काठमाडौं : मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स चार दिने नेपाल भ्रमण सकेर आजै फर्किएका छन्।
एमसिसीको विरोधमा सडकमा विरोध हुँदै गर्दा उक्त टोलीको नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपले हेरिएको छ। नेपाल आएकाे टोलीले नेपालका सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, अर्थ र उर्जा मन्त्रीलाई भेटेको थियो।
भेटको कार्यतालिका अनुसार बिहिबार सुमारले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनकै निवास बालकोटमा पुगेर एमसिसीको बारेमा छलफल गरेकी थिइन्। भेटवार्ताको क्रममा उपाध्यक्ष सुमारले ओलीलाई एमसिसी अगाडि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।
एमसिसी अगाडि बढाउने विषयमा सरकारले प्रतिपक्षी दलको हिसाबमा अहिलेसम्म कुनै सल्लाह नगरेको ओलीको भनाइ छ। सरकारको तर्फबाट जस्तो धारणा आएपछि सोहीअनुसार पार्टीले निर्णय लिने ओलीको जवाफ थियो।
उक्त भेटपछि सुमारको टोलीले बिहीबार दिउँसो नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई सिंहदरबारमा भेटेको थियो। भेटमा नेपालले सत्तारुढ दलहरू बीचको सहमतिमा मात्रै एमसिसीलाई अघि बढाउन सकिने धारणा राखेका थिए।
भेटका क्रममा उनले नेपाली जनतालाई कन्भिन्स गराएर मात्रै सो सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए। त्यसक्रममा फातिमाले एमसिसी कुनै सैन्य रणनीति अन्तरगतको कार्यक्रम नभएको भन्दै अध्यक्ष नेपाललाई आश्वस्त बनाउन खोजेकी थिइन्। बिहीबार साँझ जनता समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र र पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बाबुराम भट्टराईलाई भेटेको थियो।
डा. भट्टराईले नै अमेरिकी टोलीसँग भेटको पुष्टि गरेका थिए। उनले भेटका क्रममा एमसीसीबारेमा नेपालमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति गरेर आवश्यक निर्णय गरिने बताएको जानकारी दिए।
भेटलाई एमसिसीको टोलीले शुक्रबार पनि निरन्तरता दियो। उपाध्यक्ष फतिमा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता गर्यो।
प्रचण्ड निवास ललितपुरको खुमलटारमा शुक्रबार बिहान झण्डै एक घण्टा भएको भेटमा सुमारले एमसिसी परियोजना पास गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेकी थिइन्। जवाफमा प्रचण्डले आफूहरू राष्ट्रिय एकता कायम गरी एमसिसी पास गर्ने पक्षमा रहेको बताएको प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दियो। सत्तारुढ गठबन्धनमा पनि एकमत बनाएर अघि बढ्ने विषयमा आफूहरू प्रयासरत रहेको प्रचण्डको भनाइ थियो।
भेटको कार्यतालिका अनुसार (एमसिसी) उपाध्यक्ष सुमारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग शिष्टाचार भेट गरिन्। ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनीहरूबीच दिगो आर्थिक विकास तथा एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनका विषयमा विचार विमर्श भएको थियो।
भेटका अवसरमा उनीहरूबीच सडक सञ्जाल, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणलगायत नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति अनुदानस्वरुप अमेरिकाबाट प्राप्त हुने रु ५० अर्ब सहयोगको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
साँझ उक्त टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भेटेको थियो। भेटमा उनीहरूले एमसिसीबारे आ-आफ्नो धारण राखेका थिए। साथै एमसिसीले नेपालको आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो।
उक्त टाेलीले शनिबार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेट गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा मन्त्री शर्माले एससिसीबारे राजनीतिकस्तरमा छलफल भइरहेको बताएका थिए। भेटका क्रममा उपाध्यक्ष सुमारले एमसिसी सम्झौतालाई संसदबाट चाँडो अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
एमसिसीलाई लिएर नेपालमा चर्को विरोध
एमसिसीलाई लिएर नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। भ्रम चिर्न सरकारले एमसिसीबारे ११ प्रश्न सोधेको थियो। एमसिसीले नेपाललाई दिन लागेको सहयोग सामरिक नभएको, नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको तथा यो सहयोग अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको नभएको जवाफ पठाएको थियो।
एमसिसीले नेपाललाई दिने सहायता सैनिक क्षेत्रसँग असम्बन्धित रहेको, तोकिएको समयमा काम सकियोस् भनेर संसदबाट पारित गर्ने व्यवस्था राखिएको, एमसिसी नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको र यसका लागि प्रयोग हुने जमिन नेपालकै स्वामित्वमा रहने जवाफमा उल्लेख गरेको छ।
जवाफी पत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपालको संविधान एमसिसी–नेपाल कम्प्याक्ट भन्दा माथि छ। सबै एमसिसी साझेदार देशसँग सम्पन्न एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्।’
यस्तै एमसिसी तत्काल संशोधन गर्न नसकिने जवाफ पनि दिएको छ। एमसिसी संशोधन गर्न नमिल्ने जवाफ आएपछि सत्तारुढ गठबन्धनमा विवाद उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा एमसिसी अगाडि बढाउने पक्षमा छन्। तर, प्रचण्ड संशोधनबिना संसदबाट पास गर्न नहुने अडानमा छन्।
एमसिसी परियोजना संशोधन गर्नुपर्छ : एमाले
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले एमसिसी परियोजना संशोधन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। तत्कालीन नेकपाको कार्यदलले दिएको ‘संशोधनसहित एमसिसीलाई अगाडि बढाउने’ सुझावमा एमाले कायम रहेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए।
शनिबार स्थायी समिति बैठक बसेको ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले एमसिसी सम्झौता हुँदै हुन्न भन्ने पक्षमा एमाले नरहेको बताए। ‘एमसिसीलाई रिजेक्ट गर्ने एमसिसी हुँदै हुँदैन भन्ने हाम्रो डिस्कोर्स होइन। एमसिसीमा भएका कतिपय व्याख्याहरुलाई पुनर्व्याख्या गर्नुपर्नेछ छ। अझै बढी राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउनुपर्ने छ। यी सबै कुरामा आवश्यक संशोधन गरेर एमसिसी अगाडि बढाउने भन्ने त्यो बेला (तत्कालीन नेकपाको तीन सदस्यीय कार्यदल) को निर्णय हो। अहिले पनि हाम्रो पार्टी त्यो निर्णयमा कायम छ,’ उनले भने।
एमसिसीको बारेमा संसदीय दलमा व्यापक छलफल भएको बताउँदै भट्टराईले एमसिसी अघि बढाउने नबढाउने सरकारको हातमा रहेको बताए।
नेपालमा विदेशी सैनिक आउँछ भन्ने कुरा गलत
सम्झौतामा नै एमसिसीबाट प्राप्त हुने रकम सैनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन नपाउने भनेर किटानीसमेत गरिएको छ। एमसिसीले सैनिक प्रयोगमा उपयोग नहुने भनेर लेखेकाले पनि नेपालमा विदेशी सैनिक आउँछ भन्ने कुरा गलत रहेको र त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टको भनाइ छ। उनी भन्छन्‚ ‘यो सैन्य सम्बन्धी कुरा सम्झौता मै छैन तर कहाँबाट आएर यसरी प्रचार भइरहेको छ, अचम्मको कुरा छ।’
काम सम्पन्न गरेपछि कम्प्याक्ट बन्द हुने
मन्त्रिपरिषद्को गठनादेशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपालको गठन २०७५ जेठमा भएको हो। एमसिएको सञ्चालक समितिको अध्यक्षता अर्थ मन्त्रालयका सचिवले गर्ने व्यवस्था छ। सदस्यमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रबाट एक, नागरिक समाजबाट एक जना रहने र एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।
काम सुरु भएको पाँच वर्षभित्र आयोजनाको काम सम्पन्न गरी कम्प्याक्ट बन्द हुनेछ। एमसिसीले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एशिया महादेशमा गरी २४ देशमा सहकार्य गरिरहेको छ। त्यसमा १७ देशमा कार्यान्वयनमा रहेका कम्प्याक्ट र थ्रेसहोल्डमा छन् भने १० वटा विकास क्रममा छन्।
सन् २०१७ मा नेपालले आफ्नो आवश्यकताका ३१८ किमी लम्बाइको ४०० केभीको प्रसारण लाइन, ३०० किमी लम्बाइको राजमार्ग स्तरोन्नति गर्नेलगायतका परियोजनामा सहमति भएर एमसिसीअन्तर्गत ५० करोड डलर अर्थात् ५६ अर्ब अनुदान सहायता सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।