'संसद अवरोध गर्ने हाम्रो नियत होइन, सभामुखले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुभएन'

|

काठमाडौं : नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले पार्टीले अर्को निर्णय नगर्दासम्म अर्का सचिव प्रदीप ज्ञवाली नै प्रवक्ता रहेको बताएका छन् । 

स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिने क्रममा संचारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै भट्टराईले १० बुँदे सहमतिपछि सबै संरचना २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किएको र त्यतिबेला पार्टीमा प्रवक्ताको व्यवस्था नरहेको बताए। 

'त्यतिबेला पार्टीमा प्रवक्ताको व्यवस्था थिएन, म प्रचार विभाग प्रमुख थिएँ। मिडियाका साथीहरुलाई मैले नै सूचना दिने काम गर्दा प्रवक्ताजस्तो देखिएको हो।’ भट्टराईले भने, 'नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले छुट्टिएपछि हामी धेरै बैठकमा भाग लिएनौँ। त्यतिबेला प्रवक्ताको पद सिर्जना भएको हो। त्यसैले पार्टीले अर्को निर्णय नगरेसम्म कमरेड प्रदीप ज्ञवाली नै प्रवक्ता हो।’

एमसिसी सत्तापक्षको भूमिकामा निर्भर गर्छ

एमाले प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका भट्टराईले एमसिसी सत्तापक्षको भूमिकामा निर्भर रहने बताए।

‘पहिला सत्तापक्षले एमसिसी टेबुल गर्न सक्छ कि सक्दैन, संशोधन हुन्छ कि जस्ताको त्यस्तै गर्नुहुन्छ स्पष्ट छैन। भट्टराईले भने, हामी नेकपा हुँदा नै बनाएको तीन सदस्यीय कार्यदलको सुझावका आधारमा सम्झौताका कतिपय प्रावधानलाई थप व्याख्या गरी राष्ट्र हित अनुकुल बनाउनु आवश्यक छ।'

१० बुँदे कार्यान्वयनमै छ

पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा भट्टराईले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा खासै समस्या नरहेको बताएका छन्। ‘भूगोलका अधिकांश जिल्लाहरुमा पुरानै कमिटी फर्किइसकेका छन्। केही प्रदेशका केही जिल्लामा सामान्य समस्या देखिए पनि हल गरेर अघि बढ्छौँ।’

संसद अवरोध गर्ने हाम्रो उद्देश्य र नियत होइन

उनले संसद बैठक अवरोध गर्ने आफूहरुको उद्देश्य र नियत नभएको बताएका छन्।

'सभामुखले एमाले विभाजनमा भूमिका खेल्नुभयो भन्ने हाम्रो टिप्पणी छ, उहाँले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नुभएको छैन,' उनले भने। 

प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर संसदलाई सहज बनाउने सत्तापक्षको जिम्मेवारी भएको भन्दै भट्टराईले आफूहरुसँग कुनै पनि छलफल नगरिएको बताए। कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले एजेण्डा तय गरेर संसद चल्नुपर्ने भए पनि सोझै एजेण्डाहरु प्रस्तुत गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.