एमसिसी अनुमोदन गराउन अमेरिकी सक्रियता

काठमाडाैं : अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को टोलीले परियोजना अनुमोदन गराउन सक्रियता बढाएको छ।

एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमर र एशिया हेर्ने सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स आज नेपाल आएसँगै उनीहरूले राजनीतिक दलका नेताहरू तथा सरकारका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता जारी राखेका छन्।

उक्त टोलीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमै पुगेर छलफलको शुरुवात गर्‍याे। बिहान ९ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले दिउँसो २ बजेबाट पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेको हो। सुमरको टोलीसँग भएको भेटमा ओलीले सरकारले नै यसबारे केही कुरा नगरेकाले एमाले आफै अघि बढ्न आवश्यक नरहेको धारणा राखे।

सुमारले ओलीलाई एमसिसी अगाडि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। ओलीको भनाइलाई उदृत गर्दै विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले थाहाखबरसँग भने, ‘हामी अहिले सरकारमा छैनौँ। सरकारको स्पष्ट धारणा आएपछि हामीले आफ्नो पोजिसन तय गछौँ। सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ। पास गर्ने नगर्ने उहाँहरूकै हातमा छ। त्यसैले हामीले त्यसबारे धारणा बनाउन हतार गर्नु आवश्यक छैन।’

एमसिसी अगाडि बढाउने विषयमा सरकारले प्रतिपक्षी दलको हिसाबमा अहिलेसम्म कुनै सल्लाह नगरेको ओलीको भनाइ छ। सरकारको तर्फबाट जस्तो धारणा आएपछि सोहीअनुसार पार्टीले निर्णय लिने ओलीको जवाफ थियो। छलफलमा एमालेबाट स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमाल, भट्टराई, प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापालगायत सहभागी थिए।

उक्त टोलीले आजै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि भेट गरेको छ। भेटमा नेपालले सत्ता गठबन्धनले छलफल गरेपछि मात्र धारणा बनाउने बताए। आजै साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघिय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूलाई पनि टाेलीले भेटेकाे छ। एमसिसीलाई लिएर नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ।

भ्रम चिर्न सरकारले एमसिसीबारे अमेरिकालाई ११ प्रश्न सोधेको थियो। एमसिसीले नेपाललाई दिन लागेको सहयोग सामरिक नभएको, नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको तथा यो सहयोग अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको नभएको जवाफ अमेरिकाले पठाएको थियो।

अर्थमन्त्रालयलाई एमसिसीले पठाएका प्रश्नहरूको उत्तरबारे धेरैले चित्त बुझाएका छैनन्। यसअघि एमसिसीका केही बुँदाहरू परिवर्तन गरी अनुमोदन गर्न सकिन्छ भन्ने केही नेताहरू अहिले अनुमोदन गर्नै नहुने अडान राख्न थालेका छन्। उनीहरू अमेरिकाले एमसिसीका विवादित बुँदा संशोधन नगर्ने संकेत गरेको बुझाइमा छन्।

परियोजनाको सुरुदेखि नै विरोध जनाउँदै आएका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल एमसिसीले ती बुँदा संशोधन नगर्ने भए अनुमोदन गर्न नहुने बताउछन्। एमसिसी संसदबाट अनुमोदन नभए स्वत खारेज हुन्छ। यस्तो अवस्था आएमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रन्छ कि ? भन्ने जिज्ञासामा रावलले यसको कुनै तुक नभएको बताए।

‘नेपालले न चाहेको अवस्थामा, नेपालीले विरोध गरिरहेको अवस्थामा तिमिले लिनै पर्छ भन्नुको पछाडि रहस्य के हो ? कुनै पनि देशले मेरो अनुदानले नभए सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्छ ? त्यसभित्र कुनै सामारिक स्वार्थ, र गम्भीर रहस्य छैन भने त्यो कसैले गर्छ?’ रावलले थाहाखबरसँग भने। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूबीच पनि एमसिसीको जवाफबारे मत बाझिएको छ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र एमसिसीमा संशोधन नभए पारित गर्न नहुने बताउँदै आएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले त यसको खारेजीको माग गरिरहेको छ। हाल नेपाली कांग्रेस भने एमसिसीको जवाफपछि सार्वजनिक वृत्तमा देखिएका आशंकाहरू मेटिएकाले पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले यो परियोजना नेपालको हितमा रहेकाले अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए। उनले त्यसका लागि सरकारले परियोजनालाई संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए। ‘एमसिसीले स्पष्ट भनेको छ– एमसिसी परियोनासँग इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको कुनै सम्बन्ध छैन् भनेर।

त्यसकारण यो राष्ट्रको हितमा छ। यसमा आशंका गर्नुपर्ने केही पनि छैन्। एकथरिले गलत अर्थ लगाएर राजनीतिक स्वार्थका लागि आफ्ना मान्छेहरू लगाएर प्रचार गराएका छन्’ महतले भने।

केही राजनीति दलदेखि आमनागरिक एमसिसी खारेजीको माग गरिरहेका बेला त्यसका उपाध्यक्षको टोली नेपाल आएर राजनीतिक भेटलाई तीव्र पारेको छ। अमेरिकाले नेपालको सडक र विद्युतीकरणको परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरेको झन्डै ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता सांसदबाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ।