हेटौंडा : व्यवहारिक रुपमा अल्पमतमा परिसकेको अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार निर्वाचन आयोगबाट दल चयनको आधिकारिक पत्र नआइपुग्दा कानुनी रुपमा अझै बहुमतमा छ।
बागमती प्रदेशसभाको १३ जना सांसदले एमाले त्यागेर नयाँ दल रोजेसँगै प्रदेश सरकार व्यवहारिक रुपमा अल्पमतमा परिसकेको छ। तर, १३ जना सांसदले एमाले छोडेर नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेको आधिकारिक पत्र प्रदेशसभामा नआइपुग्दा प्रदेश सरकार कानुनी रुपमा अझै बहुमतमा नै रहेको हो।
निर्वाचन आयोगले भदौ २ गतेदेखि २२ गतेसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई समाजवादी रोज्ने समय दिएको थियो। सो समयअवधिमा एमालेबाट निर्वाचित १३ सांसदले एमाले त्यागेर समाजवादीमा आफूलाई सनाखत गराइसकेका छन्।
आयोगले एमाले त्यागेर समाजवादी रोजेका सांसदहरूलाई शुक्रबार मान्यता दिइसकेको भएपनि दल परिवर्तनबारे प्रदेशसभामा आधिकारिक रुपमा जानकारी भने गराएको छैन। आयोगले शुक्रबार नै प्रदेशसभामा पत्र पठाइसकेको बताएको छ। तर प्रदेशसभाका उपसचिव विनोद अमात्यले शुक्रबारसम्म पत्र नआएको बताए।
व्यवहारिक रुपमा अल्पमतमा परिसकेको प्रदेश सरकारले कानुनी रुपमा बहुमतमा रहेको भन्दै १० जना मन्त्री नियुक्त गरिसकेको छ भने विश्वासको मत पनि नलिने बताउदै आएको छ। हालसम्म आफूहरूलाई दल विभाजनको कुनै जानकारी नआएको र बहुमतमा नै रहेकोले विश्वासको मत नलिने बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री केशव पाण्डेले बताए।
दल विभाजन भएपछि मुख्यमन्त्री शाक्यले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। प्रदेशसभामा नेकपा एमाले आधिकारिक रुपमा विभाजन नभएको र संसदलाई पनि सो बारे कुनै जानकारी नआएकाले मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नरहेको पाण्डेको भनाइ छ।
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती
व्यवहारिक रुपमा मात्रै नभएर कानुनी रुपमा पनि अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएको सरकारको नेतृत्वले प्रतिपक्ष दलहरूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन बारम्बार चुनौती दिइरहेको छ।
केही दिनअघि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत नलिने भन्दै विश्वास नहुनेहरूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिएकी थिइन्। उनले आफूले विश्वासको मत नलिने भन्दै प्रतिपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा सामना गरेर जाने बताएकी छन्। पाण्डेले पनि एमालेको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिएका छन्।
विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए सहर्ष स्वीकार गरेर संविधानको व्यवस्था अनुसार अघि बढ्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। एमालेका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले पनि मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत नलिने भन्दै प्रतिपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए सामना गर्न तयार रहेको बताए।
दल विभाजनपछि पनि एमाले नै ठूलो दल हुने भन्दै विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ। ‘जसलाई हामीमाथि विश्वास छैन। हामी अल्पमतमा छौ भन्ने लाग्छ उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए हुन्छ हामी सामना गरेर अघि बढ्छौँ,’ निरौलाले भने।
अल्पमतमा परिसकेको सत्तापक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन प्रतिपक्षी दलहरूलाई चुनौती दिइरहेको भएपनि प्रतिपक्षी दलहरूले भने अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री शाक्यले कानुनी रुपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक नरहेको बताए।
‘दल विभाजन भएर अल्पमतमा परिसकेपछि उहाँले संसदमा अनिवार्य रुपमा विश्वासको मत लिनु नै पर्छ। फेरि उहाँले मत पाउनुहुन्न भन्ने पनि स्पष्ट नै छ। त्यसैले हामी अविश्वासको प्रस्तावतिर लाग्दैनौ। सरकार गठनको लागि बहुमत पुर्याएर प्रदेश प्रमुखकोमा जान्छौ’, उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।