्कुलर जारी गर्दै भनेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालतले दुवै पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा अर्थात् २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काइदियो। यसरी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइएपछि पनि पार्टी एकता कायम राख्नका निम्ति पहल गर्न सकिन्थ्यो। अदालतले एकता गर्ने भए अर्को नाम लिएर १५ दिनभित्र आउन भनेकै थियो। केपी ओलीले एकता जोगाउन कुनै पहल गरेनन्।’
पार्टी एकता कायम राख्न ओलीले ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा अघि नबढेको आरोप लगाए। ओलीको दक्षिणपन्थी एवं विसर्जनवादी सोच र सिंगो पार्टी कब्जा गर्ने तथा आफ्नो एकलौटी बर्चस्व कायम राख्ने चाहनाले एमालेलाई विघटन गर्ने दिशामा लगेको उनको आरोप छ।
०७७ फागुन २८ गते पार्टी विधान, पार्टीमा स्थापित विधि र पद्धतिविपरीत केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यलाई खबरै नगरी ‘केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठक’ भन्ने नाम दिएर पार्टीभित्रको आफ्नो गुटको मात्र बैठक राखेर पार्टी विभाजनको रेखा कोरेको निष्कर्ष नेता नेपालको थियो। जबजलाई टेकेर समाजवादको लक्ष्यका साथ आफ्नो पार्टीलाई अघि बढाउने निष्कर्ष एकीकृत समाजवादीको छ।
यता, नेपालले पार्टी विभाजन गरे साथ दिने बताउँदै आएका वामदेव गौतम अझै अन्योल छन्। एमाले उपाध्यक्षबाट राजीनामा बुझाएका उनी अझै कता लाग्ने टुंगो छैन। समाजवादीले पार्टी कमिटी गठन गरिसकेको छ। साविकको नेकपामा झैं नेता गौतमले आफ्नो अस्थिर स्वभाव छाडेको छैनन्।
के थियो १० बुँदे सहमति ?
१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरू पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतपूर्ण तथा एक अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन्। यस्ता अन्तरविरोधहरूलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं।
२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्।
३. २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारबाहीहरू स्वतः बदर भएका छन्।
४. २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा (एमाले) मा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ। अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ।
५. पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनीत गरिनेछ।
६. प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुरूप हामी अगाडी बढ्नेछौँ।
७. पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ।
८. यी निर्णयहरू आवश्यकताअनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ।
९. पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरूलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ। यसका लागि एकताबद्ध भई आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ।
१०. कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवं महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।