विश्वासको मत नलिने, अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्ने !
विश्वासको मत नलिने, अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्ने !
हेटौंडा : अल्पमतमा परेकी बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टीको चुनावी घोषणापत्र बाहिर गएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन्।
मुख्यमन्त्री बनेको एक सातामै अल्पमतमा परेकी शाक्यले एमालेले चुनावमा गरेको घोषणाभन्दा बाहिर गएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी हुन्। संविधानले प्रदेशलाई २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार दिएको छ।
तर एमालेले चुनावका बेला जम्बो मन्त्रिमण्डल खर्चिलो हुने भन्दै कानुनले दिएको अधिकारभन्दा आधा मात्रै मन्त्रिपरिषद् बनाउने घोषणा गरेको थियो। सो अनुसार एमालेले ११ जना भन्दा धेरैको मन्त्रिमण्डल नबनाउने बताउँदै आएको थियो। तर बुधबार मुख्यमन्त्री शाक्यले १० जना मन्त्री नियुक्त गरेसँगै बागमती प्रदेशमा अल्पमतमा परिसकेको एमाले नेतृत्वको सरकार १२ सदस्यीय बनेको छ।
साढे ३ वर्षसम्म सबैभन्दा धेरै सांसद भएको ठुलो पार्टी भए पनि डोरमणि पौडेलले ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलबाट सरकार चलाउँदै आएका थिए। एमाले फुटेर दुई दलमा विभाजित भएपछि सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन मुख्यमन्त्री शाक्यले पार्टीको चुनावी घोषणालाई उल्लंघन गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छिन्।
एमाले मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न पार्टीको घोषणापत्र बाहिर गएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपरेको बताए। बागमती प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता आउन नदिनका लागि चुनावमा गरेको घोषणा उल्लंघन गर्दै १२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको उनको भनाई छ।
थाहाखबरसँग कुरा गर्दै निरौलाले भने ‘काम गर्दै जाँदा पार्टीले चुनावमा घोषणा गरेको भन्दा धेरै संख्यामा मन्त्रिमण्डल बन्यो। तर हामीले संविधानले दिएकै अधिकार प्रयोग गरेका हौं। राजनीतिक अस्थिरता आउन नदिन हामीले घोषणा गरेको भन्दा धेरै मन्त्रि नियुक्त गर्नुपरेको हो।’
निरौलाले पार्टीको घोषणाभन्दा बाहिर गए पनि संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर नगएको बताए। शाक्यले बुधबार नियुक्त गरेको १० जनामा ३ जना एमाले विभाजनअघि माधव नेपाल खेमामा लागेका सांसद छन् भने बाँकी ७ जना अध्यक्ष केपी ओली खेमाका छन्।
पार्टी विभाजन अघि नेता नेपाल खेमामा रहेकी शाक्यले पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भन्दै धार परिवर्तन गरेर मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन्। उनले धार परिवर्तन गरेपछि पार्टी विभाजनअघि नेता नेपाल पक्षमा रहेका २१ जना सांसदमध्ये १३ जना नेता नेपालको नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा लागेका छन् भने शाक्यसहित ८ जना एमालेमा नै रहेका छन्।
ती ८ जनामध्ये ३ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन्। शाक्यले पार्टी विभाजनमा नेता नेपालको साथ छोडेर आफूसँगै एमालेमा रहेकी रचना खड्का (आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री), शान्तिप्रसाद पौडेल (उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री) र जीवन खड्का (पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री) लाई सरकारमा सामेल गराएकी छिन्। मन्त्री नियुक्त भएका बाँकी ७ जना पार्टी विभाजनअघि पनि ओली पक्षमा नै थिए।
दल विभाजनलाई कुर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ
सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबाट विभाजन भएका नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नयाँ दल रोज्न २१ दिनको समय दिइएको थियो।
जसअनुसार निर्वाचन आयोगले भदौ २ गतेबाट २२ गतेसम्म दल चयन गर्ने समय तोकेको थियो। भदौ २ गते नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी शाक्यले २१ दिनसम्म प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिइनन्।
मंगलबार निर्वाचन आयोगले दल छान्न दिएको समय सकिएलगत्तै अल्पमतमा परेकी मुख्यमन्त्री शाक्यले बुधबार १० जना मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरिन्।
मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै शाक्यले नियुक्त गरेका दुई जनामध्ये एक मन्त्रीले पार्टी परिवर्तन गर्दै राजीनामा दिएका थिए। शाक्यले नियुक्त गरेका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोज्दै पदबाट राजीनामा दिएपछि भदौ १६ गतेबाट बागमती प्रदेश सरकारमा दुई सदस्यीय मन्त्रिमण्डल थियो।
तर मंगलबार निर्वाचन आयोगले दल चयनका लागि दिएको समय सकिएलगत्तै कानुनी रुपमै अल्पमतमा परेकी शाक्यले ठूलो संख्यामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी हुन्। यसअघि साढे ३ वर्षसम्म बागमती प्रदेश सरकारमा ७ जना मात्रै मन्त्री रहेका थिए। तर बुधबारबाट बागमती प्रदेशले १२ जना मन्त्री पाएको छ।
पार्टी विभाजनका बेलामा नेता नेपालको साथ छोडेर एमालेमै रहेका मुख्यमन्त्री शाक्य निकटका सांसद अरुण नेपालले आधिकारिक रुपमा दल विभाजनको मिति कुर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको बताए।
उनले दल विभाजन हुँदै गरेको थाहा हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु उचित नहुने भएकाले दल विभाजनको मिति कुर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको बताए।
‘खासमा हामीले हाम्रो सरकार जोगाउन केही साथीहरुलाई अर्को दलमा जानबाट रोक्न मन्त्री पद अफर पनि गरेका थियौ। त्यसको लागी हामीले दल चयनको अन्तिम मिति कुर्नै पर्ने थियो त्यसैले गर्दा अलि ढिला भयो, उनले भने हामीले हाम्रो सरकार जोगाउन हरसम्भव प्रयास गरेका छौं अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेबित्तिकै सरकार जोगिन्छ भन्ने चाँहि होइन।’
बागमती प्रदेशको पूर्वउद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री तथा एमालेको पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका सांसद नेपालले बागमती प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन एमालेले साना दलहरूसँग पनि समन्वय गरिरहेको बताए।
उनले गठबन्धन बाहिर रहेका साना दलको सहयोगले मात्रै एमालेलाई बहुमत नपुग्ने भए पनि बहुमत पुर्याउन निरन्तर प्रयास भइरहेको बताए। ‘साना दलहरूको मात्रै सहयोगले हामीलाई बहुमत त पुग्दैन तर हामी बहुमत पुर्याउने प्रयासमा छौ। हाम्रो मुख्यमन्त्री चाँही परिवर्तन हुनुहुन्न तर साना दलसँग कुरा मिल्यो भने फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्छ,’ नेपालले भने।
उनले केन्द्रमा गठबन्धनबीच मनमुटाव सुरु भइसकेको भन्दै गठबन्धनमा विवाद आएमा प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारले निरन्तरमा पाउने सम्भावना रहने समेत सुनाए। मुख्य सचेतक निरौलाले पनि आधिकारिक रुपमा दल विभाजनको मिति कुर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको बताए।
उनले सरकार अल्पमतमा परे पनि अहिले विश्वासको मत नलिने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको बताए। ‘हामी अहिले नै विश्वासको मत लिँदैनौं। कसैलाई हामीमाथि विश्वास छैन, अल्पमतमा छौ भन्ने लाग्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा हुन्छ, हामी सामना गरेर अघि बढ्छौ,’ निरौलाले भने।
उनले जति दिन सरकारमा रहे पनि राम्रोसँग काम गर्न सरकारले पूर्णता पाउनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।